दिनेश रेग्मी
श्रम स्वीकृति लिएर विदेशमा कार्यरत श्रमिकहरू छुट्टीमा स्वदेश गएर र्फकने बेला पुनः श्रम स्वीकृति आवश्यक पर्ने वैदेशिक रोजगार विभागको अव्यावहारिक नीतिका कारण अन्योल सिर्जना भएको छ । छुट्टी सकेर काममा फर्किने बेला स्वदेशी विमानस्थल पुग्दा विभागले पछिल्लो २ महिनादेखि लागू गरेको अपारदर्शी नियमबाट धेरै श्रमिकले दुःख भोग्दै आएका छन् । निर्णय नसच्याए वा विभागले औचित्य पुष्टि नगरेसम्म कामदारले उड्ने बेला विमानस्थलमा पाउने समस्या यथावत त हुनेछ नै, खुलेआम नक्कली काजगात बनाउने र घूसखोरीसमेत रोकिने छैन ।
वैदेशिक रोजगार विभाग र वैदेशिक रोजगार प्रबर्द्धन बोर्डले जेठ ९ गते सूचना प्रकाशित गरे, जसमा नियम कहिलेदेखि लागू हुने, श्रम स्वीकृतिका लागि के-के चाहिने, कति रकम तिर्नुपर्ने केही उल्लेख छैन । विभाग वा बोर्डले कुन मितिको निर्णय वा कुन ऐन, कानुनअनुसार सूचना प्रकाशित गरेको हो ? स्पष्ट छैन । सूचनाले विभाग र अध्यागमनका कर्मचारीलाई तजविजी अधिकार दिएको छ, जसबाट उनीहरूले मनलागी गर्न पाएका छन् । घरपरिवार र मातृभूमि छोडेर उड्ने बेला पारेर लागू गरिएको यो नियमबारे विभागले न कुनै पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी आम नागरिकमा पुर्याउने काम गर्यो, नत विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरूमा जानकारी नै गरायो ।
सूचनामा कामदारले करार अवधि सकिएपछि विमा गर्नुपर्ने, कल्याणकोषमा रकम बुझाउनुपर्ने, फेरि श्रम स्वीकृति लिनुपर्छ भन्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । विमा र कल्याणकोषले अवश्य केही न केही राहत दिन्छ । अझ वैदेशिक रोजगार विमाको अवधि सकिएपछि विदेशमै दूतावास वा कुनै मनी ट्रान्सफर कम्पनीमार्फत नवीकरण गर्नसक्ने बनाउने हो भने यसले धेरै कामदारलाई सहज बनाउने थियो ।
रह्यो कुरा पुनः श्रम स्वीकृति र रोजगार करारनामाको । जसको भिसाको म्याद छ, जो कम्पनीसँग म्याद थप्दै काम गरिरहेका छन्, त्यस्ता व्यक्तिले छुट्टीमा घर गएको बेला फेरि श्रम अनुमति लिनुपर्छ भन्नु व्यावहारिक छैन । अपारदर्शी र व्यापक जानकारीबिना ल्याइएको यो सूचनाका कारण स्वदेश फर्किने बेला कैयौं कामदार नक्कली कागजात बनाउन बाध्य भएका छन् । कतिले अध्यागमनमा कर्मचारीलाई घूस दिएर उडेका छन् । तर्क राख्न सक्ने त्यत्तिकै छुटेका छन्, नसक्नेलेे आफ्नो उडान मिति छुटाउँदै नक्कली कागजात बनाउन धाएका छन् । विमानस्थलबाट विदेश उड्ने बेला कामदारले भोगेको समस्या नेपालमा कम जानकारी हुने र कामदार विदेशमा आएपछि आफ्नै काममा व्यस्त हुने भएकोले कर्मचारी, एजेन्टहरूलाई यो नियम कमाउधन्दा बन्न पुगेको छ । जब कामदारको दुःख सार्वजनिक हुनथाल्यो, तब विभागले असार २९ देखि श्रम स्वीकृति लिन रोजगार करारनामा, जुन नक्कली बन्थ्यो, बनाउन पर्दैन भनिदियो । विभागको यो भनाइले कामदारलाई केही राहत त दियो, तर रोजगार करारनामाबिनाको श्रम स्वीकृति आफैंमा हास्यास्पद छ ।
रोजगार करारनामा नलिँदा छुट्टीमा घर आएर फर्किने कामदारलाई सजिलो हुने भयो भनेर विभागले भन्न सक्ला, करार अवधि सकिएपछि पुनः श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने ठीकै त हो भन्ने पनि देखिएला । मूलतः श्रम स्वीकृति विदेशमा काम गर्न दिने अनुमति हो, जबकि कामदारले नियमित त्यही काम गरिरहेको छ भने पटक-पटक किन अनुमति पत्र चाहियो ? हो, जो कम्पनीमा काम पूरा गरेर फर्केर पुनः अर्को देश वा काममा जानखोजेका छन्, जसको भिसाको म्याद समाप्त भएको छ, जो भिसा क्यान्सिल गरेर आएको छ, त्यतिबेला अर्को काम गर्न जाँदा पुनः श्रम स्वीकृति र कल्याणकोषमा रकम तिर्नुपर्ने लगायतका प्रक्रिया पूरा गर्न आवश्यक छ । तर साविककै देशमा भिसाको म्याद थप्दै काम गरेको छ भने पुनः श्रम स्वीकृति अव्यावहारिक छ । के नागरिकताबिना राहदानी निकाल्न मिल्छ ? हो, त्यस्तै हो करारनामाबिना पनि श्रम स्वीकृति दिन्छु भन्नु । सुरुको होस् वा पटक-पटकको होस्, श्रम स्वीकृति दिने मूल आधार रोजगार करारनामा नै हो । विभागले करारनामाबिनाको श्रम स्वीकृति दिने आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्नसकेको छैन । यस्तो औचित्य पुष्टि गर्न नसक्ने नियम लगाएर देश धान्न विरानो भूमिमा पसिनासँग रगत साटिरहेका लाखौं कामदारसँग खेलावाड गर्नु हुँदैन ।
