‘कुनै व्यक्ति होस् या जनावर- आफू बच्ने उपाय न्यून भएमा आफ्नो अस्तित्व जोगाउन जस्तोसुकै कार्य गर्न पछि पर्दैन…’ शीतयुद्धकै बीच वामपन्थी विचारधारा राख्ने हालका रुसी राष्ट्रपतिले यो भनाइ व्यक्त गरेका थिए।
क्रमिक विकासको सिद्धान्त तयार गरी तत्कालीन धार्मिक संस्थाहरूको तारो बनेका बेलायती वैज्ञानिक चाल्स डार्विन पनि थोमस माल्थसको जनसंख्याको सिद्धान्तका प्रमुख विषयसँग फरक छैनन्।
विभिन्न राजनीतिक विचारधाराको उच्च प्रभाव भएको नेपालमा नागरिकको सामाजिक र आर्थिक विकासभन्दा पनि विचारधाराको संरक्षण गर्दा विभिन्न समयमा राजनीतिक उथलपुथल भएको आरोप कायमै छ। उथलपुथलले संविधान र कानुन त निर्माण गर्यो, बेरोजगारी न्यूनीकरण र समग्र आर्थिक विकासमा उपलब्धि प्राप्त भएन। ऐन र कानुनले आर्थिक र सामाजिक विकास हुँदैन भन्ने बुझ्न नसक्दा भ्रष्टाचार भएको अनुभूतिसहितको रोषले भदौ २४ निम्त्यायो। ‘एकोऽहम्, द्वितीयो नास्ति, न भूतो न भविष्यति !’ जस्तो अहंकार होस् या म र आफूमात्र भन्ने विवेक होस्, यसले मुलुकलाई अघि बढाउन सकेन ! विश्व बैंकको प्रतिवेदनले भनेजस्तै युवा बेरोजगारी र निरासाले ध्वंसात्मक गतिविधिलाई प्रोत्साहन दिने उदाहरण दिन बंगलादेश हैन, अब नेपाल भने पुग्छ।
नेपालमा गरिबी र बेरोजगारी नयाँ विषय होइन। सन् १९९५ मा करिब ७७ लाख २९ हजार गरिब जनसंख्या भएको नेपालमा यो संख्या सन् २००३ मा करिब ७१ लाख ३० हजार रहेको थियो। त्यस्तै, सन् २०१० मा ६६ लाख ७६ हजार गरिब जनसंख्या सन् २०२२ मा करिब ५९ लाख ७ हजार रहेको छ। प्रतिशतमा हेर्दा ४१.८ बाट करिब २०.३ उपलब्धि देखिए नेपाल सरकारले ल्याएको आर्थिक विकासभन्दा पनि वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणको योगदान अधिक देखिन्छ। सन् १९६४ देखिको नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन हेर्दा सन् १९८१, १९८४, १९९४ र २०१७ बाहेक उच्च आर्थिक वृद्धि भएको वर्ष देखिँदैन।
नेपालको इतिहासमा सन् १९८४ मा भएको करिब ९.७ र सन् २०१७ को करिब ९ प्रतिशतको वृद्धि हालसम्मकै उच्च हुन्। तर, उक्त अवधिको वृद्धि सोभन्दा अघिल्लो वर्षमा देखा परेको नकारात्मक वृद्धिको असर हो। नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा उत्पादन क्षेत्रको योगदान क्रमश: घट्दै गएको उदाहरण पनि हाम्रासामु रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०५७/५८ देखि नेपालको कृषि र उद्योग क्षेत्रको योगदान घट्दै जानु र विदेशबाट वस्तु तथा सेवाको आयात गरी नेपालमा बिक्री वितरण गर्ने जस्ता सेवा क्षेत्रको योगदान बढ्दै जाँदा नेपालको श्रम बजारमा नकारात्मक असर पर्यो।
दोस्रो तथा तेस्रो श्रमशक्ति सर्वेक्षण तुलनामा करिब ७१ लाख व्यक्ति कृषि क्षेत्रबाट पलायन भएका छन् भने त्यो श्रमशक्ति वैदेशिक रोजगारी र विभिन्न आर्थिक केन्द्रहरूको अनौपचारिक रोजगारीमा संलग्न भएको आकलन छ। कुल श्रमशक्ति २ करोड ८ लाख भएको अवस्थामा करिब ७० लाख ७६ हजार मात्र रोजगारी उपलब्ध हुँदा करिब १ करोड ३७ लाख श्रमशक्ति बेरोजगार रहनु मुलुकको दुर्भाग्यजस्तै हो। तीनै तहका सरकारले उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना गर्न भूमिका देखाउन जागरुक नहुनुले युवामा थप नैराश्य छाएको छ।
कोभिडको महामारीले सन् २०२० र २०२१ को असरका कारण क्रमश: १२.९८% र २०.१९% रहे पनि सदाजस्तै करिब १०% नेपाली बेरोजगार रहेका छन्। यो प्रतिशतमा रोजगारी पाउने आशा नगरेका वा विद्यार्थी वर्ग पर्दैन। जेन जेड उमेर समूहको तथ्यांकलाई मात्रै मध्यनजर गर्ने हो भने यो तथ्यांक करिब २१ प्रतिशत रहेको छ। जेन जेड उमेर अन्तर्गत १६ देखि २८ वर्ष उमेर समूहका श्रमशक्ति करिब ७० लाख ३२ हजार रहेको छ। औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा रोजगारी नहुनु र दक्ष व्यक्तिले पनि आफ्नो क्षमता बमोजिमको रोजगारी प्राप्त गर्न नसक्नु वा वैदेशिक रोजगारीमा जानु पर्ने अवस्था सिर्जना हुनुले राज्य सञ्चालनमा रहेका संस्था र व्यक्तिउपर रोष पैदा गराएको देखिन्छ।
नेपालको शिक्षाबाट मास्टर्स गरेका व्यक्तिहरू अर्धदक्ष कामदारका रूपमा विदेशिनु परेको अवस्था होस् वा रोजगारी प्राप्त गर्न भनसुन वा नजराना चढाउनु परेको अवस्था होस् या दलको सदस्य नभएको व्यक्ति आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन कठिन भएको अवस्था होस्– यी सबै नेपाली श्रम बजारमा पर्याय बनेका थिए। उपलब्ध उद्यमशीलतासम्बन्धी तालिमपश्चात् उद्यम गर्न कर्जा नपाउने वा पाए पनि आफूले कमाएको रकमले जीवनयापन गर्न नसकिने अवस्थालाई युवाले प्रत्यक्ष अनुभूति गरेका थिए। उच्च अध्ययनपश्चात् वा दक्ष सीप सिकेर पनि रोजगारी नपाउने अवस्थाले नेपाली श्रमशक्तिमा नैराश्यता पैदा गरिरहेको छ।
नेपाल वैदेशिक रोजगारी तथा विप्रेषणबाट चलेको भन्ने भाष्य पनि सिर्जना भएको छ। वैदेशिक मुद्राको सञ्चिती र वैदेशिक व्यापारलाई विप्रेषणले सहजीकरण गरेको भने पक्कै हो। जीडीपीको अनुपातमा विप्रेषणको करिब २५ प्रतिशत रहे पनि यसबाट मुलुकको आर्थिक विकासमा कति योगदान गरेको छ भन्ने विषयमा अध्ययन अनुसन्धान भएको छैन। विप्रेषणले भारतमा करिब ३.४%, बंगलादेशमा ६.५%, अफगानिस्तानमा ४.५%, श्रीलंकामा ७.८% र भुटानमा १% भन्दा न्यून जीडीपीमा योगदान रहेको छ। विभिन्न अध्ययनहरूले नेपाल र पाकिस्तानको समस्त अर्थतन्त्रको स्थायित्वमा विप्रेषणको उल्लेख्य योगदान रहेको देखाएका छन्।
विप्रेषणले नेपालको अर्थतन्त्रलाई योगदान गरे पनि सदाका लागि नेपाल छाडेका वा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका करिब ४० लाख नेपालीले सरकारको कार्य राम्रो नभएको भनेर सामाजिक सञ्जालमा तिक्तता पोख्ने गरेका थिए। नेपालको अमूक दलले सामाजिक सञ्जालको व्यापक प्रयोग गरी चुनावमा प्रत्यक्ष असर गर्न लागेको होस् या इन्टरनेटको पहुँचमा रहेका करिब १ करोड ६० लाखमध्येका केही प्रतिशतले असहिष्णु बनेर सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरेका हुन् या इण्डोनेसियाबाट सुरु भएको नेपो बेबिजको अभियानलाई नेपालमा प्रवेश गर्न निरुत्साहित गर्न खोजिएको होस्- कारण जे भए पनि टिकटकलाई नियमन गरेजस्तै बिस्तारै नियमन गर्नु पर्नेमा सबै प्लाटफर्महरूलाई एकै पटक बन्द गर्नु सरकारलाई प्रतिउत्पादक बन्यो। लेखकका सन्तानले ‘बाबा ! गभर्मेन्टले पिपुललाई हेल्प गर्ने हैन र … गभर्मेन्टले युट्युब किन बन्द गरेको ? मैले के नराम्रो काम गरें ?’ भन्ने प्रश्नको लेखकको उत्तरप्रति सन्तान सन्तुष्ट हुनै सकेन।
आर्थिक विकास र मुलुकको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि नहुने बेलासम्म नेपालको बेरोजगारी समस्या ज्यूँका त्यूँ रहनेछ। बढ्दो आन्तरिक र बाह्य ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने वाध्यताबाट मुलुक प्रताडित छ र आगामी केही वर्ष यसको चपेटामा परिरहने छ। नेपालको आफ्नै राजनीतिक द्वन्द्व र विश्व भूराजनीतिका कारण विगत केही वर्षदेखि नेपालको आर्थिक क्षेत्र प्रभावित बन्दै आएको छ। यसले नेपालीको रोजगार व्यस्थापनमा थप चुनौती पनि ल्याएको छ।
सरकारको वित्तीय अवस्थाकै कारण वित्तीय र मौद्रिक नीतिहरूबाट आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन गर्ने कार्यलाई व्यापकता दिन सकेको छैन र आगामी केही वर्ष रोजगारी सिर्जनाका लागि कनिका छरेको जस्तो गरेर बजेट आउने निश्चितप्राय: नै छ। भर्खरको आन्दोलनबाट निजी क्षेत्रको पूर्वाधारमा भएको क्षतिका कारण भविष्यमा पुन: यस्तै नहोला र लगानी नडुब्ला भन्ने लगानीकर्ताको मानसिकतामा परिवर्तन गर्नसमेत सरकारलाई चुनौती छ।
जन्मेदेखि नै गरिबी र बेरोजगारीबाट प्रताडित नागरिकको अवस्था सुधार हुन नसक्नुमा सबैको आक्रोस रहिआएको छ। गरिबले सरकारको विरोध क्षमता राख्दैन र उच्च वर्गीय परिवारको माग सरकारले सहजै स्वीकार्ने गरेको देखिन्छ। मध्यम वर्गीय परिवार र उनीहरूको आवश्यकता परिपूर्ति हुन कठिन भएको र यस्तो अवस्था सिर्जना गर्नमा राजनीतिक र प्रशासकीय नेतृत्व जिम्मेवार रहेको आरोप लगाउँदै सामाजिक सञ्जालमा नागरिकले नैराश्यता व्यक्त गरिरहेका थिए।
आफ्नो जस्तै अवस्थाबाट उठेर उच्च जीवनयापन गरेको देख्दा त्यस्ता व्यक्तिउपर जेनजी र मिलिनियलहरूमा विद्रोही भावना जाग्नु असामान्य हैन। सामाजिक अन्याय विरुद्ध कलम चलाउने जर्ज ओर्वेलले ‘गलत भएको सत्यलाई स्वीकार नगरे पनि सत्य सत्य नै रहिरहन्छ’ भनेका छन्। सामाजिक न्याय कायम हुन नसकेको देखे पनि यसलाई सुधार गर्न नसक्नुलाई मार्क ट्वाइनले ‘जति प्रमाण भए पनि स्वीकार नगर्ने मूर्ख’ भनेजस्तै ‘एकोऽहम्, द्वितीयो नास्ति’ गर्ने पात्रहरू कालान्तरमा रावण बन्ने निश्चित नै थियो। लेखक आफैं पनि विधि र विधानको पात्र भएको हुनाले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक बुझाउन नसकेकामा पश्चत्ताप गर्दछ।
संविधान र कानुनहरूमा लेखेर मात्र विकास हुने भए नेपालको सातौं संविधान फगत उत्कृष्ट निबन्ध हुने थिएन। राणाशासनबाट राजतन्त्र, राजतन्त्रबाट संवैधानिक राजतन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा रूपान्तरण भएर पनि मुलुकले किन उन्नति गर्न सकेन भन्ने विश्लेषण गर्नुभन्दा टाढा रही राजनैतिक वाद र सत्ता प्राप्तिको खेलमा मात्रै मुलुक रुमल्लिएको त हैन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ।
मुलुक र भावि पुस्ताका लागि काम नगर्नु कानुनको बर्खिलाप नभए पनि स्थायी र अस्थायी सरकार दुवै अकर्मन्यताको महामारीमा परेको आरोप कायमै छ। राम्रो कार्य गर्ने व्यक्तिहरू समेत राजनैतिक र कानुनी झमेलाका परेको देखेर उनीहरूले निर्णय नगर्ने नगराउने पद्दति अवलम्वन गरेका देखिन्छन्। व्यवस्था र विभिन्न आन्दोलनले अवस्थामा सुधार नहुँदा नेपालमा १८ पटक राजनैतिक उथलपुथल भइसकेको छ। युवा बेरोजगारी र निरासा हटेन भने १९औं वा २०औं पटक यस्तै उथलपुथल नहोला भन्न सकिँदैन।
नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था र वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालको संख्यामा सहसम्बन्ध देखिएको छ। कोभिडको समयमा बाहेक नेपालको अर्थतन्त्रमा संकुचन आएको समयमा नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा जाने संख्या अधिक छ। नेपालको अर्थतन्त्रमा संकट आएको अवस्थामा नेपालको राजनैतिक संकट देखिएकाले यो संयोग मात्रै भन्न सकिने अवस्था छैन।
प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष तवरबाट युवा बेरोजगारीले सत्ता र व्यवस्था परिवर्तन गरेका उदाहरण बंगलादेश, ट्युनिसिया, इजिप्ट, लिबिया, यमन र रोमानियाको छ। वर्तमान समयमा पनि इण्डोनेसिया र फिलिपिन्सका युवा संघर्षमै छन्। रोजगारीमा समावेशिता लागू गर्ने बंगलादेशको सरकार फालिएको उदाहरण पनि हाम्रैसामु छ। दक्षिण एसिया मात्रै हैन, युवा बेरोजगारीकै कारण फ्रान्स, बेल्जियम, अस्ट्रिया, ग्रिस जस्ता मुलुकमा पनि हिंसात्मक आन्दोलन भएका छन्।
अमेरिकी सरकारले लिएको ट्यारिफको नीतिका कारण व्रिक्स स्थापनामा संलग्न हाम्रा छिमेकीहरू चीन र भारतको भूमिकालाई न्यूनीकरण गर्न नेपाल प्रयोगशाला बन्दै गरेको कन्सपिरेसी थ्योरी भए पनि मुलुकको वास्तविक समस्याबाट टाढा हुँदा पुन: परिचालित हुन सकिनेमा ध्यान दिन उपयुक्त होला।
चाणक्यको विदेश नीतिले आफ्नो हक र हितका लागि सदैव सजग रही छिमेकी मुलुकलाई अनावश्यक उक्साउन नहुने उल्लेख गरेको छ। मुलुक र राष्ट्रको उच्चतम हकहितलाई ध्यान नदिइ राजनैतिक स्वार्थ र सत्ता प्राप्तिमा मात्र उपयोग भएमा आफू जित्ने, तर मुलुक हार्ने हुन्छ। कहाँ चुक्यौं भनेर रेट्रोस्पेक्टिभ क्लेरभोयन्स गर्नुभन्दा पनि मुलुकको सामाजिक र आर्थिक रुपान्तरमा सबै बाधा र बन्धन तोडेर भविष्यको नेपाल बनाउन आवश्यक कदम अघि बढाऔं।
