श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलनको आयोजना गर्ने भएको छ। पाँचौं संस्करणको यो सम्मेलन फागुन १६ र १७ गते काठमाडौंमा आयोजना गर्न लागिएको हो।
श्रम मन्त्रालयले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आन्तरिक रोजगार प्रवद्र्धन दशकको अवधारणालाई मूर्तरूप दिन राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलन आयोजना गर्ने मन्त्रालयले जानकार गराएको छ। वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीको विश्लेषण गरी अगामी नीतिगत र कानुनी परिमार्जनका लागि सुझाव लिने सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य छ।
श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक डण्डुराज घिमिरेका अनुसार उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिका लागि आन्तरिक रोजगार दशकको रणनीतिक कार्ययोजनाउपर पृष्ठपोषण लिने हो। श्रम तथा रोजगार सम्मेलनमा तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र, ट्रेड युनियन, श्रम तथा रोजगार विषयसँग सम्बन्धित व्यवसायी र अनुसन्धानकर्ता, विज्ञलगायत पाँच सयजनाको सहभागिता रहने उनले बताए।
‘अहिले नेपालको श्रम तथा रोजगार क्षेत्रमा संकुचन आएको छ’, प्रवक्ता घिमिरेले भने, ‘सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रहरूलाई नियमन मात्रै नभई र प्रवद्र्धनकारी भूमिकासमेत निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ।’
सम्मेलन स्थलमा मन्त्रालय, निजी क्षेत्र तथा अन्य विकास साझेदारहरूको स्टलमार्फत समेत श्रम तथा रोजगार सम्मेलनसम्बन्धी सूचना तथा जानकारी दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ।
आयोजना हुँदै गरेको रोजगार सम्मेलनले विभिन्न अन्तर–सम्बन्धित विषयमा श्रमिक, रोजगारदाता र सरकारका अतिरिक्त यस क्षेत्रका विज्ञ, अध्ययन अनुसन्धानकर्ता र नीति निर्माणहरूको समेत सहभागितामा छलफलको अवसर प्रदान गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
पाँचौं संस्करणको राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलनको के हो उद्देश्य?
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यसअघि पनि चारवटा सम्मेलन आयोजना गरिसकेको छ। यसअघिका सम्मेलनमा गर्न नसकिएका काम र कमीकमजोरी सुधार गर्दै अगाडि बढ्ने मन्त्रालयका निर्देशक घिमिरेले विश्वास व्यक्त गरे। ‘उद्योग र प्रतिष्ठानहरूको भूमिका र यसका लागि सम्पूर्ण आपूर्ति शृंखलामा समेत रोजगारीका विषयलाई छलफल गर्नुपर्ने छ। साथै सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रहरूलाई नियमन मात्रै हैन, प्रवद्र्धनकारी भूमिकासमेत निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ’, उनले भने।
बजारको मागबमोजिम आपूर्तिमा सन्तुलन कायम राख्न यो सम्मेलनले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने उनले बताए।
विशेषगरी वैदेशिक रोजगार ऐनको परिमार्जन, राष्ट्रिय व्यावसायिक सीप विकास प्रतिष्ठानको परिमार्जन र सामाजिक सुरक्षा कोष तथा वैदेशिक रोजगार बोर्डको सुधारका लागि मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरिने मन्त्रालयले जानकार गराएको छ।
श्रम ऐन, २०७४ को दफा १०२ मा श्रमसम्बन्धी विषयमा नेपाल सरकारलाई परामर्श दिन केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषद्को प्रावधान रहेको छ। यसले श्रम नीति, सामूहिक सौदाबाजी लगायतका विषयहरू उठान गर्दै आएको भए पनि श्रमिक, रोजगारदाता र सरकारबीच बृहत्तर छलफल गर्ने साझा संयन्त्र तथा मञ्चको अभाव अनुभूति भएको मन्त्रालयले जानकार गराएको छ।
