केही साताअघि विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय घरेलु श्रमिक दिवस पारेर केही चेतनामूलक संवाद, केही नीतिगत पैरवी प्रकृतिका त केही सामाजिक न्याय पक्षधर बहसलगायत विभिन्न कार्यक्रमहरू भए । जुन स्वाभाविक पनि हो ।
यो वार्षिकीको सुरुवात आन्तरिक र बाह्य श्रम बजारमा श्रम गर्ने घरेलु श्रमिकहरूको सन्दर्भमा महत्त्व राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय खाका आईएलओ महासन्धिको धारा १८९ संयुक्त राष्ट्रसंघको श्रमसम्बन्धी निकाय आईएलओका सदस्य राष्ट्रहरूले पारित गरेको दिन सन् २०११ को जुन १६ तारिखदेखि भएको हो ।
यो करिब डेढ दशक पुरानो महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक खाकामा संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यको नाताले नेपालले मोटो सैद्धान्तिक सहमति जनाए पनि अहिलेसम्म अनुमोदन भने गरेको छैन । त्यसैले नेपालले यो महासन्धिको धारा १८९ लगायत घरेलु श्रमिकसम्बन्धी कुनै पनि धारा वा समग्र महासन्धिसँग कूटनीतिक नाता जोडे पनि कार्यान्वयनको दृष्टिले बाध्यकारी छैन । यद्यपि कूटनीतिक मर्यादा ख्याल गरेर अनुमोदन गरी समय र समाज सापेक्ष आन्तरिक खाका निर्माण गर्नुपर्ने नैतिक दायित्व भने सदस्य राष्ट्रको रहन्छ ।
नेपालले व्यावहारिक रूपमा त्यो कूटनीतिक मर्यादाको पनि ख्याल गरेको देखिन्न । श्रम कूटनीति प्राथमिकता नपरेका अनेक दृष्टान्तमध्ये यो पनि एउटा हो । अझ यो घरेलु श्रमिक अधिकांश महिला हुने हुँदा लैंगिक दृष्टिले संकुचित नेपाली समाज र हाम्रा नीति–निर्माताहरूले लैंगिक महत्त्वका मुद्दालाई महिलाको यौनिकतासँग जोडेर हेर्ने, बुझ्ने र व्याख्या विश्लेषण गर्ने हुँदा घरेलु श्रममा वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकप्रतिको विभेदी दृष्टिकोण सिंहदरबारको केन्द्रबाटै सुरु हुने कुरा नौलो होइन ।
सिंहदरबारको दृष्टिकोण त पटके बन्देज र घरेलु श्रमिक लक्षित श्रम सम्झौताको कन्जुस्याइँले नै प्रमाणित गरेका छन् । रोजगारी दिने मुलुकको विभेदी दृष्टिकोण, गन्तव्य श्रम बजारको जटिलता, श्रमिकको लैंगिक पहिचानलगायत घरेलु श्रमिकको आप्रवासन प्रक्रिया र सहजीकरण गर्ने व्यवसायीको नियतजस्ता चुनौती नै चुनौतीले घेरिएको घरेलु श्रम र श्रमिकप्रति राज्य झन् बढी संवेदनशील हुनुपर्नेमा यो श्रमलाई मर्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने महत्त्वपूर्ण खाकासमेतको अनुमोदनमा बेवास्ता गर्नु विडम्बना हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय घरेलु श्रमिक दिवस पारेर नेपालमा करिब एक सातासम्म भए/गरेका कार्यक्रमको दृश्य र सामग्रीहरू सरसर्ती हेर्दा, सुन्दा र पढ्दा लाग्थ्यो– समस्याको सम्बोधन भई नै सक्यो । अझ सरकारी भाष्यले त समस्याको समाधान मन्त्रीपिच्छे कैयौं पटक भइसक्यो । तर यी त केवल भ्रम मात्र हुन् । उसो त यस्ता भ्रम न त घरेलु श्रमलाई सुरक्षित, मर्यादित र सम्मानित गर्ने सन्दर्भमा नयाँ हुन् न त आप्रवासनका अन्य आयामका लागि अनौठा नै । त्यसैले यस्ता कर्मकाण्डी नियमित भ्रममा आश्चर्य मान्नुपर्ने केही छैन ।
नेपालको आप्रवासन र त्यसमा पनि श्रम आप्रवासन व्यवस्थित हुन नसक्दा सबैभन्दा पेचिलो बनेको घरेलु श्रम आप्रवासीको मुद्दा सम्बोधन हुने संकेत नजिक छैन । यो आयाममा भ्रम नै सिर्जना गरी श्रमिक बेचबिखन र तस्करीजस्ता आपराधिक गतिविधिले गाँझ्ने हुन् भन्न सक्ने आधारहरू अहिले राज्यका निकायमा नै संस्थागत भइसकेका छन् ।
एकातिर समयसापेक्ष नीतिगत खाकाको अभावमा भिजिट भिसाको दुरुपयोग गरी दैनिक सयौं महिलाहरू गन्तव्य श्रम बजारमा घरेलु श्रमिकका नाममा बेचिइरहेका छन् भने अर्कोतिर आप्रवासन व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा लिएका विभागीयमन्त्री पाँच हजार युवा महिलालाई परीक्षण ‘पाइलट’ परियोजना भनी नेपाली र साउदी दलालको जिम्मा लगाई बेचबिखनको अर्को शृंखला सुरुवात गर्न तल्लीन छन् ।
त्यति मात्र होइन, सान्दर्भिकता गुमाइसकेको वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ लाई समयसापेक्ष रूपान्तरण गरी एकीकृत आप्रवासन नीतिगत खाका बनाउनुपर्ने चौतर्फी सुझावलाई बेवास्ता गरी उही पुरानो खाकालाई टालटुल गरी जसरी पनि पास गरी थोपर्ने ध्याउन्नमा देखिन्छन् । उनले सार्वजनिक रूपमै व्यक्त गरेका अभिव्यक्तिहरूले यही कुराको पुष्टि गर्छन् ।
‘पाइलट’ भनेर नाम दिइएको उनको यो परियोजना भिजिट भिसा प्रकरणद्वारा घरेलु श्रमिक बेच्ने प्रकरणको अर्को रूप हो । यसमा खासगरी संघीय सांसदहरू भ्रममा नपरून् भन्ने अपेक्षा मात्र गर्न सकिएला । यद्यपि श्रमिकका समस्या संघीय संसद्मा उठान गर्ने सांसदहरू औंलामा गन्न सकिने मात्र छन् । अधिकांशको प्राथमिकतामा श्रमिक र त्यसमा पनि वैदेशिक रोजगारीका क्रममा बेचिने र तस्करीमा पारिने घरेलु श्रमिक परेको देखिन्न, सुनिन्न ।
सस्ता, असान्दर्भिक र दलालमैत्री कुरा गरेर बेरोजगार युवायुवतीमा भ्रम छर्नुभन्दा नवीकरण हुन वर्षौंदेखि पर्खिरहेका अधिकांश गन्तव्य मुलुकहरूसँगका श्रम सम्झौतालाई समयसापेक्ष बनाउनतिर किन लाग्दैनन् विभागीयमन्त्री ? अनि घरेलु श्रमिकका लागि या त इजरायलसँगको हाम्रो श्रम सम्झौता (सरकारबीचमा हुने जीटूजी) अथवा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीमार्फत नै गर्ने भए पनि फिलिपिन्सको जस्तो मजबुत श्रम कूटनीतितर्फ किन पहल गर्दैनन् ? के स्वार्थ छ उनको पाँच हजारको ‘पाइलट’ समझदारी साउदी अरबसँग गर्ने हतारोको पछाडि ?
घरेलु श्रमिकको समस्याको जरो बृहत् श्रम आप्रवासन व्यवस्थापनको जेलिएको जटिल जालोको बीचमै गाँठो परेर रहेको कुरा जबसम्म श्रम मन्त्रालयको नेतृत्व र संघीय संसद्का जनप्रतिनिधिले बुझ्दैनन्, तबसम्म न त्यो जटिल गाँठो फुक्छ न घरेलु श्रमिकको श्रम सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित हुन्छ । अनि जबसम्म यो प्रकृतिको श्रम व्यवस्थित हुँदैन, तबसम्म घरेलु श्रमिकले न्यायको प्रत्याभूति गर्न सक्दैनन् । अहिले नेपालको परिवेशमा भएको यही हो भन्दा हुन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा जाने र लगिने घरेलु श्रमिकहरूलाई राज्यले गर्ने व्यवहार या त गाउँघरबाट विपन्न परिवारका सदस्यलाई काठमाडौंलगायत घरेलु सहरमा सुटुक्क ल्याएर उपल्लो वर्गका ‘मालिकहरू’ ले गर्ने श्रम शोषणजस्तै छ या त अनेक प्रपञ्च रचेर गलत बाटो, गलत भिसा र गलत सूचनाका आधारमा दलालमार्फत तस्करीको जालोमा होम्ने र गन्तव्यमा पुगेपछि बेचिदिनेछ । यो चुनौतीपूर्ण आयाम बुझ्न भिजिट भिसा प्रकरण सम्झे पुग्छ ।
र, यति हुँदाहुँदै पनि विश्वभर भए गरेका प्राज्ञिक अनुसन्धान र संयुक्त राष्ट्रसंघका श्रम र आप्रवासनसम्बन्धी सवाललाई नेतृत्व गर्ने आईएलओ र आप्रवासन संगठनलगायत विभिन्न निकायहरूले गरेका नीतिगत सर्वेक्षणका अनुसार श्रमिक पठाउने र गन्तव्य मुलुकको अर्थतन्त्रमा घरेलु श्रमिकको श्रमको र विप्रेषणको योगदान महत्त्वपूर्ण छ । उसो त यी संस्थाहरूकै अध्ययन र सर्वेक्षणहरूलाई आधार मान्ने हो भने श्रम आप्रवासीहरू तथ्यांकमा घरेलु श्रमिकले ओगटेको भाग करिब ७–९ प्रतिशतको छ । तीमध्ये अधिकांश महिला श्रमिक छन् । त्यसैले त बुझ्न गाह्रो छैन कि, घरेलु श्रमिकको चरित्र लैंगिक छ । उनीहरूबाट गरिने श्रमको अपेक्षा, प्रकृति, उद्देश्य र व्यवस्थापन पनि लैंगिक चरित्रको नै छ, विभेदी छ ।
जसरी एउटा परिवारले आफ्नै घरभित्रको श्रमको मूल्य आर्थिकभन्दा पनि सामाजिक–सांस्कृतिक दृष्टिको साँघुरो सीमाले निर्धारण गर्छ, ठीक त्यसैगरी श्रम बजारले पनि घरेलु श्रमिकप्रतिको दृष्टिकोण साँघुरो र विभेदी बनाएको भेटिन्छ । अनि कसरी हुन्छ श्रमको आर्थिक समृद्धि, सामाजिक–सांस्कृतिक पुँजी, प्राविधिक दक्षता र मानवीय क्षमता अभिवृद्धि गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने घरेलु श्रमिकको श्रम सम्मानित, सुरक्षित र मर्यादित ? अनि श्रम सम्मानित, मर्यादित र सुरक्षित नभए कसरी सुनिश्चित हुन्छ श्रमिकको सामाजिक न्याय ? अहिले घरेलु श्रमिकप्रतिको राज्यको परम्परावादी संकुचित दृष्टिकोण, लैंगिक विभेदी व्यवहारले उब्जाएका प्रश्नहरू यिनै हुन् ।
विगत करिब साढे दुई दशकको प्रवृत्ति हेर्ने हो भने दर्जनौं पटक यो या त्यो बहानामा प्रतिबन्धका निर्णयहरू भएका छन् जसले विविध कारणले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा घरेलु श्रमजन्य रोजगारीको अवसर खोज्न बाध्य महिलाहरूलाई दलालको भर पर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना गरिरहेको छ । पछिल्लो प्रतिबन्धले दशक छुन आँट्यो जसमा आधा दर्जन बढी महत्त्वपूर्ण सवालहरू उठाइएको छ, जसलाई घरेलु श्रमिकको आफ्नै घरेलु र गन्तव्य मुलुकको लैंगिक, सामाजिक–सांस्कृतिक र कानुनी पहिचानका जटिलता, श्रम आप्रवासनभित्रको बेथिति र श्रमको चरित्रको दृष्टिकोणले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।
तर ती सम्बोधन गर्न असम्भव भने छैनन् किनकि हामीजस्तै संकुचित समाजका घरेलु श्रमिकको हकमा पनि बन्देज नभएका होइनन् । तर ती मुलुकहरूले आन्तरिक रूपमा र गन्तव्य मुलुकसँग गरिने श्रम सम्झौतामा समेटी सम्बोधन गरी बन्देजहरू हटाएका छन् । आफ्ना नागरिकको पक्षमा श्रम कूटनीतिको भरपुर उपयोग गरेका दृष्टान्तहरू छन् ।
विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्र भएको मुलुक फिलिपिन्सले हाम्रा श्रम गन्तव्य खाडी र मलेसियाजस्ता मुलुकमा व्यवस्थित रूपमा आफ्ना घरेलु श्रमिक पठाएर मनग्य विप्रेषण मात्र होइन, आईएलओ १८९ र १९० (कार्यस्थलमा हुने लैंगिक हिंसा सम्बोधनसम्बन्धी) समेत अनुमोदन गरेर घरेलु श्रमलाई घर बाहिर गरिने श्रमजस्तै व्यवहार गरी तुलनात्मक रूपले सुरक्षित, मर्यादित र सम्मानित गर्ने सन्दर्भमा सकारात्मक नमुना पेस गरिसक्यो । उदाहरणका लागि गन्तव्य मुलुकले नेपाली घरेलु श्रमिक र फिलिपिनी घरेलु श्रमिकलाई गर्ने फरक–फरक व्यवहार, ज्याला, विभेदहरूलाई तुलना गर्दा हुन्छ ।
गन्तव्य मुलुकका प्राज्ञ र सरोकारवालाहरूका अनुसार नेपाली सरकारी अधिकारीहरू गन्तव्य मुलुकका उनीहरूका समकक्षीहरूसँग वार्तामा बस्दा श्रमिकका अधिकार र सामाजिक न्यायसम्बन्धी कुरा राख्न सक्छन् भन्ने कुरामा विश्वास गर्न सक्ने आधारहरू भेटिन्नन् । अनि कसरी हुन्छ श्रमिकमैत्री श्रम सम्झौता ? अनि कसरी रोकिन्छ घरेलु श्रमिकमाथिको विभेद ? अनि कसरी सम्बोधन हुन्छन् बन्देजका सर्तहरू ? अनि कसरी रोकिन्छ भिसा दुरुपयोग गरी ‘सेटिङ’ मार्फत गरिने संस्थागत मानव बेचबिखन ?
यी यस्ता तमाम प्रश्नहरूको जवाफ तालुकदार मन्त्रीहरूले दिनुपर्छ कि पर्दैन ? यी जटिलताले सिर्जना गरेका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नेतिर श्रम कूटनीति, आन्तरिक नीतिगत र गन्तव्य मुलुकसँग व्यवस्थापकीय रणनीतितिर लाग्ने कि घरेलु श्रमिकको कहिले भिजिट भिसा त कहिले घरेलु श्रमिकको ‘पाइलट’ परियोजना गरेर दलाल पोस्नेतिर लाग्ने ? दलाल पोस्ने होइन भने के हो यो सब भ्रम सिर्जना गर्नुको औचित्य ?
यसो भनिरहँदा हामीले के पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने आफ्नो श्रम बजार र राज्यले श्रम गर्ने वातावरण नदिएका घरेलु श्रमिक महिलाहरूले आफू असमान, जटिल, अलिखित, अनौपचारिक समझदारीका भरमा गन्तव्य मुलुकमा श्रम गरेर आर्जेको विप्रेषणले आफ्नो र परिवारको जीविका सहज तरिकाले पनि चलाएका छन्, सन्तानको शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गराएका छन् । पारिवारिक ऋण तिरेका छन् भने परिवारको दैनिकी सहज बनाउन नेतृत्व गरेका छन् ।
गन्तव्य मुलुकमा घरेलु श्रम गरिरहेका, औंलामा गन्न सकिने श्रमिकमैत्री दूतावासका कर्मचारी, फर्केका श्रमिक र तिनका सहयोगी सञ्जाल, उनीहरूका परिवारसँगको कुराकानीबाट पनि के प्रस्ट हुन्छ भने घरेलु श्रमिकले राज्यबाट खोजेको भनेको आफ्नो वैदेशिक रोजगार लक्षित यात्रा औपचारिक प्रक्रियामा पारिदिनुपर्यो ।
तर यता तालुकदार मन्त्री, वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलगायत कतिपय दूतावाससमेतको मिलेमतोमा घरेलु श्रमिकको मुद्दालाई पेचिलो नै रहन दिई बेचबिखन र तस्करीलाई मौलाउन दिने ध्याउन्नमा देखिन्छन् । आईएलओको घरेलु श्रमसम्बन्धी महासन्धिका धारा १८९, १९० लगायत यस्तै श्रमिकका सामाजिक न्याय लक्षित प्रावधानलाई अनुमोदन गराउने र मक्काइसकेका श्रम सम्झौता समयसापेक्ष बनाई नवीकरण गर्ने, घरेलु श्रमलाई आवश्यक परे विशिष्ट प्रकृतिको श्रम सम्झौता (जीटूजी) गरी सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न ढिला भएन र ? कहिलेसम्म बेचिने श्रमिकहरू ?
