मलेसियाको थुनुवा केन्द्र (डिपोर्टटेशन सेन्टर)मा राखिएका नेपाली श्रमिकमाथि शोषण बढेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रवासी नेपाली समन्वय समिति (पिएनसीसी) र सेन्टर फर दी स्टडी अफ लेवर एण्ड मोबिलिटी (सेस्लाम)ले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन आइतबार सार्वजनिक भएको छ ।
प्रतिवेदनले डिपोर्टटेसन सेन्टरको अनुगमन र स्थानीय अधिकारीहरुसँग समन्वय बढाउन मलेसियास्थित नेपाली दूतावासलाई सुझाव दिइएको छ ।
पिएनसीसी र सेस्लामले मलेसियाको डिपोर्टटेसन सेन्टरमा बसी नेपाल फर्केका ७ सय ५८ जना नेपाली श्रमिकहरुको अध्ययन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।
‘नेपाली दूतावासले कारागार र थुनुवा केन्द्रमा नेपाली श्रमिकको अनुगमन र नियन्त्रण गर्न स्थानीय निकायसाग समन्वय गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
प्रतिवेदनले जेल र डिपोर्टटेसन सेन्टरमा रहेका नेपालीले समयमा कानुनी प्रतिरक्षा समेत नपाएको देखिएको उल्लेख गरेको छ ।
‘मलेसियामा नेपाली श्रमिकका लागि कानुनी चुनौतीहरू सम्बोधन गराउनको लागि वकिल राख्दा उच्च लागत लाग्ने गरेको छ । समयमा वकिल नियुक्त गर्न नसक्दा मुद्दाको सुनुवाईमा ढिलाइ हुँदा श्रमिक र उनीहरूका परिवारलाई तनाव दिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
प्रतिवेदनले कूटनीतिक नियोगहरूका लागि श्रम स्वीकृतिको अवधि समाप्ति भएका अलेखबद्ध श्रमिकको लागि पनि कानुनी सहायता उपलब्ध गराउन आवश्यक परेको भन्दै नेपाली श्रमिकको कानुनी प्रतिरक्षाका लागि निर्देशिका लागू गर्न आवश्यक रहेको जनाएको छ ।
मलेसियामा अलेखबद्ध भई जेल पर्नेहरुमध्ये सबैभन्दा बढी ६१ प्रतिशत कम्पनी छाडेर हिँड्दा जेल पर्ने गरेका छन् । ८ प्रतिशत सहकर्मी वा रोजगारदातासँग झगडा र ३ प्रतिशत हत्या, चोरी, अवैध लागूऔषधको सेवन र बिक्री, नक्कली मदिराको बिक्री, जुवा र अपहरण गर्ने मुद्दामा जेलमा पर्ने गरेका छन् ।
