काठमाडौँ — अमेरिकाबाट निष्कासित (डिपोर्ट) हुने नेपालीमध्ये सबैभन्दा बढी दाङ र रुकुमका भएको पाइएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएयता त्यहाँबाट ‘डिपोर्ट’ भएर नेपाल फिर्ता हुनेमा २८ जिल्लाका १ सय ६३ नेपालीमध्ये तीन जिल्ला दाङ, पूर्वी रुकुम र पश्चिम रुकुमका सबैभन्दा बढी छन् । ‘डिपोर्ट’ हुनेको संख्या पनि पश्चिम नेपालकै बढी छ ।
अध्यागमन र प्रहरीबाट प्राप्त विवरणमा ‘डिपोर्ट’ भएर आएका दाङका ५१ जना, पश्चिम रुकुमका ३० जना र पूर्वी रुकुमका १३ जना छन् । यसैगरी सल्यानका ९, म्याग्दीका ७, पर्वत, बाँके र रोल्पाका ६/६ जना, बागलुङका ५ र सिन्धुपाल्चोकका ४ जना पनि ‘डिपोर्ट’ मा परेका छन् ।
यसैगरी काठमाडौं, जाजरकोट र दोलखाका ३/३ जना, कास्की र कैलालीका २/२ जना तथा कञ्चनपुर, गोरखा, जुम्ला, झापा, डोटी, डोल्पा, धनकुटा, पर्सा, मकवानपुर, मुस्ताङ, मोरङ, सिन्धुली र सुनसरीका १/१ जनालाई पनि अमेरिकाले ‘डिपोर्ट’ गरेको हो ।
‘डिपोर्ट’ भएका अधिकांश संगठित गिरोहलाई रकम बुझाएर तल्लो रुट (अवैध बाटो) बाट अमेरिका प्रवेश गरेका छन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालय र नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोका अधिकारीहरूका अनुसार ‘डिपोर्ट’ हुने अधिकांश नेपालसहित विभिन्न देशमा सक्रिय गिरोहमार्फत तल्लो रुटबाट अमेरिका पुगेको पाइएको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले २० जनवरी २०२५ बाट दोस्रो कार्यकाल सुरु गरेलगत्तै नेपालसहित विभिन्न देशबाट अमेरिका पुगेर गैरकानुनी रूपमा बसोबास गर्ने आप्रवासीहरूलाई निष्कासन गर्ने नीति लिएपछि हालसम्म १ सय ४६ पुरुष र १७ महिला अमेरिकाबाट निष्कासित भएका हुन् । ट्रम्प प्रशासनले चार्टर्ड विमानबाट दुई पटकमा ४५ जना र बाँकीलाई नियमित उडानबाट ‘डिपोर्ट’ गरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयको जिम्मा लगाएको थियो । २१ फागुन २०८१ मा सात पुरुष र एक महिला गरी ८ जनालाई अमेरिकाले चार्टर्ड विमानबाट ‘डिपोर्ट’ गरेर नेपाल ल्याएको थियो । त्यसको तीन महिनापछि गत जेठ २४ मा पुनः ३२ पुरुष र ५ महिलालाई चार्टर्ड विमानबाटै नेपाल ल्याएर छाडिएको थियो ।
पछिल्लो पटक ओम्नी एयर इन्टरनेसनलको कल–साइन एन–४८६ एएक्स चार्टर्ड विमानमा ४६ जना फिर्ता हुने भनेर अमेरिकी अधिकारीले नेपाली अधिकारीलाई जानकारी गराएका थिए । तर, विमानमा भने ३७ जना मात्रै आएका थिए । ‘डिपोर्ट’ को सूचीमा रहेका अरू क्रमशः आउने क्रममा रहेको बताइएको छ । निष्कासनका लागि नियन्त्रणमा लिइएकालाई ‘नियमित उडानबाट’ नेपाल फिर्ता गर्ने विकल्प दिइएकामा त्यसलाई सहजै स्वीकार गर्नेहरू नियमित उडानबाटै आउने गरेका तर यसलाई अटेर गर्नेहरू र अमेरिकामा ‘गम्भीर अपराधको कसुर’ लागेकालाई ‘अपराधको पृष्ठभूमि’ हेरेर चार्टर्ड विमान नै प्रयोग गर्ने गरेको देखिएको एक प्रहरी अधिकृतको भनाइ छ ।
तल्लो बाटोबाट अमेरिका पठाउने गिरोहको जालो पत्ता लगाउन प्रहरीको मानव बेचबिखन तथा अनुसन्धान ब्युरोले फिर्ता भएर आएकाहरूलाई अध्यागमनबाट झिकाएर सोधपुछ गर्ने गरेको छ । सोधपुछपछि ‘कागज गराएर छाडिएका’ ले आफूहरू रकम बुझाएर अमेरिका गएको स्वीकार गर्ने गरेका छन् । तर, गिरोहबारे खुल्न मानेका छैनन् । ‘तैपनि संगठित गिरोहलाई मोटो रकम बुझाएर तल्लो बाटो अमेरिका पुगेका र पछिल्लो समय ‘डिपोर्ट’ मा परेर फिर्ता भएकाको फ्लो, उनीहरूको स्थायी ठेगाना, कुन–कुन जिल्लाका ? कस्तो आर्थिक अवस्था भएका ? र, कुन उमेर समूहका मानिसलाई प्रयोग गर्ने गरेका छन् भन्ने एउटा तस्बिरचाहिँ स्पष्ट हुन्छ,’ एक प्रहरी अधिकृतले भने, ‘डिपोर्ट भएर आएकाहरू आफूहरू रकम बुझाएर अमेरिका गएको कुरामा खुल्छन् तर पठाउने गिरोहको नेटवर्कबारे पटक्कै बोल्न चाहेका छैनन् ।’
तल्लो बाटो (डंकी रुट) बाट महिनौं लगाएर अमेरिका छिर्नेहरूबाट गिरोहले १ करोड रुपैयाँसम्म असुल्ने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । ब्युरो प्रमुख एसएसपी कृष्ण पंगेनीका अनुसार ‘डिपोर्ट’ भएर आएकाहरूले आफूलाई अमेरिकासम्म पुर्याउने कसैको नाम मात्रै भन्छन्, कसैको थर मात्रै भन्ने गरेका छन् । ‘फिर्ता भएर आएकाहरू कसैले पनि हामी पीडित भयौं, हामीलाई पठाउने मानिसलाई कारबाही होस् भनेर जाहेरी दिएका छैनन्, पठाउनेले अमेरिका पुर्याएकै हुन् । उनीहरूलाई किन कारबाही गर्ने भन्ने खालको सोच पनि देखिन्छ,’ पंगेनीले भने, ‘म पीडित भएँ भनेर कसैले नभनेसम्म कसैलाई थुन्ने कुरा भएन, तर पनि अनुसन्धान गर्दै छौं, यो गिरोहका व्यक्ति र नेटवर्कसम्म पुग्नलाई यसरी फिर्ता भएर आएकाले जाहेरी दिएमा धेरै सहज हुने थियो ।’
दोस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी सम्हालेपछि ट्रम्पले विगतमा गैरकानुनी रूपमा छिरेका र अध्यागमन कानुन उल्लंघन गरी अमेरिकामा बसोबास गरेकालाई ‘इमिग्रेसन एन्ड कस्टम इन्फोर्समेन्ट’ (आइस) मार्फत धरपकड गरी नियन्त्रणमा लिएर सम्बन्धित देश फिर्ताको अभियान नै चलाएको छ । आइसले नेपालसहितका मुलुकबाट अमेरिका पुगेका १४ लाख ४५ हजार ५ सय ४९ जनालाई निष्कासनको सूचीमा समेटेर नियन्त्रणमा लिन सुरक्षाकर्मीलाई परिचालन गरेको छ । यसमध्ये सबैभन्दा बढी मेक्सिको, एल साल्भाडोर, भारत, ग्वाटेमाला, होन्डुरस, भेनेजुएलाबाट अमेरिका छिरेकाहरू ‘डिपोर्ट’ को सूचीमा छन् । ट्रम्प प्रशासन आएपछि आइसले २४ नोभेम्बर २०२४ सम्म ‘डिपोर्ट’ का लागि अन्तिम आदेश पाइसकेका तर पक्राउ नपरेकालाई पछिल्लो समय धरपकड गरी नियन्त्रणमा लिएर सम्बन्धित देशमा फिर्ता अभियान चलाएको छ ।
पहिलो चरणमा २४ जुन २०१५ पछि अमेरिका प्रवेश गरेका र अमेरिका छाड्नुपर्ने आदेश पाइसकेका कागजातविहीन आप्रवासीहरू ‘डिपोर्ट’ मा पर्दै आएका छन् । उक्त सूचीमा ३ हजार ५ सयभन्दा बढी नेपाली रहेको अनुमान छ । त्यसमध्ये करिब २ हजार नेपाली ‘टेम्पोररी प्रोटेक्ट स्टाटस’ (टीपीएस) अन्तर्गत अमेरिकामा बसोबास गरेकाहरू पनि ‘डिपोर्ट’ को सूचीमा रहेको बताइन्छ । टीपीएस सुविधाअन्तर्गत हाल करिब ८ हजार नेपाली अमेरिकामा छन् । ट्रम्पको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएयता (२० जनवरी २०२५) भने फिर्ता हुनेको संख्या क्रमशः बढ्दै गएको हो । अध्यागमन विभागका अनुसार सन् २०२१ देखि २०२४ सम्म १ सय ४० नेपाली निष्कासनमा परेका थिए ।
नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने अपराधमा ‘राज्य संयन्त्र’ नै प्रयोग हुने गरेको खुलासापछि अमेरिकाले गम्भीर चासो जनाएको थियो । पछिल्लो पटक भिजिट भिसामा विदेश जानेबाट रकम असुलेको कसुरमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन प्रमुख एवं सहसचिव तीर्थराज भट्टराईसहितका व्यक्तिमाथि अख्तियारले अनुसन्धान सुरु गरेपछि पनि अमेरिकाले यस विषयलाई गम्भीर चासो व्यक्त गरिसकेको छ । भिजिट भिसा प्रकरणमा मुछिएका सहसचिव भट्टराई र उनकी पत्नी देवीमाया बराल (भट्टराई) का नाममा जारी ५ वर्षे बहुप्रवेशी भिसा पनि अमेरिकाले रद्द गरिसकेको छ । मानव तस्करीलगायत अपराधविरुद्ध प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको भन्दै अमेरिकाले सन् २०२४ को वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नेपाललाई ‘टायर टु वाच लिस्ट’ मा समेटेको छ ।
कुन जिल्लाका कति निष्कासित ?
दाङ : ५१
पश्चिम रुकुम : ३०
रुकुम : पूर्व १३
सल्यान : ९
म्याग्दी : ७
पर्वत : ६
बाँके : ६
रोल्पा : ६
बागलुङ : ५
सिन्धुपाल्चोक : ४
अन्य १८ जिल्ला : २६
