खाडीका घरेलु कामदारको समस्यामा ध्यान दिन संसदीय समितिलाई आग्रह

4 October, 2018

होम कार्की

महिलालाई कानुनी रूपमा खाडी पठाउनुपर्छ : सांसद

श्रम मन्त्रालयले खाडीमा कार्यरत घरेलु कामदारलाई पुन: श्रमस्वीकृति नदिँदा उनीहरु स्वदेश फर्कन नपाएको भन्दै संसदीय समितिको ध्यानाकर्षण गराएको छ । मन्त्रालयले संसदो उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिका सदस्यलाई बिहीबार जानकारी गराएको हो । खाडीमा कम्तीमा ५० हजार महिला घरेलु काममा छन् ।

‘अघिल्लो संसद्ले घरेलु कामदारलाई श्रम स्वीकृति नदिन निर्देशन दिएपछि रोकिएको छ। बिदामा आएका कामदारसमेत फर्कन पाएनन्,’ श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले भने, ‘यसमाथि समितिले गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ।’

संसदीय समितिले खाडीमा कार्यरत घरेलु कामदारको सुरक्षा नभएको भन्दै दुई देशबीच श्रम सम्झौता नभएसम्म घरेलु कामदारलाई श्रमस्वीकृति नदिन २०७३ चैत २० गते श्रम मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। पुन: काममा फर्कन नपाउने भएपछि कम्तीमा ५० हजार महिला स्वदेश आएका छैनन्। लामो समय श्रमस्वीकृति नखुलाइएपछि घरेलु कामदारले दूतावासमा गुनासो गर्दै आएका छन्। यसबारे दूतावासले मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ। ‘श्रीमान्‌को मृत्यु हुँदासमेत महिला स्वेदश फर्कन नपाएको गुनासो आइरहेको छ,’ श्रम सचिव महेश दाहालले भने, ‘खाडीमा गएजति सबै महिलाले दु:ख पाएका छैनन्। पुन: काममा फर्कने–नफर्कने उनीहरुकै इच्छा हो। हामीले निर्णय गर्न सक्ने अवस्था छैन। संसदीय समितिमा यो बिषयले प्रवेश पाओस्।’

समिति सदस्यहरुले घरेलु कामदारको विषय निकै जटिल भएको बताए। ‘यो जटिल विषय हो, छलफल गर्नुपर्छ। हचुवामा पुन: श्रमस्वीकृति दिने निर्णय गरे सरकारले जस पाउने छैन,’ सांसद एलपि साँवा लिम्बूले भने, ‘पहिला जाने बाटो सही थिएन। ब्यवस्थित बनाएर पठाउनुपर्छ।’

महिला सांसदले वैदेशिक रोजगारीमा जानु महिलाको बाध्यता भएको भन्दै कानुनी रुपमा जान दिनुपर्नेमा जोड दिए। ‘गैरकानुनी रुपमा जानुभन्दा कानुनी रुपमा पठाउनु उत्तम हो,’ सांसद सरिता गिरी यादवले भनिन्। सांसद सुजाता परियारले अवैध रुपमा जाँदा महिलाले समस्या भोग्नुपरेको बताइन्। ‘महिलाहरू बाध्य भएर रोजगारीमा जाने हो। ब्यबस्थीत रुपमा पठाउनुपर्छ,’ उनले भनिन्। सांसद गोपाल बलले घरेलु कामदारलाई श्रम स्वीकृति दिनेबारे विस्तृत छलफल गर्नुपर्ने बताए।

सरकारले खाडी तथा मलेसियासँग गरिने श्रम सम्झौताको खाका बनाएको छ।

यसमा समय लाग्ने भएकाले महिलाले पुराना कामदारलाई तत्काल श्रमस्वीकृति दिन सरकारलाई अनुरोध गरेका हुन्। ‘नयाँ कामदार पठाउने सन्र्दभमा श्रम सम्झौता गर्नु ठीकै हो,’ युएईमा कार्यरत गुल्मीकी सम्झना पन्थीले भनिन्, ‘हामी अहिले काम गरिरहेको घर राम्रो भएरै पुन: त्यहा फर्कने हो। तर सरकारले पुन: श्रमस्वीकृति नदिँदा बच्चासँग भेट्नसम्म पाएनौं।’

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2024