Author(s): डा. जीवन बानियाँ
Year of Publication: 2024
सभ्यताको सुरुवातदेखि नै मानिसहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सर्ने चलन भयो। बसाइँसराइले कतिपय नयाँ आविष्कारहरू भएका छन्। मानिसहरू थातथलोबाट किन सरे भन्नेमा विभिन्न कालखण्डमा फरक–फरक कारण छन्। साधन–स्रोतको सीमितता र परिवार र समुदायले नयाँ स्रोत खोज्ने सिलसिलामा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गएको पाइन्छ।
कसैको विगत हेर्यो भने लामो यात्रा छ, कसैको छोटो देखिन्छ। विश्व आप्रवासी संगठन (आईओएम) ले निकालेको विश्व आप्रवासन पछिल्लो प्रतिवेदन २०२४ ले अहिले इतिहासमा सबैभन्दा धेरै मानिसहरू अन्यत्र हिंडिरहेको देखाउँछ।
मानव सभ्यता विकास हुँदा राष्ट्रिय वा राज्यका नाममा सीमाहरू थिएनन्। उनीहरू एक ठाउँबाट अर्कोमा अहिलेभन्दा तुलनात्मक रूपमा सहजै जाने गर्थे। राज्य निर्माण र त्यसपछि सीमा निर्धारणपछि बसाइँसराइ र अध्यागमनको नीति नियन्त्रणात्मक हुँदै गयो।
एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानेकुरा मानिसका विभिन्न रुचि र चाहनाहरूमा निर्भर गर्नेरहेछ। त्यो कुरा परिस्थिति अनुसार फेरबदल भएको देखिन्छ। नेपालीहरूकै सन्दर्भ हेर्यो भने हिजो विभिन्न गाउँठाउँबाट अध्ययनका लागि जिल्ला सदरमुकाम पुगेका उदाहरण छन्। त्यसपछि थप शिक्षाका लागि कतिपय मानिसहरू काठमाडौं आए। अनि अध्ययन वा अरू अवसरको सिलसिलामा विदेश पढ्न गए। उस्तै पृष्ठभूमिको अर्को व्यक्ति त्यसरी नहिंडेको पनि हुन सक्छ।
नेपालमा उन्नाइसौं शताब्दीको सुरुमा भारतका सिख राज्य र पञ्जाबका स-साना राज्यहरू र सन् १८१५ पछि ब्रिटिश आर्मीको इष्ट इण्डिया कम्पनीमा सेनाको रूपमा नेपाली गएका थिए। त्यसपछिका बसाइँसराइमा हाम्रो आफ्नै कारण पनि छन्। अलि राम्रो अवसर पाउँदा जागिर र रोजगारी पनि परिवर्तन गरिरहेका हुन्छौं। अहिले भइरहेको भन्दा ज्यादा राम्रो अवसर जसले पनि खोजिरहेको हुन्छ। त्यही खोजीमा हामी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान्छौं।
कुनै प्रकोप र जलवायु परिवर्तनका असरले बसाइँसराइ हुनु विडम्बनापूर्ण विस्थापन हो। अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन सम्बन्धी अवधारणामा स्वेच्छिक र बाध्यात्मक गरी दुई थरी बसाइँसराइ बारे उल्लेख छ। मेरो विचारमा नेपाली युवा ठूलो संख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने स्थिति बाध्यात्मक आप्रवासन हो। रूपमा स्वेच्छिक देखिए पनि सारतः त्यो बाध्यात्मक प्रकृतिको देखिन्छ।
‘किन विदेश जानुभएको हो?’ भनेर सोधिने सर्वेक्षणहरूमा करिब ८०/९० प्रतिशत व्यक्तिहरूले ‘आर्थिक रूपमा बाध्य भएर विदेश गएका हौं’ भन्ने गरेका छन्। उनीहरूले ‘नेपालमा केही गर्ने अवसर रहेको भए जानुपर्ने थिएन’ भनी प्रतिक्रिया दिने गरेका छन्। विदेश गएर ३० हजार रूपैयाँ कमाउनुको साटो नेपालमै १५/२० हजार कमाउने वातावरण भए उनीहरू यहीं टिक्न सक्थे। आर्थिक दबाबकै कारणले ठूलो संख्यामा युवा बाहिरिएको देख्न सकिन्छ।
सामाजिक (अ)सुरक्षाजन्य आप्रवासन
आप्रवासन बारे नेपालमा केही महत्वपूर्ण विषयवस्तु भेटिन्छ। मानिस सधैं राम्रो अवसरतिर आँखा डुलाइरहेको हुन्छ। यो विषय देशको आर्थिक अवस्थामा पनि भर पर्छ। नेपालमा राम्रो बचत छैन, महँगी बढ्दो छ। मूल्यवृद्धि र आम्दानी लगायत विषयलाई एकसाथ राखेर हेर्ने हो भने नेपालको बजारमा श्रम गरेर परिवार चलाउन पर्याप्त छैन। त्यस्तै, हाम्रो श्रमबजार नेपाली युवालाई थेग्न सक्ने पनि छैन। सामाजिक सुरक्षा पर्याप्त छैन, बरु निकै कमजोर छ। यस्तोमा, विभिन्न मुलुकमा श्रमका अवसर पाउन थालेपछि श्रम आप्रवासनमा व्यापक बढोत्तरी हुन थाल्यो।
नेपालमा अहिले सामाजिक सुरक्षाका दुई विषय छन्। एउटा, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम छ। त्यसले श्रमिक विशेषतः अनौपचारिक रूपमा अनौपचारिक आर्थिक क्षेत्रका श्रमिकलाई अलि कम सम्बोधन गरेको छ।
अर्कोतर्फ हाम्रो श्रमबजार नेपाली युवालाई थेग्नसक्ने खालको भएन। विभिन्न मुलुकमा रोजगार पाउन थाले। म विद्यावारिधि गर्न नर्वे बस्दा हामी एकै तलामा साढे चार वर्ष सँगैरहेका विद्यावारिधिका विद्यार्थी र प्राध्यापकहरूमध्ये नर्वेका कुनै पनि साथीले आफ्नो आर्थिक अवस्थासँग सम्बन्धित समस्या बारे कहिल्यै कुरा गरेनन्। किनकि त्यहाँ कल्याणकारी राज्यको अवधारणा क्रियाशील छ।
किन्डरगार्टेनदेखि ‘प्लस टु’ पढ्नेले त्यतिबेलै नेपाली एक लाख रूपैयाँ बराबर मासिक अनुदान पाउँथे। स्कुल निःशुल्क भएकाले त्यो उसको खाना, लत्ताकपडा वा अन्य आवश्यकता परिपूर्ति गर्नका लागि हो। अस्पतालमा २०० क्रोनर शुल्क तिरेमा उपचारका लागि जति नै खर्च भए पनि राज्यले व्यहोर्थ्यो।
म विद्यावारिधि गर्न नर्वे बस्दा हामी एकै तलामा साढे चार वर्ष सँगै रहेका विद्यावारिधिका विद्यार्थी र प्राध्यापकहरूमध्ये नर्वेका कुनै पनि साथीले आफ्नो आर्थिक अवस्थासँग सम्बन्धित समस्या बारे कहिल्यै कुरा गरेनन्। किनकि त्यहाँ कल्याणकारी राज्यको अवधारणा क्रियाशील छ।
त्यहाँका कारागारहरू नेपालमा हाम्रा घरहरूमा भन्दा राम्रो सुविधायुक्त छन्। उच्च शिक्षाका लागि पनि खाना, आवास र अन्य खर्चको लागि नागरिकले ऋण पाउँछ। मेरो एक सिनियर साथीले पीएचडी गर्दा पनि ऋण लिएका थिए। उनले कमाउन थालेको दिनदेखि मात्रै ऋण घट्दै जाने पद्धति हुँदोरहेछ।
बच्चा जन्माउने र जन्मेपछि बाबु-आमाले १ वर्ष बिदा पाउने र त्यस अवधिमा तलब तथा कर तिरेबापतको केही प्रतिशत रकम पाउने व्यवस्था रहेछ। सुत्केरी महिलाले त ६ देखि ९ महिनासम्म तलबी बिदा नै पाउने। बालबालिकालाई शिशु विद्यालयहरूले हेरिदिन्छ। अस्पतालमा डाक्टरसँगको अपोइन्टमेन्टको लागि न्यूनतम शुल्क तिरेमा उपचारका लागि जति नै खर्च भए पनि राज्यले व्यहोर्ने रहेछ।
यति धेरै सुविधा भएपछि मेरा साथीहरूले विश्वविद्यालयमा रहेर नयाँ अन्वेषण र आविष्कार बारेमा काम गर्थे। नयाँ खोज आविष्कारमा नतिजा निकाल्दै सबै ध्यान केन्द्रित गर्न सक्थे। यति धेरै सुविधा पाएपछि नागरिकले पनि आफ्नो देश कसरी राम्रो बनाउने भन्नेमा ध्यान दिन सक्ने भयो। नेपालमा बाउबाजेले नाति पुस्तासम्मलाई सोच्नुपर्ने अवस्था छ। नेपालमा स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका सामाजिक सुरक्षा, रोजगारी र व्यवसायको अवसर कमजोर भएका कारण पनि विदेश जानुपर्ने भएको हो।
न राम्रो वचन, न शिक्षा र स्वास्थ्यको सुविधा न रोजगारी। अर्कोतिर, नेपाली श्रमबजार निकै सानो र संकुचित अवस्थामा छ र यहाँ प्रवेशका लागि गर्नुपर्ने संघर्षको कथा लामो छ। कुनै पनि पदमा पुग्न आफ्नो मान्छे वा नातेदार आदि हुनुपर्छ। नभए उसले गर्नुपर्ने संघर्ष अझै कठिन हुन्छ। प्रवेश गरिसकेपछि भविष्यको सुनिश्चितता छैन।
नेपाली श्रमबजारमा वार्षिक ८० हजारदेखि एक लाखको हाराहारीमा अवसर छ। अनि १० देखि १२ लाख हाराहारीमा पूर्ण बेरोजगार युवा छन्। श्रम सर्वेक्षण प्रतिवेदन अनुसार हरेक वर्ष ५ लाख युवा श्रम बजारमा आउँछन्। यहाँ श्रम बजारका आकार बढ्न सकेको छैन, सामाजिक सुरक्षा दयनीय छ। सार्वजनिक सेवा भद्रगोल छ।
यहाँ बसेर राष्ट्रवादी नारा लगाएर केही हुनेवाला देखिंदैन। त्यसैले अधिकांश युवा विदेश जानुपर्ने बाध्यता छ। यी घटनाक्रम र वातावरणले मानिसहरूलाई ‘यहाँ बसेर केही हुँदैन’ भन्ने मनस्थितिलाई बलियो बनाइदिएको हुन्छ।
द्वन्द्वले मलजल गरेको बसाइँसराइ
पचासको दशकमा नेपाल सशस्त्र द्वन्द्वमा फस्यो। त्यतिबेला धेरै मानिस ग्रामीण इलाकाबाट बसाइँ सरेर शहरतिर छिरे। उनीहरू सुरक्षा खोज्दै र बालबच्चा पढाउन निजी विद्यालय खोज्दै पनि बसाइँसराइमा निस्किए। त्यतिबेला ग्रामीण इलाकामा विकासे काम नहुँदा ठूलो स्रोतसाधन सदरमुकाममा केन्द्रित भएको देखिन्छ।
सडक बनाउने, पिच गर्ने, खानेपानी विस्तार लगायतका कामहरू शहरकेन्द्रित भए। त्यसले झन् असमानता बढायो। त्यतिबेला गाउँमा ती स्रोतसाधन पुगेको भए अवसर र उद्यम लगायत विस्तार हुन्थ्यो। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले पनि गाउँको ठूलो संख्या शहरतिर प्रवेश गरिरहेको देखाउँछ। शहरमा पनि प्रदेशका राजधानीमा केन्द्रित हुँदैछ।
थेग्नेभन्दा बढी जनसांख्यिक चाप भएपछि शहरी गरिबीले विकासमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ। शहरी शासन चुनौतीपूर्ण हुन्छ भन्ने गरिन्छ। गाउँको गरिबी क्रमशः घट्दो छ भने शहरकै आँकडा हेर्ने हो भने गरिबी एकदमै तीव्र रूपले बढ्दो छ। हिजो परिवार खेतीमै आश्रित थियो, अब त महत्वाकांक्षा बढ्दो छ। महँगी बढेको छ, हामी बढी उपभोक्तामुखी भएका छौं। हिजो कृषिमा आधारित नेपाली समाज र अर्थव्यवस्था अब रूपान्तरित हुँदै गएको छ।
कृषिमा लगानी हुनसकेको छैन, भएको लगानी अनुदानमा आधारित छन्। नेपालमै खपत हुने गरी पनि उत्पादन हुनसकिरहेको छैन। सन् २००२ को सेरोफेरोमा बनेका नेपालमा गरिब, दलित, जनजातिहरू र अलिपछि मधेशका व्यक्तिहरू (त्यो पनि थारू समुदायमा) माओवादीको आधार बढ्दै गयो भनेर विभिन्न क्षेत्रबाट स्विकारेको देखिन्छ। त्यतिबेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा केही नीतिगत रूपान्तरण भएको छ।
यस्ता क्षेत्रमा सम्बोधन भएन भने माओवादी सशस्त्र विद्रोहको प्रभाव झन् बढेर जान्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि सरकारलाई दबाब दियो। र त्यतिबेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा यी सीमान्तमा रहेकाको पक्षमा केही नीतिगत रूपान्तरण भएको थियो।
१९८० को दशकपछि विश्वबजार र खासगरी गल्फ मुलुकमा तेलको उत्पादन हुन थालेपछि स्रोतको बढोत्तरी भयो, लगानी ओइरिन थाल्यो। त्यहाँ अवसरहरू सिर्जना हुन थाले।
उनीहरूलाई श्रम चाहिनु स्वाभाविकै थियो। हाम्रो आन्तरिक बाध्यता त छँदैछ, त्यति नै बेला हाम्रो मुलुकमा आप्रवासन वा वैदेशिक रोजगारका नीतिहरू ल्याउनुमा उनीहरूका अवस्थाको पनि भूमिका छ। सन् १९८५ मा हामीले ऐन बनायौं, संरचना खडा गर्यौं। र सन् २००७ को ऐन अनुसार श्रम रोजगार हेर्ने मन्त्रालय र त्यस अन्तर्गत वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार बोर्ड, श्रम मन्त्रालय लगायतका संरचना बनायौं।
नीति नै बनाएपछि हाम्रो श्रमशक्तिलाई विदेशमा पठाउन सहज भयो। विश्वव्यापी आपूर्ति प्रणालीमा नेपालीहरूको खपत बढ्न थाल्यो। यस्तो सूचकहरूमा नेपालको नीति भन्दा पनि गन्तव्य देशहरूले उनीहरूको रवैया प्राथमिकता र रणनीतिले पनि काम गरेको देखिन्छ। एकातिर माग छ, अर्कोतिरबाट आपूर्ति हुन्छ।
सन् १९९० र विशेषत: खाडीका देशहरूमा विश्वव्यापी आर्थिक संकटपछि विश्वको श्रमबजारमा विदेशी नागरिक ल्याएर काममा लगाउने नीति फस्टायो। कोरिया लगायत देशले आ–आफ्नो प्रणालीबाट बजारमा योग्यतम मानिसहरू छनोट गरेर लैजान थाले।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली कामदारका केही विशेषता छन्। विश्वबजारमा गएका कामदारको संख्याको दृष्टिकोणले हेर्दा नेपाली र बंगलादेश उस्तै उस्तै अवस्थामा देखिन्छ। भारत र श्रीलंकाका नागरिकहरू भने हाम्रो तुलनामा अलि बढी सीपयुक्त छन्।
मलेसियामा नेपाली सुरक्षा गार्डहरूको माग ज्यादा छ। त्यहाँ सुरक्षा गार्डको क्षेत्रमा नेपाली बाहेक अरू छैनन् भन्दा पनि हुन्छ। हिजो हाम्रो इतिहासको ‘गोर्खे’ अनि ‘बहादुर’ ट्यागका कारण पनि उनीहरूले अघोषित रूपमा नेपालीहरूलाई सुरक्षा गार्डमा लिने गरेका छन्।
नेपालीहरू साहसी, विश्वासिलो र इमानदार हुन्छन् भन्ने छवि पनि बनेको छ। हिजोको विश्वयुद्धमा बेलायतको गोर्खा ब्रिगेडमा रहेकाले पनि त्यस्तो छवि बनेको होला। दोस्रो विश्वयुद्धका सिलसिलामा नेपालीहरू मलेसियामा पुगेर लडेका रहेछन्, त्यहाँ युद्ध संग्रहालय समेत छ। त्यतिबेलाको युद्धमा नेपाली महिला पनि युद्धमा संलग्न थिए भन्ने तथ्यहरू भेटिन्छन्।
नेपालबाट बाहिरिएको श्रम आप्रवास रहर भन्दा पनि बाध्यकारी प्रकृतिको हो। ‘किन विदेश जानुभएको हो ?’ भनेर सोधिने सर्वेक्षणहरूमा करिब ८०/९० प्रतिशत व्यक्तिहरूले ‘आर्थिक रूपमा बाध्य भएर विदेश गएका हौं’ भन्ने गरेका छन्। उनीहरूले ‘नेपालमा केही गर्ने अवसर रहेको भए जानुपर्ने थिएन’ भनी प्रतिक्रिया दिने गरेका छन्।
वैदेशिक रोजगारीका केही सकारात्मक पाटाहरू छन्। सानो आकारमा भए पनि यसले विश्वव्यापी रूपमा रहेको ज्ञानलाई नेपालमा ल्याएको छ। सोच्ने तरिका बदलिएको छ, संस्कार परिवर्तन भएको छ। कुनै न कुनै रूपमा मुलुकमा योगदान पुगेको छ।
सामाजिक सुरक्षा, परिवारको हेरचाह, अवसर लगायत कारणले मानिसहरू विदेशिन बाध्य भएका हुन्। विदेश गएर ३० हजार रुपैयाँ कमाउनुको साटो नेपालमै १५/२० हजार कमाउने वातावरण भए उनीहरू टिक्न सक्थे। आर्थिक दबाबकै कारणले ठूलो संख्यामा युवाहरू बाहिर गएको देख्न सकिन्छ।
नेपालबाट दक्ष जनशक्तिको तुलनामा अदक्षहरूको आप्रवासन ज्यादा छ। नेपालीको माग बढी भएको मलेसिया, साउदी अरेबिया, युएई, कतार, ओमान, बहराइन लगायत मुलुकहरूले उच्च सीप र कमाइ हुने पेशामा सकभर आफ्नै नागरिक लिने र सीपयुक्त कामदार विदेशी मुलुकहरूबाट नलिने कम लिने नीति बनाएका छन्। उनीहरूले सूची बनाएर यो यो सीपको क्षेत्रमा विदेशी कामदार नल्याउने भनी नीति तय गरेका छन्, जसका कारण सीपयुक्त भए पनि नेपालीहरू त्यहाँ जान सक्दैनन्। ती देशहरूबाट अदक्ष जनशक्तिको मात्रै बढी माग छ। हामीले श्रमबजारमा थ्रीडी भनिने डेञ्जर, डर्टी, डिफिकल्ट (खतरा, फोहोर र कठिन) क्षेत्रमा मात्रै कामदारहरूको माग गर्छन्। तर उनीहरूले दक्ष कामदार मागै नगरेको भने होइन। दुबई, कतारमा नेपाली इञ्जिनियर गएका छन्, २/३ लाख रुपैयाँ कमाएका छन्। ल्याब टेक्निसियन लगायत अरू प्राविधिक क्षेत्रमा राम्रो सम्भावना छ।
साउदी, बहराइन जस्ता देशमा सामाजिक सुरक्षाको भार यति भयो कि त्यहाँका नागरिकहरूले कामै नगर्ने स्वभाव देखाउन थाले। सबै काम विदेशीहरूले गरिदिनुपर्छ भन्ने मानसिकता भएपछि त्यहाँ आर्थिक दबाब भयो। त्यसपछि उनीहरूले आफ्ना नागरिकलाई काममा लगाउनुपर्छ भन्ने नीति ल्याए। सुविधामा बसेका नागरिकहरू काममा संलग्न भए पनि उनीहरूले अप्ठेरो र जोखिमयुक्त काम गर्दैनन्। उनीहरू म्यानेजर, सुपरभाइजर जस्ता भूमिकामा मात्रै रमाउन खोज्छन्। उनीहरूले सीप नभएका जनशक्तिको माग गरिरहन्छन्। कतिपय देशहरूले इञ्जिनियरिङ, नर्सिङ लगायत व्यावसायिक क्षेत्रमा नेपाली कामदार खपत गरिरहेका छन्।
विगतमा कतिपय श्रमिक विदेश जाने लहरमा संस्कृति र नेटवर्कले काम गरेको देखिन्छ। भारतका कतिपय श्रम गन्तव्यमा कुनै एक भेगका नेपालीहरूको बाहुल्य हुनुको कारण पनि यही हो। दाइले भाइलाई, काकाले भतिजलाई भिसा पठाइदिएका कारण ती मुलुकमा गएका उदाहरण छन्। पहिले व्यक्तिगत रूपमा भिसा मिलाइदिने परिपाटी रहेकोमा अहिले फलाना कम्पनीबाट डिमाण्ड आउँदैछ, हेर्नु है भन्ने चलन बढेको थियो।
विगतमा बेलायती र भारतीय लाहुरेहरूबाट श्रम आप्रवास सुरु भएको हो। उनीहरूले फर्कंदा क्यासेट ल्याएर घन्काउन थाले, दशैंतिहार जस्ता चाडमा उसले गरेको तामझामको प्रभाव देखिन थाल्यो। म भारतीय लाहुरे हुनुपर्ने रहेछ भनेर धेरै युवाले पढाइ छाडेर सिमेन्टका भारी बोक्ने अभ्यास गर्न थाले। बेलायती सेनामा पनि यसरी भर्ती हुन जानेको ठूलो प्रभाव र आकर्षण रहेको छ। अहिले त यस सम्बन्धी तालिम दिनेहरूले सानोतिनो उद्यमको रूप लिन थालेका छन्। प्रहरी सेवामा रहेको र स्थायी जागिर भएकाहरूले पनि छाडेर गएका उदाहरण छन्। नेपाली समाजमा विदेश जानेहरूले ल्याएको धेरथोर सम्पन्नताले प्रभाव पार्यो।
आफन्त र छिमेकीहरूले केही सम्पत्ति नभएकाहरूलाई अमेरिका जाने भनेपछि ऋण दिने गरेका छन्, सहजै पत्याउँछन् पनि। नेपालमा केही गर्न खोजेमा ऋण/सापटी नपाउने, तर अमेरिका जान्छु भनेपछि जसले पनि ऋण हालिदिने परिपाटी विकास भएको छ।
सबै क्षेत्र राम्रो हुँदा त नेपाली श्रमशक्ति यही रहनु ठिक हो, तर मुलुकमा वातावरण नभएर विदेश जानुपर्दा हामीले नागरिकलाई सीपयुक्त बनाएर पठाउनुपर्छ। कामदार माग हुने क्षेत्रबाट पनि कहाँ कस्तो सीपको अवसर छ भनेर खोजी गर्नुपर्छ।
नेपाली कामदारको अवसर र सुविधाको विषय श्रम कूटनीतिसँग पनि जोडिएको हुन्छ। विभिन्न मुलुकमा नेपालबाट राजदूत भएर गएका छन्। खाडी मुलुक र मलेसियामा गएका कूटनीतिज्ञले ९० प्रतिशत काम श्रमिकसँग सम्बन्धित हुन्छ। त्यहाँका राजदूतहरूले श्रम कूटनीति गर्नुपर्ने हो। ती ठाउँमा श्रम कूटनीतिका लागि सीपयुक्त जनशक्ति पठाउनेमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ।
जोखिमको कुरा
सन् २०२२ को श्रम आप्रवासन प्रतिवेदन अनुसार, वार्षिक लगभग ११३४ सय भन्दा बढी जति नेपालीले विदेशमा ज्यान गुमाइरहेका छन्। कतिपयले ती मानिस नेपालमा बसेको भए यहीं पनि तल–माथि हुन्थे भन्ने तर्क पनि गर्छन्। त्यहाँ गएकाहरू र नेपालमा रहेका त्यही उमेरका युवाको मृत्युको अनुपात तुलना गर्नुपर्छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएकैले उनीहरूको मृत्यु भएको हो भन्ने ठोकुवा गर्न गाह्रो हुन्छ।
तर यो भाष्यको अर्को पाटो पनि छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण हुन्छ। उनीहरू पूर्णरूपमा स्वस्थ छन् भनेर स्वास्थ्य परीक्षणबाट प्रमाणित भएपछि मात्रै ती देशहरूले कामदार लैजान्छन्। यस अर्थमा हेर्दा हामीले स्वस्थ नागरिक गुमाइरहेका छौं भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ।
अर्कोतर्फ, कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि अनुसार पेशागत र जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सुरक्षा मापदण्डको पालना हुनुपर्छ। रोजगारदाता कम्पनीको हेलचेक्र्याइँ, बस्नेखाने अवस्था, वातावरणीय अवस्था, मानसिक दबाब, दुर्घटना लगायत कारणले मानिसहरू मरिरहेका छन्। आत्महत्याका घटना, सुतेपछि ज्यान जाने घटनाहरू भइरहेका छन्।
केही सावधानी अपनाएको भए जोगिने ज्यानहरू खेर गइरहेका छन्। उनीहरूको ज्यानको सुरक्षामा रोजगारदाताहरूको जिम्मेवारी पनि हुन्छ। उनीहरूको मृत्युको कारण पनि पहिल्याउनुपर्छ। कतिपय अध्ययनले कामसँग जोडिएका विषयका कारण उनीहरू मरेका छन् भन्ने निष्कर्ष निकालेका छन्।
वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरूमध्ये वार्षिक करिब २००/३०० सय जनाले गम्भीर रोग लिएर मुलुकमा फर्किएका छन्। बाझोपन र मिर्गौलासँग सम्बन्धित रोगहरू बढ्दो क्रममा छन्। हामीले कामका लागि विदेशमा गएका नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षामा चासो राख्न सकेका छैनौं।
सामान्य लबज नजान्दा र नम्र हुन नसक्दा कठिनाइ भइरहेको देखिन्छ। अथवा निर्दोष हुँदा पनि वा सामान्य गल्तीको कारणले पनि कतिपय नेपालीहरू हिरासत वा जेलमा पर्दछन् तर भाषा नजान्दा आफ्ना कुरा स्पष्ट र ठीकसँग राख्न नसक्नाले पनि उनीहरूले त्यहाँ बस्नु परेको छ।
विश्वव्यापी रूपमा नै के भन्ने गरिन्छ भने, कुनै पनि नीति वा मापदण्ड बन्दै गर्दा सम्बन्धित मुलुकले मानवशक्ति वा जनशक्तिलाई केन्द्रमा राखेको हुन्छ, उनीहरूको परिवारको भविष्यबारे सोचेको हुन्छ।
औपचारिक रूपमा नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू अनिवार्य नेपालमा करिब ३० लाख जना निजी बीमामा आवद्ध छन्। उनीहरूलाई वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट पाउने सुविधामा आवद्ध गरिएको छ। श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको हकमा त्यो सुविधा आकर्षित हुन्छ। श्रम स्वीकृति नलिई विभिन्न गन्तव्य देशमा गएकाहरूको संख्या ठूलो छ। श्रम स्वीकृति लिएकाहरू पनि त्यहाँ गएर अवैधानिक भएर बसेका छन्। यस्तो अवस्थामा उनीहरूले आर्थिक सहायता पाउँदैनन्।
मलेसियामा एउटा रोजगारदाताको काम छाडेर अर्कोमा गैरकानूनी रूपमा बसेका उदाहरण भेटिएका थिए। हामीले सोध्दा उनीहरूले ‘भनेजति तलब नदिने, सुविधा पनि नदिने, भनेको काम नदिने भएपछि नेपाल फर्किनुभन्दा यहीं बसेर अर्को काम गर्नु उचित हो’ भनेर अरु काम गरेको भेटिएको थियो।
अर्को रोजगारदाताकोमा गए पनि उनीहरूलाई त्यहीं नै नियमित गराउन सकिन्थ्यो। फिलिपिन्सका संयन्त्रहरूले अवैधानिक रूपमा बसेका नागरिकलाई सहजै नियमित गराइरहेका छन्। भोलि केही भैपरी भएमा ऊ लगायत आश्रित परिवारले सहुलियत पाउने अवस्था हुन्छ। उनीहरूप्रति राज्यको दायित्व छ कि छैन ? उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने कि नल्याउने ? यसबारेमा राज्यको नीति स्पष्ट हुनुपर्छ। त्यस्ता मानिसहरूको शव झिकाउन पनि समस्या छ। यस्ता विषयमा नीतिगत रूपमा पनि खाडल छ।
सीपको कुरा
सीपको सवालमा हामीले सधैं ‘हार्ड स्किल’का कुरा मात्रै गरिरहेका हुन्छौं। जीवनोपयोगी सीप भने भुलिरहेका छौं। कसैसँग नरम र सौम्य भएर बोल्नु महत्वपूर्ण कुरा हो। भाषाको ज्ञान अर्को महत्वपूर्ण विषय हो। संवादको तौरतरिकाले पनि अर्थ राख्दो रहेछ, रोजगारदाताहरूले त्यसको सहजता खोज्दा रहेछन्।
जस्तै नेपाल र कोरियाको भाषा संरचना एउटै भएकाले नेपाली कामदारलाई त्यहाँ सहज हुनेरहेछ, निकै छिटो भाषा सिक्छन्। त्यसो हुँदा म्यानेजर र कामदारबीच सहज सञ्चार हुन्छ, काम गर्न सहज हुन्छ, उनीहरू पनि कामदारलाई रुचाउँछन्। मलेसियामा जो नेपालीहरू थुनामा छन्, उनीहरू म्यानेजर र साथीसँग झगडा गरेर हिरासतमा पुग्दा रहेछन्।
सामान्य लबज नजान्दा र नम्र हुन नसक्दा कठिनाइ भइरहेको देखिन्छ। अथवा निर्दोष हुँदा पनि वा सामान्य गल्तीको कारणले पनि कतिपय नेपालीहरू हिरासत वा जेलमा पर्दछन् तर भाषा नजान्दा आफ्ना कुरा स्पष्ट र ठीकसँग राख्न नसक्नाले पनि उनीहरूले त्यहाँ बस्नु परेको छ।
अर्को कुरा विज्ञान, प्रविधि तथा सूचना प्रणालीहरूले तीव्र रूपमा परिवर्तन भैरहने उत्पादन र वितरणको मद्दती र श्रमबजारलाई हेरी सीप विकास, त्यसको पुनर्ताजगी र नयाँ सीपको आवश्यकता पूरा नगरी नेपाल जस्तो देशले विश्व बजारबाट फाइदा लिने अवस्था त्यति हुँदैन तर त्यसतर्फ हाम्रो कति ध्यान गएको छ?
राजनीतिक अस्थिरता
नीतिगत रूपमा काम गर्ने नेपालमा कुनै पनि (श्रम)मन्त्रीले पूर्ण कार्यकाल बिताउन पाएको हुँदैन। मन्त्रालयमा पुगेर यसबारेमा बुझ्दा र विषयवस्तु छिचोल्दा उसलाई विषयवस्तुमा जानकार हुन दुई–तीन वर्ष लाग्छ।
विषयवस्तु बुझ्दाबुझ्दै उसको पद गइसकेको हुन्छ। स्थायी सरकार भनिने कर्मचारी संयन्त्रको यति छिटो फेरबदल हुन्छ कि कसैले विषयवस्तु बुझ्न नै पाउँदैन। राजनीतिक नेतृत्वले अलि लामो समयदेखि काम गरेको छ, इच्छाशक्ति छ र विषयवस्तु बुझ्न चाहन्छ भने उसले दिने नतिजामा केही फरक हुन्छ।
नीतिगत विकासक्रमको कुरा गर्दा हामी २०६४ सालको ऐनको भरमा वैदेशिक रोजगारको व्यवस्था चलाइरहेका छौं। अहिले कोही पनि आएर वैदेशिक रोजगार ऐन समयानुकूल र श्रमिकको हकमा परिवर्तन गर्न चाहँदैन, त्यो क्षेत्रको अर्थ–राजनीतिक संवेदनशीलताका कारण उसले जोखिम लिन चाहँदैन।
यस क्षेत्रमा सुधारको काम गर्न चाहनेहरू श्रमिक आप्रवासनमैत्री हुन खोज्छन्। यसअघिको ऐनमा धेरैजसो म्यानपावर कम्पनी हावी भएको देख्न सकिन्छ। केही सकारात्मक परिवर्तन गर्न प्रयास गर्नेहरू आफ्नै पार्टीले सरकार ढलाइदिएपछि उनीहरू जिम्मेवारीमुक्त हुन्छन्।
नेपालको राजनीतिक दलमा आवद्ध कतिपयहरू वैदेशिक रोजगारमा आवद्ध व्यवसायीहरू छन् कतिपय व्यवसायीका नजिकका मानिस छन्। व्यवसायीहरू नै मन्त्री भएका उदाहरण छन्, वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई राजदूत नै बनाएका छन्। उनीहरूको स्वार्थ अनुसार नै वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशकहरू बारम्बार परिवर्तन भइरहेका हुन्छन्।
वैदेशिक रोजगार क्षेत्र सुधार्न राजनीतिक नेतृत्वले काम गर्नुपर्ने हो, तर पछिल्ला समयमा नीतिगत रूपमा केही परिवर्तन भएको देख्न सकिन्छ। कल्याणकारी कोष बाहेक सामाजिक सुरक्षामा लैजाने राम्रो प्रयासहरू भइरहेको छ।
नेपालमा वैदेशिक रोजगारमा छनोट प्रक्रियालाई चुस्तदुरुस्त र पारदर्शी बनाएर श्रमिक र उनीहरूमा आश्रितको हितकर बनाउन सकिएको छैन। कुनै कारणले श्रमिक अन्यायमा परेमा उसलाई दिनुपर्ने न्यायको पहुँच पेचिलो विषय बनेको छ। न्यायको प्रक्रिया निकै झण्झटिलो र कठिन छ।
अहिले राज्यस्तरबाट उद्यमशीलतालाई केही प्रवर्धन गर्न खोजेको देखिन्छ। तर पहुँच भएका, टाठाबाठा र शक्तिको नजिक रहेकाहरू नै त्यसबाट लाभान्वित भइरहेका छन्। घोषणापत्रमा धेरै विषय हुने तर श्रमिकलाई खासै फाइदा हुन नसकेको देखिन्छ।
मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि केही सुविधा स्थानीय तहमा लैजानुपर्ने भनी अभ्यास हुन थालेको देखिन्छ। ७५३ स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रबाट सेवा दिन थालिएको छ। भोलि केही भइहालेमा उद्धार र श्रमिकलाई फिर्ता ल्याउने काममा संलग्न बनाउने योजना आएका छन्।
वैदेशिक रोजगार र आन्तरिक रोजगारका अवसरहरू एकीकृत रूपमा प्रवाह गर्न स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापनाको पहल भइरहेको छ। सरकारले सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रम पनि लागू गरिरहेको छ। प्रदेश तहमा समेत केही अधिकार प्रत्यायोजित भइसकेको छ। केही श्रम स्वीकृतिका काम त्यहाँबाट हुन्छन्। प्रदेशहरूले पनि श्रम र आप्रवास सम्बन्धी नीति बनाउन थालिसकेका छन्।
नेपालीहरू मौसमी कामदारको रूपमा विकसित देशमा जाने क्रम समेत बढ्दो छ। बेलायतले मौसमी कामदार लगेको छ, इजरायलले पनि त्यसैगरी लगेको छ। कोरोना महामारीसँगै कतिपय देशहरूले कृषिमा कामदारहरूको अभाव हुन थालेपछि विदेशी जनशक्ति लिन थाले। मुलुकको आवश्यकता अनुसार नीतिगत व्यवस्था परिमार्जन गर्न सहज हुने भएकाले पनि उनीहरूले तत्काल कामदार भित्र्याइहाले। तर ती देशमा जाने संख्या भने अत्यन्त न्यून छ। कामदारको अत्यधिक माग हुने कतिपय मुलुकमा ४/५ लाख नेपाली कामदार गएकोमा विकसित देशमा भने ३/४ हजारको संख्यामा मात्रै नेपालीहरू गएका छन्। जति प्रयास गरे पनि हामीले ठूलो संख्या पुर्याउन सक्दैनौं। पोल्याण्ड, हंगेरी, क्रोएसिया लगायत युरोपेली मुलुकमा गएका नेपालीहरू पोर्चुगल छिर्ने प्रयासमा हुन्छन्। पोर्चुगलमा स्थायी बसाइँसराइका लागि सहज हुने भएकाले उनीहरूको त्यस्तो प्रयास देखिन्थ्यो।
अब पोर्चुगलले विदेशी नागरिक लिने नीतिमा कडाइ गर्दैछ। त्यसले नेपालबाट जाने ठूलो संख्याका कामदारलाई अप्ठेरो पार्ने हुनसक्छ। ती गन्तव्यमा ठूलो संख्यामा नेपालीहरू जान कठिन छ। बरु कोरिया र जापानमा ठूलो संख्यामा नेपाली कामदार गइरहेका छन्। वार्षिक करिब २२/२५ हजारको संख्यामा नेपालीहरू विद्यार्थीको रूपमा जापान गइरहेका छन्। उसले श्रमिक खोजेको हो, तर विद्यार्थीको आवरणमा कामदार लगिरहेको छ।
आफन्त र छिमेकीहरूले केही सम्पत्ति नभएकाहरूलाई अमेरिका जाने भनेपछि ऋण दिने गरेका छन्, सहजै पत्याउँछन् पनि। नेपालमा केही गर्न खोजेमा ऋण/सापटी नपाउने, तर अमेरिका जान्छु भनेपछि जसले पनि ऋण हालिदिने परिपाटी विकास भएको छ।
कतिपय श्रमिक विदेश जाने लहरमा संस्कृति र नेटवर्कले काम गरेको देखिन्छ। भारतका कतिपय श्रम गन्तव्यमा कुनै एक भेगका नेपालीहरूको बाहुल्य हुनुको कारण पनि यही हो। दाइले भाइलाई, काकाले भतिजलाई भिसा पठाइदिएका कारण ती मुलुकमा गएका उदाहरण छन्। पहिले व्यक्तिगत रूपमा भिसा मिलाइदिने परिपाटी रहेकोमा अहिले फलाना कम्पनीबाट डिमाण्ड आउँदैछ, हेर्नु है, भन्ने चलन बढेको।
विगतमा बेलायती र भारतीय लाहुरेहरूबाट श्रम आप्रवास सुरु भएको हो। उनीहरूले फर्कंदा क्यासेट ल्याएर घन्काउन थाले, दशैंतिहार जस्ता चाडमा उसले गरेको तामझामको प्रभाव देखिन थाल्यो। म भारतीय लाहुरे हुनुपर्ने रहेछ भनेर धेरै युवाले पढाइ छाडेर सिमेन्टका भारी बोक्ने अभ्यास गर्न थाले। बेलायती सेनामा पनि यसरी भर्ती हुन जानेको ठूलो प्रभाव र आकर्षण रहेको छ।
अहिले त यस सम्बन्धी तालिम दिनेहरूले सानोतिनो उद्यमको रूप लिन थालेका छन्। प्रहरी सेवामा रहेको र स्थायी जागिर भएकाहरूले पनि छाडेर गएका उदाहरण छन्। नेपाली समाजमा विदेश जानेहरूले ल्याएको धेरथोर सम्पन्नताले प्रभाव पार्यो। विदेश जानु सामाजिक प्रतिष्ठा गाँसिएको विषय बन्यो। अमेरिका, जापान, अष्ट्रेलिया जानु भनेको झनै ठूलो प्रतिष्ठाको विषय भयो। यसबाट विदेश जानुपर्छ भन्ने मान्यतालाई बलियो बनाएको छ। अहिले ६०/७० लाखदेखि एक करोडसम्म खर्चेर तल्लो बाटोबाट मानिसहरू अमेरिका पुगेका छन्।
छात्रवृत्ति र सीमित उच्च वर्गको अपवाद बाहेक अध्ययनका लागि भने पनि नेपालबाट जाने ९० प्रतिशतहरूको अन्तिम उद्देश्य रोजगारी हो। भिसाको स्टाटसका लागि पढाइलाई निरन्तरता दिए पनि अधिकांशहरू रोजगारीमा सक्रिय छन्।
त्यसरी विद्यार्थीको आवरणमा कामदार लैजाँदा सम्बन्धित मुलुकहरूलाई पनि फाइदा भएको छ। उनीहरूको कलेज चलिरहेको छ। बेलायत र अमेरिकाका ६० प्रतिशत विश्वविद्यालय र कलेज अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले चलेका छन्। विश्वविद्यालय नचले उनीहरूको अर्थप्रणाली नै असन्तुलित बन्ने भएकाले उनीहरूले यस्तो नीति लिएको देखिन्छ।
एउटा शिशु जन्मेपछि परिपक्व किशोर बनाउन सरकारले १६/१८ वर्ष लगानी गरेको हुन्छ। हाम्रो सरकारी र निजी क्षेत्रको ठूलो लगानीबाट उत्पादित जनशक्ति विदेश पलायन भएका छन्। हामीले दक्ष जनशक्ति पलायन भयो भन्ने गर्छौं। दक्ष भए उनीहरू नेपाली श्रम बजारमा किन बिकेनन् ? किन त्यहाँको जोखिमयुक्त काममा लालायित बने ?
हाम्रो युवा श्रमशक्ति नेपालमा पनि खपत हुन नसक्ने अनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा गएर पनि दक्षतायुक्त काममा अनुकूल नहुने खालको छ। यस्तो अवस्थामा हामीले शिक्षा प्रणालीमा धेरै परिवर्तन गर्नुपर्छ। जीवनोपयोगी शिक्षा छ कि छैन ? व्यावसायिक शिक्षा छ कि छैन ? समीक्षा हुनुपर्छ।
न्यूजिल्याण्डले अहिले व्यावहारिक शिक्षामा जोड दिइरहेको छ। हामीले भने सैद्धान्तिक शिक्षा पढाएर चाउचाउ पुस्ता उत्पादन गरिरहेका छौं। हामीले पढेको शिक्षा नेपालमा र विदेशमै पनि काम लागेन भने त्यसको समीक्षा हुनुपर्छ। नेपालमै खपत हुन नसक्ने जनशक्ति कसरी दक्ष हुनसक्यो र हामीले दक्ष जनशक्ति पलायन भयो भनिरहेका छौं ?
विज्ञान प्रविधि, एआई लगायतमा लगानी गरिरहेका मुलुकमा अहिले आर्थिक वृद्धि भइरहेको छ। यी सबैका लागि दक्ष प्राविधिक जनशक्ति अति नै आवश्यक हो। विकसित मुलुकहरूले नयाँ अन्वेषण र आविष्कारका लागि लगानी गरेका हुन्छन्। ठूला–ठूला अन्वेषणहरू हुँदा विश्वविद्यालयहरूमा ठूलो लगानी भएको उदाहरण भेटिन्छन्। उनीहरूले अन्वेषण मार्फत नै देशको आर्थिक अवस्था कायापलट गरेका उदाहरण छन्। हाम्रो मुलुकमा अबको ३०/४० वर्षसम्म जनसांख्यिक लाभ कायम रहन्छ। त्यतिबेलासम्म दोहोरो अर्थको आर्थिक लाभ हुन सकेन भने हामी बुढ्यौलीमा प्रवेश गर्छौं। त्यसपछिको अवस्था कस्तो होला भनेर बुझ्न अहिलेको अमेरिका, जापान वा दक्षिण कोरियालाई हेरे पुग्छ भन्ने गरिन्छ।
हामीले भित्र्याउने वार्षिक १२ खर्ब रेमिट्यान्स र वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति नै मुलुकका नीतिनिर्माताहरूको खुसीको विषय बनेको हुन्छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा भएको मुलुकको सूचीमा हामी अग्रपङ्तिमा नै छौं।
वैदेशिक रोजगारी सधैं यस्तो अवस्थामा रहँदैन। यसका केही सकारात्मक पाटाहरू छन्। सानो आकारमा भए पनि यसले विश्वव्यापी रूपमा रहेको ज्ञानलाई नेपालमा ल्याएको छ। सोच्ने तरिका बदलिएको छ, संस्कार परिवर्तन भएको छ। कुनै न कुनै रूपमा मुलुकमा योगदान पुगेको छ। तर रेमिट्यान्सको योगदानलाई मुलुकको संरचनागत रूपान्तरणमा प्रयोग गर्न राज्यले नै भूमिका खेल्नुपर्छ।
विश्वका अरू मुलुकहरूको अवस्था हेर्ने हो भने इजरायल र दक्षिण कोरियाले मात्रै रेमिट्यान्सबाट केही लाभ लिएर मुलुकको रूपान्तरण गरेको देखिन्छ। तर उनीहरूको अवस्था र पृष्ठभूमि फरक छ, त्यसमा भूराजनीतिले पनि केही काम गरेको छ। रेमिट्यान्समा नै आधारित भएका मुलुकले त्यसकै आधारमा आर्थिक वृद्धि वा रूपान्तरण गरेको उदाहरण अपवाद मात्रै हुन्।
त्यसकारण हामी आफैं देशमा रोजगारी सिर्जना गर्नुको विकल्प छैन। मर्यादित रोजगारी अनि सामाजिक सुरक्षाले मात्रै व्यक्ति, परिवार र समाजलाई सहयोग हुन्छ। रोजगारका साथसाथै उद्यममा पनि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। साना र मझौला उद्यमलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। लगानीबाट रोजगारी सिर्जनाको वातावरण बनाउन निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ, त्यसका लागि राजनीतिले नै नीतिगत रूपमा निर्देशित गर्ने हो। राजनीतिक प्रतिबद्धता र जवाफदेहिताले नै हामीले खोजेको परिवर्तन आउँछ, नत्र सम्भव हुँदैन।
Published on: 10 October 2024 |Onlinekhabar
