केही दशकदेखि विप्रेषण (रेमिट्यान्स) ले वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । केही वर्षयता त १२ देखि १८ महिनासम्म वस्तु वा सेवा आयात गर्न धान्ने आकलन भइरहेको छ । विप्रेषणले नै कोभिड–१९ र त्यसपछिको आर्थिक मन्दीमा देशको अर्थतन्त्रमा गहिरो असर पर्नबाट जोगायो भनी सार्वजनिक वृत्तमा भनिन्छ ।
त्यसो त विप्रेषण भित्रिएको मात्र होइन विश्व बैंकअनुसार सन् २०२२ मा नेपालबाट ४ करोड अमेरिकी डलर बाहिरिएको थियो । शिक्षाका लागि मात्र २०२२/२३ मा १०० अर्ब अमेरिकी डलर बाहिर गएको थियो ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार २१ लाख नेपाली विदेशमा छन्, जसमध्ये १६ लाख रोजगारीका लागि र २ लाखभन्दा बढी अध्ययन तथा प्रशिक्षणका लागि बसाइँ सरेका छन् । २०८०/८१ को समीक्षा वर्षमा विप्रेषण १५ खर्ब ७१ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो, जुन विदेशी लगानी प्रतिबद्धता (लगभग ६ अर्ब) भन्दा दोब्बर हो । जनगणनाअनुसार लगभग ७७ प्रतिशत घरपरिवारले विप्रेषण प्राप्त गरेका थिए ।
सन् २०१०/११ मा विप्रेषण प्राप्त गर्ने सबै परिवारको प्रतिशत ५५.८ थियो भने २०१०/११ र २०२२/२३ को बीचमा यो हिस्सा २१ प्रतिशतले बढेको थियो । भारत, चीन, मेक्सिको, फिलिपिन्स र दक्षिण एसियाका पाकिस्तान, बंगलादेश जस्ता देश विप्रेषण भित्र्याउनेमा अग्रपंक्तिमा पर्छन् । लगातार २० देखि ३० प्रतिशतसम्म प्रत्येक वर्ष जीडीपीमा योगदान गरिरहेको र विप्रेषणको निर्भरता हेर्दा नेपाल यी सबै देशभन्दा अगाडि छ ।
जनगणना २०७८ अनुसार सार्वजनिक तथ्यांक र नेपालीले प्राप्त गरेको विप्रेषणबारे सार्वजनिक वृत्तमा बहस–छलफल हुँदै आएका छन् । प्रमुख सञ्चारमाध्यमले पनि विप्रेषणबारे प्रशस्तै समाचार सम्प्रेषण गरेका छन् । जिम्मेवार सञ्चारकर्मी, सरकारी अधिकारी र नीति निर्माताले सार्वजनिक रूपमा प्रयोग गर्ने भाष्यको सकारात्मक–नकारात्मक प्रभाव पर्छ भनिन्छ ।
तथ्यमा आधारित बहसले सही विचार तथा नीतिलाई आकार दिन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् । तर पनि कतिपय उच्च पदस्थ व्यक्तिको धारणा र सम्प्रेषित समाचारले धेरै पाठक तथा श्रोतालाई विप्रेषणबारे अन्योल सिर्जना गर्न सक्छन् । यो लेखमा त्यस्ता अन्योल चिर्ने प्रयास गरिएको छ ।
पहिलो, विप्रेषण प्राप्त गर्ने परिवारको संख्या वा प्रतिशत वा त्यसको वृद्धिसम्बन्धी तथ्यांक प्रस्तुत गर्दा त्यस्तो विप्रेषण विदेशबाट आएको भनिँदा अस्पष्टता हुने गरेको छ । जबकि त्यो आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय विप्रेषण दुवै हो ।
जस्तै– पछिल्लो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०७८ अनुसार नेपालमा विप्रेषण प्राप्त गर्ने परिवारको प्रतिशत सन् १९९५/९६ को २३.४ प्रतिशतबाट बढेर २०२२/२३ मा ७६.८ प्रतिशत पुगेको छ भनेर प्रस्तुति गरिन्छ । तर, त्यसमा २९ प्रतिशतले बढेको आन्तरिक विप्रेषण पनि समावेश छ भन्ने उल्लेख हुँदैन वा गरिँदैन ।
दोस्रो, विदेशबाट विप्रेषण पठाउनेको हकमा विदेशमा काम गर्ने त्यसमा पनि श्रम स्वीकृति लिएर गएका नेपाली श्रमिकले पठाएको प्रस्तुति हुने गरेको छ । राष्ट्र बैंक या सञ्चारमाध्यमले विप्रेषण आएको रकम प्रस्तुत गर्दा विप्रेषण भित्रिएको अवधिसँगै सोही अवधिमा श्रम स्वीकृतिको संख्या उल्लेख गरिँदै आएको छ । जबकि त्यसमा आप्रवासी श्रमिक, विद्यार्थी र विभिन्न प्रकारका आप्रवासीबाट प्राप्त विप्रेषण समावेश हुन्छ ।
तेस्रो, नेपालमा विप्रेषण घट्ने–बढ्ने प्रवृत्तिका कारणबारे अपूर्ण व्याख्या हुँदै आएको छ । खास गरेर वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या वृद्धिलाई कारक बनाई प्रस्तुत गरिन्छ, जसमा पूर्ण सत्यता छैन । हुन त सन् २०१३/१४ मा पनि ७ लाख ४ हजारभन्दा बढी नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएका थिए भने विप्रेषण अहिलेको भन्दा ३० प्रतिशत कम थियो । अहिले पनि विदेश जानेको संख्या त्यही वरिपरि नै छ ।
त्यसो भए नेपाली बढी सीपयुक्त भएर गएका कारण यो वृद्धि भएको हो या गन्तव्य देशमा तलब सुविधा बढेर ? यसबारे गरिएका अध्ययनले आंशिक सत्य भए पनि पूर्ण सत्य होइन भन्ने देखाएका छन् । खास गरेर एक–डेढ दशकयता एकातिर विप्रेषण (आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै) हस्तान्तरण गर्ने वित्तीय संस्था र तिनका सेवा क्रमशः नेपाली पुगेका गन्तव्य देश तथा नेपालभित्रै पनि व्यापक रूपमा विस्तारित भइरहेका छन् ।
अर्कातर्फ विशेषतः कोभिड–१९ सँगसँगै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै व्यापार र आर्थिक क्रियाकलापमा आएको संकुचन र हुन्डीमार्फत हुने आर्थिक कारोबारमा कमसेकम नेपालभित्रै थप कडाइका साथ नियमन र कारबाही भएको छ । परिणामस्वरूप औपचारिक रूपले विप्रेषणमा उल्लेख्य वृद्धि हुँदै आएको छ ।
उदाहरणका लागि सन् २०१०/११ मा १९ प्रतिशतले मात्र वित्तीय संस्था प्रयोग गरेर विप्रेषण (आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै) पठाएका थिए भने २०२२/२३ मा बढेर ७५ प्रतिशत पुगेको थियो । सोही अवधिमा भारतबाट हुने अनुपात ८.५ प्रतिशतबाट बढेर २०२२/२३ मा ७४ प्रतिशत पुगेको थियो भने मलेसिया र कतारबाट हुन्डीबाट आउने विप्रेषण क्रमशः ७.४ र ११.६ प्रतिशतबाट घटेर क्रमशः ०.५ र १.६ प्रतिशतमा झरेको थियो ।
यसको अर्थ हुन्डीबाट हुने सम्पूर्ण कारोबार बन्द छ भन्ने आसयचाहिँ होइन । तर यसले विगतमा सरकारी तथ्यांकमा आउने विप्रेषणको मात्रा कम देखिएको र कुनै न कुनै रूपले विशेषतः हुन्डीबाट ती विप्रेषण नेपाल आइरहेको थियो भन्ने स्पष्ट पार्छ ।
चौथो, मुख्य रूपमा भारत र त्यसबाहेक सबैभन्दा बढी मलेसिया, साउदी अरेबिया, यूएई र कतार जस्ता देशबाट विप्रेषण प्राप्त हुने हामी पढ्छौं, सुन्छौं । तर यसमा विप्रेषण आउने स्रोत देशबारे यथार्थ तथ्यांकको अभाव र देशगत विप्रेषणबारे विवरण अपूर्ण देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकलाई सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा साभार गरेर विभिन्न निकाय र सञ्चारमाध्यमले विभिन्न देशबाट कति विप्रेषण आयो भनेर उल्लेख गर्छन् ।
कतिपय अवस्थामा आप्रवासी कामदारको पैसा धेरै देश (ट्रान्जिट) मार्फत तिनका परिवारसम्म आइपुग्छ । यसमा पैसा पठाउने देशभन्दा फरक देशबाट आएको अभिलेख देखिन सक्छ, जसले देशगत विवरण स्पष्ट रूपमा बुझ्न गाह्रो हुन्छ ।
द्विपक्षीय विप्रेषण हाम्रो राष्ट्रिय तथ्यांकमा उपलब्ध हुन नसक्नु र राष्ट्र बैंकबाट पनि त्यस्तो तथ्यांक सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध नहुनुले पनि अन्तर्राष्ट्रिय बैंक वा ट्रान्सफर संस्थामार्फत प्रवाहित रकमको वास्तविक स्रोत देश ठम्याउन कठिन छ ।
पाँचौं, वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रमिकले गरेको खर्च र त्यसको ब्याजसहितको लागत जोडेर विप्रेषणबारे खासै बहस र विश्लेषण हुँदैनन् । अर्थात्, कसैको वैदेशिक रोजगारी लाभदायी हुन ऊ न्यून वा लागतबिना जानुमा पनि धेरै हदसम्म निर्भर भन्ने कुरा बुझ्नु आवश्यक हुन्छ ।
छैटौं, विप्रेषणबारेका छलफल प्रायः आप्रवासी कामदारले आफ्नो देशमा पठाएको वा त्यसको लगानी/खर्च वा आर्थिक योगदानमा केन्द्रित हुने गरेको छ । त्यसैले नेपाली श्रमिकले भित्र्याएको विप्रेषण अनुत्पादनशील भयो वा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी हुन सकेन भन्ने भाष्य नेता, कर्मचारीतन्त्रदेखि सञ्चारकर्मी तथा प्राज्ञिक क्षेत्रमा व्याप्त छ ।
नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०७९/८० अनुसार विप्रेषणको ७२.४ प्रतिशत दैनिक उपभोगमा र १५ प्रतिशत ऋण चुक्ता गर्न प्रयोग भएको देखिएको छ । आर्थिक रूपले पिँधमा रहेका र गरिबीको चपेटामा परेका परिवारको जीवनमा विप्रेषणले कति महत्त्वपूर्ण लाइफलाइन बनेको छ भन्ने यसले स्पष्ट पार्छ ।
यस्तो विप्रेषण राज्यद्वारा ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने खाना, आवास, स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाजस्ता अत्यावश्यक वस्तुका साथै वैदेशिक रोजगारीका लागि लिएको ऋण र चर्को ब्याज तिर्नमा लगानी हुनु कसरी अनुत्पादक भयो ? यसरी परिवारमा गरेको लगानीलाई कसैले उत्पादनशील वा अनुत्पादनशील भनेर परिभाषित गर्नु विडम्बनाको विषय हो ।
आफ्ना बालबालिकाको शिक्षामा गरेको लगानीलाई आप्रवासी र तिनका परिवारले कसरी लिन्छन् भनी बुझियो भने उनीहरूका लागि उत्पादनशील के हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । कुनै परिवारको आधारभूत आवश्यकता पूरा भएको भए, वैदेशिक रोजगारीमा लागत न्यून वा शून्य भएको भए र विप्रेषणको ठूलो हिस्सा बचत हुने भए ती आप्रवासी श्रमिक तथा तिनका परिवारलाई लगानी गर्न कसैले पाठ पढाइराख्नुपर्ने आवश्यकता हुने थिएन ।
अन्त्यमा, नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुर्याइरहेको विप्रेषणका बारेमा मिथ्यांकभन्दा तथ्यांकका आधारमा बहस हुन जरुरी छ । नेपाली श्रमिकको रगत–पसिनाबाट सिर्जित विपेष्रणलाई तिनका परिवारले गरेको उपयोगबारे नकारात्मक भाष्यले झन् निराशा थप्छ ।
विप्रेषणले नेपालको आन्तरिक श्रम बजारको प्रकृति र संरचनामा आधारभूत रूपमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । विशेषगरी आर्थिक तथा सामाजिक रूपले पिँध वा सिमानामा रहेका नेपालीका लागि मर्यादित रोजगारी तथा व्यवसायको प्रशस्त ढोकाहरू खुल्न आवश्यक छ । अब विदेश बसाइँसराइ र वैदेशिक रोजगारी बाध्यता नभई छनोटको विषय बन्न सक्नुपर्छ ।