बाध्यताले होस् या रहरले, श्रममा आबद्ध बालबालिकाको चौतर्फी विकासको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । बालबच्चालाई काम वा जीवनोपयोगी सीप सिकाउनु श्रम होइन तर कमाउ धन्धामा प्रयोग गरी उनीहरूको भविष्य बर्बाद पार्नु बालश्रम हो, बाल अधिकारको हनन् हो ।
पारिवारिक एवं सामाजिक संरक्षणको अभावमा बालबालिका श्रमलगायत विभिन्न जोखिममा पर्ने गरेका छन् । हुर्किंदै गरेका कलिला मुनालाई उपयुक्त वातावरण, संरक्षण र सही दिशानिर्देश गर्न सकिएन भने भोलिको समाज कसरी सभ्य र समृद्ध हुन सक्ला ?
बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ को धारा ३२ मा ‘आर्थिक शोषणबाट र जोखिमपूर्ण हुने वा आफ्नो शिक्षामा दखल पुर्याउने वा समग्र विकासमा हानिकारक हुन सक्ने कुनै पनि कार्यबाट संरक्षण पाउने बालबालिकाको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न पक्ष राष्ट्रहरूले रोजगारीमा प्रवेश गर्ने न्यूनतम उमेर हद तोक्ने, उपयुक्त नियम तथा दण्ड र अनुशास्तीहरूको व्यवस्था गर्ने’ उल्लेख छ ।
पक्ष राष्ट्र भएकाले महासन्धि कार्यान्वयन गर्न बालश्रम (निषेध र नियमित) गर्ने ऐन, २०५६ जारी भएको छ । जसमा जोखिमपूर्ण काममा बालबालिकालाई लगाउन नहुने तथा दण्ड सजायलगायतका विषय समावेश गरिएको छ । संविधानको धारा ३९ मा बालबालिकाको हकअन्तर्गत उपधारा (४) मा कुनै पनि बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन नपाइने व्यवस्था छ ।
धारा ५१ राज्यका नीतिअन्तर्गत (झ) ३ मा बालश्रमलगायत सबै प्रकारका श्रम शोषणको अन्त्य गर्ने उल्लेख गरिएको छ । नेपालबाट सबै प्रकारका बालश्रम पूर्णरूपमा निवारण गरी मुलुकलाई बालश्रमरहित बनाउने उद्देश्यका साथ श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बालश्रम निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय गुरुयोजना (२०७५–२०८५) कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
यसले सामाजिक पुनःएकीकरण र आर्थिक विकल्प प्रदान गर्दै सञ्जाल एवं साझेदारीपूर्ण अभियानमार्फत २०८२ सालसम्ममा सबै प्रकारका बालश्रम निवारण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यस्ता थुप्रै कानुनी व्यवस्थाका बाबजुत बालश्रम निवारण हुन नसकेको तितो यथार्थ हामीसामु छ ।
श्रममा आबद्ध बालबालिकाको खोजी, उद्धार र पारिवारिक पुनःस्थापनामा मात्र जोड दिँदा बालश्रम अन्त्य गर्न सकिएको छैन । श्रममा बालबालिका किन आउँछन् भन्ने विषयमा सबैभन्दा पहिला खोतलिनु जरुरी छ । श्रम आउने कारण सबैको फरक हुन सक्छ ।
बालबालिकाको पहिलो पाठशाला र सुरक्षाबिन्दु अभिभावक वा परिवार भएको हुँदा पारिवारिक संरक्षण, जिम्मेवारी तथा भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । छोराछोरीलाई आवश्यक हेरचाह, पालनपोषण, स्याहारसुसार र शिक्षादीक्षामा जोड दिने परिवारका कोही पनि बालबालिका श्रममा आएका छैनन् ।
शिक्षालाई सीपसँग, सीपलाई श्रमसँग र श्रमलाई रोजगारीसँग आबद्ध गराउन नसक्दा सुगा रटाइप्रति बालबालिका मात्र होइन अभिभावकसमेत सन्तुष्ट छैनन् । पढेर के हुन्छ, कामै गर्ने हो, पैसा नै कमाउने हो भन्ने भाष्य सिर्जना भएकाले पनि बीचैमा पढाइ छोड्ने बालबालिका श्रममा जोडिन पुग्छन् ।
यसरी पारिवारिक रखवारीबाट टाढा हुँदा कुलतमा फास्ने, चोरी डकैती, लुटपाट, हिंसा जस्ता अनैतिक गतिविधिमा संलग्न हुने सम्भावना धेरै रहन्छ । त्यसैले हाम्रोमा यदाकदा कार्यान्वयनमा आएका कमाउँदै पढ्दै वा कमाउँदै सिक्दै जस्ता कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउँदै प्रत्येक विद्यालयमा लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ । शिक्षित व्यक्ति स्वआर्जनमा सहजै जोडिन सक्ने खालका सीपयुक्त शिक्षा प्रणाली निर्माण गर्न सकेमा सबैको भरोसा शिक्षा बन्ने थियो ।
रोजगारदाता बाल अधिकारप्रति सचेत नभई स्वार्थी र नाफामुखी हुँदा सबैभन्दा धेरै समस्या देखिएको छ । पारिवारिक कमजोरीलाई देखाएर, प्रलोभनमा पारेर न्यून ज्याला वा लवाइखवाइमै सीमित गरेर लुकाएरै भए पनि काममा लगाउन लालायित व्यापारी, व्यवसायीलाई संवेदनशील बनाउन सकिएको छैन ।
आफ्ना बालबालिकाका लागि अरूका बालबालिकाको भविष्य बर्बाद गर्नमा केही जनप्रतिनिधि, राजनीतिकर्मी, कर्मचारी, शिक्षक जस्ता जिम्मेवार व्यक्तिसमेत परिचित हुन पुग्नुले बालश्रम निवारणका लागि हामीले तय गरेको यात्रा कस्तो छ भन्ने छर्लंगै हुन्छ । बालबालिकालाई काम वा श्रममा जोड्ने कोही नहुने हो भने त उनीहरू घर छोडेर हिँड्ने नै थिएनन् । समाजका यस्ता गैरजिम्मेवार पात्रलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नसकिनु सबैभन्दा विडम्बनाको विषय भएको छ ।
नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण चौथो (२०७९/८०) अनुसार नेपालको गरिबी २०.२७ प्रतिशत छ । तथापि गरिब घरपरिवार पहिचानको कार्य सम्पन्न हुन सकेको छैन । संघीय र प्रदेश सरकारको त कुरै छाडौं, स्थानीय सरकार पनि गरिबी धपाउने स–साना आयआर्जनका कार्यक्रमभन्दा ठूलाठूला भौतिक पूर्वाधारमा रमाउन थालेपछि सामाजिक मुद्दा ओझेलमा पर्दै गएका छन् ।
न्यून आम्दानी, न्यून बचत, न्यून लगानीले गरिबीको दुष्चक्रमा गरिबहरू रहन बाध्य छन् । त्यसैले सबै सरकारको समन्वयमा एकीकृत गरिबी निवारणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आर्थिक रूपमा सक्षम र जिम्मेवार परिवार निर्माणमा ध्यान दिई त्यसको प्रभाव वञ्चिति र कठिन परिस्थितिमा रहेका बालबालिकासम्म फैलाउन सक्नुपर्छ ।
बालबालिकाका समस्या समाधानमा सरकारमात्रै होइन गैरसरकारी संस्थाको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । तर सरकारको काममा दोहोरपना थप्ने, गोष्ठी, सेमिनार, बैठक भत्तामा बढी बजेट केन्द्रित गर्ने, दुर्गममा भन्दा सुगममै रहेर काम गर्ने परिपाटी र सरकारको प्रभावकारी नियमन नहुँदा लक्षित वर्गमा अपेक्षित लाभ पुग्न सकेको छैन ।
बालबालिकाप्रति अभिभावक, समुदाय, रोजगारदाता सबैलाई सजग एवं सचेत गराउन गैरसरकारी संस्था सक्रिय हुनुपर्छ । उद्धार तथा पुनःस्थापना, मनोपरामर्श, प्रभावित बालबालिकालाई स्वास्थ्य र शिक्षा अनि परिवारलाई जीविकोपार्जनमा सहयोग पनि पुर्याउन सक्नुपर्छ ।
सरकारले २०८७ सम्ममा सबै स्थानीय तहलाई बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त स्थानीय तह घोषणा गर्ने लक्ष्य लिएको छ । स्थानीय तहले एकैसाथ यो अवधारणा लागू नगरेको हुँदा बालमैत्री अवधारणा लागू नगर्ने पालिकामा रोजगारदाता वा परिवारले बालबालिकालाई श्रममा लगाउने प्रवृत्ति बढी देखिन्छ । यसर्थ, सबै पालिकाले बालमैत्री अभियानलाई एकैसाथ सञ्चालन गर्दै निरन्तरतामा ध्यान दिए बालश्रम निवारणमा महत्त्वपूर्ण सफलता हात लाग्न सक्छ ।
