नेपालको सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगारीको इतिहास १६० वर्ष जति पुरानो छ । सन् १८६२ मा बिर्ता प्रथामा आएको हलचलले नेपाली उत्तरपूर्वी भारतमा कृषि मजदुरको रूपमा जान थाले । भारतमा नेपाली सैनिक र गैरसैनिक लाहुरे श्रमको व्यवस्था पनि पुरानै छ । परम्परागत रूपमा नेपाली श्रमिकहरूको मुख्य वैदेशिक गन्तव्य भारत भए पनि सन् १९८० को मध्यबाट रोजगारका लागि खाडी मुलक र मलेसियातर्फ जाने चलन चल्यो । विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार सन् २०१८ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा रेमिट्यान्सको सबैभन्दा बढी हिस्सा हुनेमा नेपाल विश्वमा पाँचौं नम्बरमा पुग्यो भने दक्षिण एसियामा पहिलो । जुन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको प्रतिवेदन २०७८ मा छ ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि १ सय ११ देशलाई स्वीकृत दिएको छ । व्यक्तिगत रूपमा गएका मुलुकहरूलाई समेत हेर्दा १ सय ७२ देशमा नेपाली पुगेको देखिन्छ । रोजगारीका लागि लाखौं नेपाली बिदेसिनुपर्ने बाध्यताबाट आर्जित विप्रेषणले मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब ३० प्रतिशतको योगदान रहेको अर्थविद्हरूको दाबी छ । यस आवको पछिल्लो १० महिनामा १३ खर्ब ५६ अर्ब ६१ करोड रकम विप्रेषणको रूपमा नेपाल भित्रिएको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको यति ठूलो योगदान हुँदाहुँदै पनि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपालीले विदेशमा रहँदा आर्जन गरेको सीप, दक्षता, ज्ञानजस्ता खुबीलाई राज्यले प्रयोगमा ल्याउन सकिरहेको छैन ।
रिटर्नीहरू उद्यमशीलतामा लाग्ने वातावरण भयो भने रोजगारीको सिर्जना हुन्छ, मजबुत अर्थतन्त्र निर्माणमा सहयोग पुग्छ ।
विप्रेषणरूपी ठूलो धनराशि देशमा भित्रियो भन्दैमा खुसी हुनुपर्ने अवस्था पनि छैन । किनभने जीवनको सबैभन्दा बढी ऊर्जाशील उमेरका युवा अहिले खाडीलगायत विश्वका विभिन्न मुलुकमा पसिना बगाउन बाध्य छन् भने गाउँबस्तीहरू उजाड बन्दैछन् अनि खेतीयोग्य जमिनहरू बाँझो बन्दैछन् । अबको बाटो वैदेशिक रोजगारीमा गएका जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारी दिलाउन तिनले सिकेको ज्ञान, सीप, दक्षतालाई प्रयोगमा ल्याउने हो ।
रिटर्नीहरूको ज्ञान, सीप, पुँजी : बिप्रेषणबाट मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान भएको छ । जुनसुकै कारणले विदेश जान बाध्य भए पनि स्वदेश फर्किएका नेपालीको ज्ञान, सीप, पुँजी र अनुभवलाई उपयोग गरी समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न राज्यले ठोस योजना बनाउन जरुरी छ । हाल नेपालबाट दैनिक २५ सय जना विदेश जाने गरेको र दैनिक १२ सय जना स्वदेश फर्किने गरेको तथ्यांकले बताउँछ । संविधानले रोजगारी र श्रमको हकलाई मौलिक हकको रूपमा स्वीकारेको छ । राष्ट्रिय रोजगार नीति २०७१ र वैदेशिक रोजगार नीति २०६८ को व्यवस्थाले रोजगारको सुनिश्चितताको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै वैदेशिक रोजगारको अन्त्य र स्वदेशमै उत्पादकत्व वृद्धि गर्न विभिन्न रणनीति अवलम्बन गरे पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । स्वदेशमै आफ्नो दक्ष तथा योग्यताअनुसार काम नपाएर वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीको भिड एयरपोर्टमा देखिरहेकै छौं । जुन संख्यामा नेपाली बिदेसिने गरेका छन्, त्यसै अनुपातमा स्वदेश फर्किनेको संख्या पनि ठूलो छ ।
यसरी विदेशबाट फर्किनेको संख्या (रिटर्नीहरू) करिब ४३ लाख छन् । यति ठूलो संख्यामा रहेका रिटर्नीहरूलाई स्वरोजगार र उद्यमशील बनाउन राज्यले ठोस योजना बनाएको देखिँदैन । विदेशबाट फर्केका अधिकांशले रोजगारी पाउँदैनन् । आफंै लगानी गरेर स्वरोजगार बन्न चाहे पनि उपयुक्त वातावरण नबन्दा पुन: वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढ्दै छ । स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीको सबैभन्दा ठूलो चासो र चिन्ता देशमा रोजगारको अवसर राम्रो भएन भन्ने देखिन्छ । राज्यले जनताका यी गुनासा कसरी व्यावहारिक रूपमा हल गर्ला ? के गर्दा नागरिकलाई देशमै रोक्न सक्ला ? विदेश गएका नागरिकलाई आकर्षण गरी स्वदेश फर्काउन के कस्ता नीति र योजनाहरू तर्जुमा गर्ला ? बढ्दै गएको बेरोजगारीलाई कसरी समाधान गर्न सक्लिा? राज्य गम्भीर हुन जरुरी छ । राज्यले कृषि, पर्यटन, सूचना–प्रविधि, फलफूल, ताजा तरकारी, नगदेबाली तथा पशुपालनजस्ता उद्यम, व्यवसायमा रिटर्नीहरूलाई विशेष सहुलियतपुर्ण ऋण तथा प्राविधिक सहयोगको व्यवस्था गर्न जरुरी छ । रिटर्नीहरू उद्यमशलतामा लाग्ने वातावरण भयो भने रोजगारीको सिर्जना हुनुका साथै मजबुत अर्थतन्त्र निर्माणमा सहयोग पुग्नेछ ।
बिनाधितो कर्जा : वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका करिब ४३ लाखले विदेशमा आर्जन गरेको ज्ञान, सीपलाई सदुपयोग गर्न राज्यले ठोस नीति लिनै पर्छ । भारत र चीनजस्ता विशाल उदीयमान शक्ति राष्ट्रहरूले नागरिकलाई स्वदेश फिर्ता गर्न नीतिहरू अवलम्बन गरेको पाइन्छ । नेपालमा पनि युवा जनशक्तिलाई विदेश पलायन गर्न प्रोत्साहित गर्न नयाँ मौद्रिक नीतिमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई बिनाधितो कर्जा दिने सरकारको नीति छ । तर देशमा रोजगारीको व्यवस्था गर्नुको सट्टा निर्वाचनको समयमा ठूला नेताहरू नै फ्रि टिकट, फ्रि भिसाको उपलब्ध गराउने आश्वासन बाँड्छन् । यसले के सरकार र राजनीतिक दलहरूको लगानीको क्षेत्र र प्राथमिकता बोल्दैन ? नेपालमा १५ देखि ६४ वर्ष उमेरसमूहको जनसंख्या झन्डै ६४ प्रतिशत छ । उमेरका हिसाबले देशका लागि ‘स्वर्णिम युग’ हो ।
यसलाई सरकारले अवसरमा बदल्न सक्नुपर्ने हो । यो उमेरसमूहका नागरिक कम्तीमा ५५ वर्ष सक्रिय रहन सक्छन्, त्यस हिसाबले पनि देशलाई एउटा स्तरमा लैजान अवसर बाँकी छ । युवालाई विदेश पठाउन प्रोत्साहित गर्ने वा उनीहरूलाई उद्यमशील बनाउन विभिन्न सकारात्मक नीतिहरू तर्जुमा गर्ने ? नेपाली श्रम बजारमा वार्षिक पाँच लाख मान्छे प्रवेश गर्छन् । देशभित्र रोजगारीको अभावमा ती मान्छे वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन् । उनीहरूलाई विदेश पठाउने नै हो भने पनि सरकारले गन्तव्य मुलुकको भाषा र आवश्यक सीप सिकाउने नीति लिनुपर्ने हो । किनकि समस्या कर्जामा हैन, सीपमा छ । सीप र भाषा नहुँदा आकर्षक तलब नपाउने र मृत्युसमेत वरण गर्नुपर्ने समस्या नेपाली मजदुरले व्यहोर्नु परेको छ ।
युवा लक्षित कार्यक्रम : सरकारले तत्काल रोजगार सुनिश्चित गर्न नसके पनि स्वरोजगार तथा उद्यमशीलताको नीति तथा योजना निर्माण गरी त्यसका लागि वातावरण बनाउन आवश्यक छ । रिटर्नीहरू तथा युवा उद्यमीहरूका लागि सहुलियत कर्जा तथा अन्य सुविधा उपलब्ध गराउन आवश्यक छ । यस दिशामा छलफल र बहस भए पनि सरकारले ठोस कार्ययोजना ल्याउन सकेको छैन । सरकारले हरेक प्रदेशमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ । रोजगारी र उच्च शिक्षाको नाममा भइरहेको युवा तथा अर्बौंको पुँजी पलायनले मुलुकमा गम्भीर समस्या उत्पन्न हँुदै छ । राज्यले ध्यान केन्द्रित गरी नीतिगत रूपमा रहेका कमी, कमजोरी र चुकेका पाटोलाई सच्याई अब आवश्यक नीति निर्माण गरोस् । युवाको पहिलो सरोकारको विषय भनेको पढ्दै कमाउने रहेछ । यसरी उच्च शिक्षाको नाममा भइरहेको युवा पलायनको समस्या र त्यसको निदानको विषयमा राज्य गम्भीर बन्न सकेको देखिँदैन ।
राज्यले युवा पलायन रोक्न उनीहरूलाई रोजगारबाट प्राप्त हुने तलबभन्दा तथा अन्य सुविधा, न्यून ब्याजदरको आवास कर्जा, सहज शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा, साधारण मूल्यमा सवारीसाधन खरिद र उद्यम तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि सहुलियत ऋणलगायतका आकर्षक कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउन सके युवामा स्वदेशमै केही गरौं भन्ने भावना जागृत हुनेछ । यस्तो नीतिले विदेशमा रहेका अधिकांश युवा सहजै नेपाल फर्कन सक्नेछन् । स्वदेशमै रहेका युवामा पनि देशमै केही गरौं भन्ने भावना जागृत हुन सक्छ ।
निष्कर्ष : नागरिक विदेश निर्यात गरेर देशको अर्थतन्त्र कहिल्यै पनि बलियो बन्न सक्दैन । बलियो अर्थतन्त्र बनाउन वस्तु निर्यात गर्न सक्नुपर्छ । निर्यातमा वृद्धि गर्न सकियो भने विदेशी मुद्राको सञ्चिति हुन सक्छ । जसबाट देशका लागि आवश्यक पर्ने वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पनि सहज वातावरण हुनेछ ।