राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग जोडियो वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणाली

13 October, 2025

वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणाली राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीसँग जोडिएको छ।

हाल वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूले वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (एफइआइएमएस) मा प्रविष्ट गरी श्रम स्वीकृती लिई जानुपर्ने व्यवस्था छ।

यसरी श्रम स्वीकृति लिनुपूर्व अभिमुखीकरण तालिम प्रदायक संस्थाबाट अभिमुखीकरण तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर उक्त तालिममा सहभागी हुने व्यक्ति राहदानी बाहक हो वा होइन भन्ने यकिन हुने अवस्था थिएन।

जसले गर्दा वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्ति आफैं उपस्थित नभई अरू व्यक्तिको बायोमेट्रिक प्रविष्ट गरेपनि श्रम स्वीकृति प्रणालीमा जाँच गर्ने प्रावधान थिएन।

राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग जोडिएपछि बायोमेट्रिक जाँच गर्न सकिने र सम्बन्धित व्यक्ति नै अभिमुखीकरणमा उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था भएको हो।

वैदेशिक रोजगार विभागले आधिकारिक निर्णय गरी असोज २९ गते बुधबारदेखि यो प्रणाली अनिवार्य गर्ने गरी सूचना जारी गरेको छ।


यसरी फेमिस प्रणाली र राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली अन्तरआवद्ध हुँदा तालिम प्रदायक संस्थाले वास्तविक सेवाग्राहीलाई मात्र तालिम दिनुपर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिको तथ्याङ्क एकीकृत रूपमा प्राप्त गर्न सकिने, बैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिलाई गन्तव्य मुलुकको भौगोलिक, भाषा, सांस्कृतिक तथा ट्राफिक नियमबारे सामान्य जानकारी गराउने, यात्रा पूर्वको तयारी र यात्राको क्रममा पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया बारे जानकारी गराउने, वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा आउन सक्ने समस्या र समाधानका उपायका बारेमा जानकारी गराउने काम हुने विश्वास विभागको छ।

त्यस्तै श्रमिकले गर्न हुने र गर्न नहुने काम तथा रोजगारदातासँग करार गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषयमा जानकारी गराउने, कामदारले पाउने सेवा सुविधा एवं वित्तीय साक्षरता बारेमा जानकारी गराउने जस्ता काम प्रभावकारी हुने र वैदेशिक रोजगार अझ बढी सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित हुने विभागका महानिर्देशक कमल प्रसाद भट्टराईले बताए।

महानिर्देशक भट्टराईले अबदेखि अभिमुखीकरण तालिममा वास्तविक व्यक्ति पहिचान भएपश्चात मात्र ब्याच हाल्न मिल्ने र व्यक्ति स्वयम् उपस्थित भई कक्षामा सामेल हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था लागु भएको बताए।

वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्ति श्रम स्वीकृतिको प्रणालीमा आउनुपूर्व राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन प्रणालीमा आवद्ध भइसकेको हुनुपर्नेछ।

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2026