अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा सहयोग पुर्याउन स्वास्थ्य परीक्षण, अभिमुखीकरण तालिम केन्द्र, बिमा, श्रम स्वीकृति जारी गर्ने कार्यालय पठाइने
वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले श्रमसम्बन्धी कामका लागि काठमाडौं नै धाउनुपर्ने बाध्यता हट्ने भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिकलाई पठाउन आवश्यक पर्ने सबै संयन्त्र भैरहवा र पोखरा पठाउने निर्णय गरेको छ । श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीको अध्यक्षतामा गत आइतबार बसेको सर्वपक्षीय सरोकारवालाको बैठकले यस्तो सहमति गरेको हो ।
‘वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने प्रक्रियामा सहजीकरण गर्ने सबै संयन्त्र भैरहवा र पोखरामा जान सहमत भएका छन्,’ श्रममन्त्री भण्डारीले भने, ‘श्रमिकहरू काठमाडौं धाइराख्न पर्दैन ।’ वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपालमा पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रियाहरू श्रम स्वीकृति, अभिमुखीकरण तालिम, स्वास्थ्य परीक्षण प्रदायक संस्थाले दिने सेवा, प्रहरी कार्यालयले दिने चारित्रिक प्रमाणपत्र र बिमा सुविधा काठमाडौं केन्द्रित छ ।
श्रमले पोखरा र भैरहवास्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा सहयोग पुर्याउन यी संयन्त्रहरू पठाउन लागेको हो । त्यसमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्था, पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम केन्द्र, बिमा कम्पनी, श्रम स्वीकृति जारी गर्ने श्रम कार्यालय र म्यानपावर कम्पनीहरू छन् । मन्त्रालयका अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोष, वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयबाट प्रदान गरिने सेवाहरू पनि उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ । भैरहवा र पोखराबाट श्रम स्वीकृति जारी हुँदै आए पनि वैदेशिक रोजगारीमा जान आवश्यक पर्ने अभिमुखीकरण तालिम, स्वास्थ्य परीक्षण, विमा, भिसालगायत कामका लागि भने काठमाडौं नै आउनुपर्छ ।
मन्त्रालयले कतारको भिसा सेन्टर पनि भैरहवा र पोखरामा स्थापना गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने जनाएको छ । कतारको भिसा प्राप्तिका लागि नेपाली श्रमिक अनिवार्य रूपमा कतार भिसा सेन्टर जानुपर्छ । श्रम मन्त्रालयले यी संयन्त्रहरू प्रदेशमा लैजान ऐन, नियम, कार्यविधिमा बाधा अड्चन देखिए र त्यसलाई केही संशोधन वा निर्णय गर्नुपर्ने भए अध्ययन गरी तत्काल निर्णय गर्ने जनाएको छ । श्रममन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गत रहने गरी सातै प्रदेशमा वैदेशिक रोजगार कार्यालय स्थापना गर्ने बताए ।
अहिले श्रम बिभागअन्तर्गत रहेका कार्यालयहरूबाट वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको श्रम स्वीकृति जारी हुने गर्छ । सेन्टर फर द स्टडी अफ लेबर एन्ड मोबिलिटी (सेस्लाम) का अनुसन्धान निर्देशक जीवन बानियाँ काठमाडौ केन्द्रित नेपालको श्रम प्रवासनसम्बन्धी व्यवस्थाको पुनर्संरचना मन्त्रालयको प्रमुख एजेन्डा बन्नुपर्ने बताउँछन् ।
‘मन्त्रीले त्यसका लागि आवश्यक ऐन–कानुन र नीति–नियम बनाउने र संघ, प्रदेश र स्थानीयस्तरमा वैदेशिक रोजगार शासनका लागि आवश्यक प्रारूप र संरचना बनाउनेतिर बढी महत्त्व दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘संरचना निर्माणसँगै विभिन्न सरकारी संस्था तथा निकायमा आवश्यक अख्तियारी र उनीहरूको उत्तरदायित्व तथा भूमिका परिभाषित गरी प्रत्यायोजन गर्नु आवश्यक छ ।’ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ७ लाख ४१ हजार २ सय ९७ जना श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए । जसमा ८० हजार महिला श्रमिक थिए ।
