चालू आर्थिक वर्षको सात महिनामा नौ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । विदेशी श्रम बजारबाट नेपाली कामदारले कमाइबापत पठाएको रेमिट्यान्स रकम निरन्तर बढ्दो छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार सार्वजनिक गरेको चालू आव ०८१/८२ को पहिलो सात महिनाको आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिअनुसार समीक्षा अवधिमा रेमिट्यान्स नौ खर्ब ५८ करोड रुपैयाँ पुगेको हो । यो गत आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को सोही अवधिको तुलनामा ७.३ प्रतिशतले बढी हो । यो सात महिनामा अमेरिकी डलरमा रेमिट्यान्स ६ अर्ब ६५ करोड पुगेको हो । डलरका आधारमा रेमिट्यान्स ५.३ प्रतिशतले बढेको हो ।
रेमिट्यान्स आप्रवाहको वृद्धिदर चालू आवको ६ महिनासम्मको तुलनामा बढेको छ । गत पुससम्ममा ४.१ प्रतिशत मात्रै रहेको यस्तो वृद्धिदर सात महिना पुग्दा ७.३ प्रतिशत पुगेको छ । यसअघि घट्दो वृद्धिदरले बाह्य क्षेत्रमा चाप पर्न सक्ने आकलन गरिए पनि सात महिनाको बढ्दो वृद्धिदरले राहत दिएको हो । रेमिट्यान्स वृद्धिदरमा मात्रै होइन, वैदेशिक रोेजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिनेको संख्यामा पनि वृद्धि भएको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको संख्या दुई लाख ७४ हजार ६ सय २२ जना छ । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या दुई लाख ४५ हजार चार सय ३२ जना थियो । त्यस्तै, पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या एक लाख ९० हजार आठ सय ८६ छ । गत आवको सोही अवधिमा सो संख्या एक लाख ५७ हजार ४५ थियो ।
चालू खाता बचतमा वृद्धि
पुससम्ममा बढ्दो आयातले बाह्य क्षेत्रमा चाप पर्ने संकेत देखिए पनि सात महिनासम्म आइपुग्दा चालू खाता बचतमा फेरि वृद्धि भएको छ । सात महिनामा चालू खाता एक खर्ब ६६ अर्ब ८० करोडले बचतमा छ । गत आवको सोही अवधिमा चालू खाता एक खर्ब ६२ अर्ब ५२ करोडले बचतमा थियो । चालू आवको सात महिनामा शोधनान्तर बचत भने घटेको छ । यो अवधिमा शोधनान्तर दुई खर्ब ८४ अर्ब ४१ करोडले बचतमा छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति दुई खर्ब ९७ अर्ब ७२ करोडले बचतमा थियो ।
विदेशी विनिमय सञ्चिति १६ प्रतिशतले बढ्यो
कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा १६.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । ०८१ असार मसान्तमा सञ्चिति २० खर्ब ४१ अर्ब १० करोडबराबर थियो । माघ मसान्तमा यस्तो सञ्चिति २३ खर्ब ६९ अर्ब आठ करोड पुगेको छ । अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति ११.७ प्रतिशतले बढेर १७ अर्ब पाँच करोड पुगेको छ । आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को सात महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १७.२ महिनाको वस्तु आयात र १४.४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
७.७ प्रतिशतले बढ्यो भ्रमण आम्दानी
पर्यटकले गरेको खर्चबापत प्राप्त आम्दानी (भ्रमण आय) ७.७ प्रतिशतले बढेर ४९ अर्ब २१ करोड पुगेको छ । गत आवको सोही अवधिमा यस्तो आय ४५ अर्ब ६८ करोड थियो । त्यस्तै, नेपालीले विदेश भ्रमण गर्दा भएको खर्च (भ्रमण व्यय) १०.६ प्रतिशतले बढेर एक खर्ब १५ अर्ब ८८ करोड पुगेको छ । यसमा वैदेशिक अध्ययनमा गएका विद्यार्थीबाट ६४ अर्ब १५ करोड खर्च भएको छ । गत आवको सोही अवधिमा यस्तो खर्च एक खर्ब चार अर्ब ७५ करोड थियो । यसमा विद्यार्थीबाट ६६ अर्ब ६४ करोडको खर्च भएको थियो । भ्रमण आयभन्दा खर्च बढी हुँदा खुद सेवा आय ५० अर्ब २२ करोडले घाटामा छ । गत वर्षको सोही अवधिमा खुद सेवा आय ३६ अर्ब ३८ करोडले घाटामा थियो ।
घट्यो मूल्यवृद्धिदर
०८१ माघ महिनामा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति (मूल्यवृद्धिदर) ४.१६ प्रतिशत छ । गत वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ५.०१ प्रतिशत थियो । समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ४.९५ प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ३.७४ प्रतिशत छ ।
५.६ प्रतिशतको कर्जा विस्तार
सात महिनाको अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा दुई खर्ब ८३ अर्ब ४६ करोड (५.६ प्रतिशत)ले बढेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा ४.१ प्रतिशतले बढेको थियो । वार्षिक विन्दुगत आधारमा हेर्ने हो भने चालू आवको सात महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रतर्पm प्रवाहित कर्जा ७.३ प्रतिशतले बढेको हो । समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको निक्षेप दुई खर्ब ४५ अर्ब ३४ करोड (३.८ प्रतिशत)ले बढेको छ । वार्षिक विन्दुगत आधारमा यस्तो निक्षेप ९.७ प्रतिशतले बढेको छ ।
सरकारको नगद मौज्दात साढे तीन खर्ब
०८१ माघ मसान्तमा केन्द्रीय बैंकमा रहेका सरकारका विभिन्न खातामा तीन खर्ब ५० अर्ब सात करोड (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारको खातामा रहेको रकमसमेत) नगद मौज्दात छ । ०८१ असार मसान्तमा यस्तो मौज्दात ८३ अर्ब ९९ करोड थियो । सात महिनामा संघीय सरकारको कुल खर्च सात खर्ब ५४ अर्ब ८५ करोड छ । कुल राजस्व परिचालन (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारमा बाँडफाँट हुने रकमसमेत) ६ खर्ब ४२ अर्ब ८५ करोड पुगेको छ । प्रदेश सरकारहरूको कुल खर्च ५१ अर्ब ९० करोड र स्रोत परिचालन एक खर्ब एक अर्ब ८९ करोड छ ।
