काठमाडौं – गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले वैदेशिक रोजगारीलाई सुधार गर्ने उद्देश्यले स्वेतपत्र जारी गर्ने तयारी गरेको छ। स्वेतपत्र जारी गर्न संघले उपाध्यक्ष डा. बद्री केसीको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ। उक्त कार्यदलले वैदेशिक रोजगारीलाई सुधार गर्ने उपायको खोजीमा विभिन्न निकायसँग छलफल घनिभूत पारेको जनाएको छ।
आइतबार श्रम आप्रवासन र वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा कलम चलाइरहेका सञ्चारकर्मीहरूको छलफलमा संघका उपाध्यक्ष केसीले स्वेतपत्र जारी गर्न विभिन्न निकायसँग छलफल भइरहेको बताए। ‘केही दिनअघि वैदेशिक रोजगारीलाई सुक्ष्म रूपले केलाइरहेका विज्ञहरूसँग छलफल गर्यो ,’ उनले भने, ‘अन्य सरोकारवाला निकायसँगको व्यापक छलफलपछि वैदेशिक रोजगारीलाई सुधार गर्न ठोस योजना बनाउन सहयोग मिल्ने अपेक्षा गरेका छौं।’ संंघले जारी गर्ने स्वेतपत्र वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र सुधारको आधारपत्र हुने अपेक्षा गरिएको छ। उपाध्यक्ष केसीका अनुसार आउँदो अक्टोबरसम्म स्वेतपत्र जारी गरी सक्ने योजना छ। ‘स्वेतपत्र भावी दिनमा समेत वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन उपयोगी होस् भन्ने चाहना छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले सबै सरोकारवाला निकायबाट सोहीखाले सल्लाह र सुझावको अपेक्षा गरेका छौं।’
स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नपाएको भन्दै केही वर्षयता बर्सेनि पाँच लाख हाराहारीका युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन्। ठूलो संख्याका युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदासमेत एकातिर अपेक्षित रेमिटेन्स प्राप्त हुन सकेको छैन भने अर्कोतर्फ वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवा समस्यामा पर्ने क्रम पनि उस्तै छ। धेरैले कमसल मानिएका खाडी मुलुकको गन्तव्यको साटो युरोपका राम्रा गन्तव्य खोज्नु पर्ने सुझाव दिँदै आए पनि अहिलेसम्म सरकारले राम्रा गन्तव्य खोज्न सकेको छैन। जसले गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाने करिब ९५ प्रतिशत युवा खाडी मुलुक र मलेसिया जान बाध्य छन्। खाडी मुलुक र मलेसिया जाने श्रमिकको औसत मासिक पारिश्रमिक ३० देखि ४० हजार रुपैयाँ हुने गरेको छ। खाडी मुलुक जाने कामदारलाई अन्य राम्रा गन्तव्य मुलुक पठाउन सक्ने हो भने अहिलेको पारिश्रमिक कम्तीमा मासिक एक लाख रुपैयाँ पुग्ने विज्ञहरू बताउँछन्।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा श्रम स्वीकृति लिएर (नयाँ र पुराना गरी) पाँच लाख आठ हजार युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए। त्यसवर्ष वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाल आठ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ रेमिटेन्स पठाएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। संघका उपाध्यक्ष केसीले यतिखेरको आवश्यकता थोरै युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने र बढी रेमिटेन्स भित्र्याउनु रहेको बताए। ‘हङकङ, पोल्यान्ड, पोर्चुगल जस्ता गन्तव्य मुलुकलाई जोड दिने हो भने राम्रो पारिश्रमिक पाउने सम्भावना छ,’ उनले भने। त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा मात्र भर पर्दा दीर्घकालीन रूपमा देशलाई हित गर्दैन भन्ने उदाहरण फिलिपिन्स, बंगलादेश, श्रीलंका जस्ता मुलुक रहेको उनको भनाइ छ।
यद्यपि नेपालको तुलनामा ती मुलुकले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाएका छन्। हाल वैदेशिक रोजगार विभागले संस्थागत रूपमा एक सय आठ र व्यक्तिगत रूपमा एक सय ७२ मुलुक जानेलाई श्रमिक स्वीकृति दिने गरेको छ। तर श्रम स्वीकृति लिनेमध्ये करिब ९५ प्रतिशत खाडीका ६ मुलुक (कतार, साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, ओमान, बहराइन र कुबेत) तथा मलेसिया जाने गर्छन्। विभागले संस्थागत रूपमा एक सय आठ र व्यक्तिगत रूपमा एक सय ७२ मुलुकमा जानेलाई श्रम स्वीकृति दिने गरे पनि सरकारी संयन्त्र करिब ३९ देशमा मात्रै छन्। संघको नेटवर्क भने विश्वका ८३ मुलुकसम्म रहेको उनले बताए। ‘विश्वभरि संघको शाखा ८३ मुलुकमा छ,’ उनले भने, ‘तीमध्ये ६५ मुलुकका शाखा सक्रिय छन्।’ विश्वभरि फैलिएका सञ्जालको प्रयोग गर्दा वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सात वटै प्रदेशमा प्राविधिक शिक्षालय
हाल सञ्चालनमा रहेका प्राविधिक शिक्षालयले सिकाउने सीप र तालिम गुणस्तरीय नभएपछि संघले देशका सातै प्रदेशमा प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। ‘अहिलेका प्राविधिक शिक्षालयबाट विदेशमा चाहिने सीपयुक्त दक्ष जनशक्ति तयार गरेको देखिएन,’ उपाध्यक्ष केसीले भने, ‘त्यसैले संघले आफ्नै नेतृत्वमा सातै प्रदेशमा प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ।’ संघलाई वैदेशिक रोजगारीमा कस्ता जनशक्ति चाहिन्छ भन्नेबारे जानकारी रहेकाले ती शिक्षालयबाट सोहीखाले जनशक्ति तयार गरिने उनको भनाइ छ। यतिखेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाले न्यून पारिश्रमिक पाउनुको कारण सीप नसिकेर जानुलाई पनि लिइएको छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार हाल वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवामध्ये ७५ प्रतिशत अदक्ष हुने गरेका छन्।
