सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउने १२ देशसँगको संयुक्त बैठक (कोलम्बो प्रोसेस) मा कामदारको करारपत्र एउटै ढाँचाको बनाउन प्रस्ताव गर्ने भएको छ । कोलम्बो प्रोसेसको अध्यक्षता गरिरहेको नेपालले यससम्बन्धी प्रस्ताव छलफलका लागि पठाइसकेको छ ।
बैठकमा १२ देशका श्रममन्त्री सहभागी हुनेछन् । कात्तिक २९ गते उच्च सरकारी अधिकृत र ३० गते मन्त्रीस्तरको बैठक हुन लागेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
‘आप्रवासी कामदारको आर्थिक, सामाजिक सुरक्षा, आधारभूत अधिकार प्रत्याभूत र आपसी सहकार्य कायम गर्न कोलम्बो प्रोसेसको बैठक निकै महत्त्वपूर्ण छ,’ श्रमसचिव महेशप्रसाद दाहालले भने, ‘यो बैठकको अध्यक्षका नाताले हामी एउटै ढाँचाको करारपत्र बनाउने प्रस्ताव लैजानेछौं ।’ उनले बैठकमा ढाँचा नै पेस हुने वा नहुने टुंगो लागिनसकेको बताए । ‘एउटै खालको करारपत्र बनाउनसके कामदारले पाउने तलब, सेवासुविधा समान हुन्छ,’ उनले भने ।
कामदार आपूर्ति गर्ने देशबीच सहमति नहुँदा उनीहरू कामदारको न्यूनतम तलब तोक्न बाध्य छैनन् । ती देशले आफ्नो अनुकूल न्यून तलबमा काम लगाइरहेका छन् । बैठकमा नेपाल, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, फिलिपिन्स, भियतनाम, श्रीलंका, अफगानिस्तान, इन्डोनेसिया, कम्बोडिया, थाइल्यान्ड र चीनका श्रममन्त्री र उच्च सरकारी अधिकृत सहभागी हुनेछन् । यी देशबाट खाडी तथा मलेसियामा वार्षिक करिब २५ लाख कामदार जान्छन् ।
