सरकारले खाडी मुलुक र मलेसिया जाने कामदारको हकमा निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय गरे पनि ती मुलुक जानेले लाख रूपैयाँभन्दा बढी तिरिरहेको अध्ययनले देखाएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ (आइटियुसी) ले सञ्चालन गरेको माइग्रेन्ट रिक्रुमेन्ट एडभाइजरी (एमआरए) मा सहभागी एक हजार पाँच सय ३९ श्रमिकमा गरिएको अध्ययनले यस्तो देखाएको हो।
रोजगारीका लागि खाडी मुलुक र मलेसिया जाने कामदारले प्रतिव्यक्ति औसतमा एक लाख २८ हजार रूपैयाँ तिर्ने गरेको तथ्य फेला परेको अनुसन्धानकर्ता जीवन बानियाँले बताए। उक्त अध्ययन सन् २०१८ देखि हालसम्म एमआरएमा सहभागी श्रमिकले दिएको सूचनाको आधारमा गरिएको बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो।
एमआरएका दक्षिण एसियाली संयोजक सुनिल न्यौपाने अध्ययनमा सहभागी श्रमिक अधिकांश खाडी र मलेसियामा रोजगारीका लागि पुगेको बताए। ‘कसैले गन्तव्य मुलुकबाटै र कसैले घर फर्केको बेला सोधिएको उत्तर दिएका हुन्,’ उनले भने।
उनले श्रमिकलाई बाध्यकारी श्रमको अवस्थाबाट जोगाउन र समस्यामा परेकालाई मदत गर्न एमआरए सञ्चालनमा ल्याइएको बताए। अनुसन्धानकर्मी बानियाँले निःशुल्क भिसा र टिकट लागू गरिएको मुलुकमा जान कतिपय श्रमिकले दुई लाख २५ हजार रूपैयाँसम्म तिर्नुपरेको तथ्य भेटिएको बताए।
अध्ययनले वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये ४७ प्रतिशतले भने अनुसारको पारिश्रमिक नपाएको देखाएको छ। त्यस्तै, गन्तव्य मुलुकमा पुगेपछि ९६ प्रतिशतले राहदानी आफूसँग राख्न नपाएको बताएका छन्।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा बिचौलियाको काम गर्दै आएका एजेन्टको व्यवस्था खारेज गरे पनि ४० प्रतिशत श्रमिकले विदेश जाँदा एजेन्टबाटै जानकारी पाएको बताएका छन्।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकमाथि धेरै आर्थिक भार पर्नुको एउटा मुख्य कारण बिचौलिया हो। ८० प्रतिशत उत्तरदाताले प्रस्थानपूर्वको अभिमुखीकरण तालिम लिएको र बाँकीले तालिम नलिई बिदेसिएको बताएका छन्। कानुनले अभिमुखीकरण तालिम नलिई वैदेशिक रोजगारीमा जान नपाइने व्यवस्था गरेको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये ठूलो संख्याका श्रमिकले स्वतन्त्रतापूर्वक गन्तव्य मुलुक छोड्न पाउने अधिकारको सम्मान नभएको बताएका छन्। ‘८३ प्रतिशतभन्दा बढीले स्वदेश फर्कन स्वतन्त्र नरहेको बताए,’ अनुसन्धानकर्मी बानियाँले भने, ‘चार प्रतिशतले मात्र गन्तव्य मुलुकमा ट्रेड यूनियनको सदस्य बन्न पाउने अधिकार रहेको भनेका छन्।’
७० प्रतिशत उत्तरदाताले आफूले पुनः सोही मेनपावर कम्पनीको सेवा नलिने धारणा राखेको अध्ययनले देखाएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा दक्षिण एसियाली ट्रेड युनियन काउन्सिलका महासचिव लक्ष्मणबहादुर बस्नेतले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा श्रमिकले भोग्ने समस्या कम गर्न उनीहरूलाई विदेशबाटै मतदानको अधिकार दिन आवश्यक रहेको बताए।
‘मतदानको अधिकार दिने व्यवस्था भएपछि श्रमिकका कुरा धेरैले सुन्छन् र उनीहरूको अधिकार बलियो हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा सबै श्रमिकलाई एकीकृत गर्न आवश्यक देखिएको छ।’
