कर्णाली प्रदेशबाटै सुरु भयो श्रम स्वीकृति

20 January, 2019

गोविन्द देवकोटा

एक पटक वैदेशिक रोजगारी गरेर फर्किएकाले त्यही देशमा जान पुनः श्रम स्वीकृति कर्णाली प्रदेशबाट पनि प्राप्त हुने भएको छ । दोस्रो पटक श्रम स्कृति लिन संघीय राजधानी धाउनुपर्ने बाध्यताबाट अब कर्णालीका युवाहरुले मुक्ति पाएका छन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई आफ्नै क्षेत्रबाट आइतबारदेखि कर्णाली प्रदेशले स्वीकृति दिन सुरु गरेको छ । कर्णाली प्रदेशको श्रम तथा रोजगार रोजगार कार्यालयबाटमार्फत पुनःश्रम स्वीकृतिको सेवा प्रदान गरिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले आइतबार आवश्यक सबै तयारीहरु सकिएपछि स्वीकृति सेवा सुरु गरेको बताए ।

उनले १८ वर्षदेखि साउदीमा रोजगारी गर्दै आएका सुर्खेतका लालित घर्तीलाई पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान गर्दै सेवा प्रारम्भ गरेका छन् । उनले युवाहरुलाई बैदेशिक रोजगारीमा पठाउनु राम्रो नभएपनि तत्काल देशमा रोजगारी नभएको अवस्थामा बैदेशिक रोजगारीमा जानेहरु पनि दक्ष बनाएर पठाउनुपर्ने बताए ।

‘हामीकहाँ प्रयाप्त रोजगारी दिने अवस्था भइसकेको छैन, यद्दपी हामी प्रयासमा भने छौं’ मन्त्री रावलले भने, ‘तर विदेशमा जानेहरुलाई पनि प्रयाप्त सिपसहित पठायौं भने त्यहाँ आम्दानी राम्रो गर्न सक्छन् ।’

उनले सुरुवातमा पुनः श्रम स्वीकृतिको सेवा प्रारम्भ गरे पनि आगामी दिनमा सबै काम प्रदेशबाटै गरिने बताए । पहिलो पटक प्रदेशबाटै पुनः श्रम स्वीकृति पाएपछि सेवाग्राही ललित घर्तीले आफुले स्वीकृतिकै लागि दशैं हजार खर्चेर राजधानी जाने बाध्यता हटेको बताए ।

‘अहिलेसम्म धेरै पटक ओहोरदोहोर गरेको छु, तर श्रम स्वीकृतिकै लागि काठमाडौंमा लाइन लाग्नुपथ्र्यो’ उनले भने, ‘आज बिनाझन्झट यहीबाटै पाएँ, म जस्ता धेरै युवाहरु पुनःश्रम स्वीकृतिका लागि काठमाडौं जानुपर्ने अवस्था थियो अब सहज हुने भयो ।’

कार्यालयका निमित्त वरिष्ठ श्रम अधिकृत श्याकृष्ण आचार्यले आइतबार नै पाँच÷६ जनाले प्रदेश कार्यालयबाट पुनः श्रम स्वीकृति लिएका छन् । उनले फाराम भर्ने काम पनि अब प्रदेश कार्यालयबाटै हुने बताए ।

बजारमा अनलाईनमा फाराम भर्न असहज हुने भएकाले कार्यालयमै आउने सेवाग्राहीलाई वैदेशिक रोजगारीका लागि फाराम भर्न सहजीकरण गरिने बताए । कार्यालयले वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण विभागको  वेवसाइटमा भएकाले दलालको पछि नलाग्न अनुरोधसमेत गरेको छ ।

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2024