५० हजार तिर्न १२ वर्षदेखि महाजनको खेतबारीमा घोटिनेहरू

19 May, 2023

जवानीमा शम्भु रामले इटाको दुई कोठे घर बनाउने सपना देखेका थिए।

उनीभित्र अठोट थियो- मजदुरी गर्नुपरोस् वा महाजनको नोकरी, मैले दिनरात गरेर पैसा कमाउने छु र बनाउने छु इटाको घर।

उनी हाल ५४ वर्षका भए तर इटाको घर बनाउने सपना अझै पूरा भएको छैन।

पर्साको जगरनाथपुर नगरपालिका–४, मोर टोलमा उनको खरको झुपडी छ। जीर्ण भएको छ। वर्षामा चुहिन्छ।

१३ वर्षदेखि ५४ वर्षसम्मको अथक मेहनतले पनि पूरा गर्न नसकेको सपना सम्झेर अहिले पनि उनी भावुक हुन्छन्। कहिले कहिले उनी सम्झिबस्छन्- त्यति सपनाका लागि गर्न मैले के के गरिनँ?

उनले १३ वर्षकै उमेरमा भारतको पञ्जाब पुगेर सरदारकोमा नोकरी गरे। केही वर्षमा उताबाट फर्केपछि गाउँकै महाजनमा बनिहारी सुरू गरे।

पारिश्रमिकमा अन्न पाउने गरी मजदुरी गर्नु बनिहारी हो।

किशोर उमेरमै पञ्जाब पुगेर शम्भुले पैसा पठाउन थालेपछि परिवारको गर्जो टार्न सजिलो भएको थियो। बिहे भयो, छोराछोरी जन्मे। उनी पञ्जाबमा बसिरहन सकेनन्। गाउँ फर्के।

उनले महाजनको खेतबारीमा दैनिक १४ घण्टा बिताए।

कामको खोजीमा भौंतारिँदा भौंतारिँदै निकै दिन बित्यो। आखिर गाउँका जमिनदारका खेतबारीमा बनिहारी सुरू गरे। ती दिनमा उनी दिनभरि काम गरेको कतै दुई किलो त कतै साढे दुई किलो धान पाउँथे।

बिहान ६ बजे नै काममा पुग्नु पर्थ्यो र बेलुकी ६ बजेसम्म गर्नु पर्थ्यो। यसै गरेर शम्भुको परिवारको छाक टर्थ्यो।

दिन बित्दै गयो।

चौध वर्षअघिको कुरा, छोरीको बिहेको साइत निस्क्यो। उनले महाजनसँग ५० हजार रुपैयाँ ऋण लिए। जिराभवानी गाउँपालिका, सढी टोलका एक महाजनले सयकडा पाँच रुपैयाँ अर्थात् ६० प्रतिशत व्याजदर एउटा कापीमा सही गराएर ऋण दिएका थिए।

अहिलेसम्म कति रुपैयाँ तिरे, शम्भुलाई थाहा छैन। व्याजबापत धान पनि बुझाए, त्यो पनि कति हो पत्तो छैन। महाजनले साहुले सुनाएको हिसाब अनुसार मूल ऋण अर्थात् साँवा रकम तिर्न बाँकी छ।

पर्साको पश्चिमी ग्रामीण क्षेत्रतिर स्थानीय महाजन अर्थात् साहुहरूले यस्तै चर्को व्याजमा गरिब परिवारलाई ऋण दिन्छन्। गरिबले तिनै साहुसँग ऋण नलिई हुँदैन। जग्गाजमिन नहुनेले बैंकबाट ऋण पाउँदैन।

‘महाजनले ऋण चुक्ता नहुन्जेल मेरैमा काम गर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो। मैले उहाँको खेतमा १२ वर्ष काम गरेँ। बनिहारीबाट आएको धान गहुँ व्याजमा बुझाएँ,’ शम्भुले भने, ‘यतिका वर्ष काम गरेँ, साहुले दिएको हिसाब अनुसार पैसा बुझाएँ तर ऋण चुक्ता भएको छैन।’

यतातिर साहु महाजनले गरिबलाई ऋण दिएर जीवनभर काम लगाउँछन्। कामको पारिश्रमिक व्याजमा मिलाउँछन्, ऋण जस्ताको तस्तै रहन्छ। गरिब ऋणी धेरैको अवस्था यस्तै छ।

शम्भुले ऋण लिएका साहुकोमा काम सुरू गर्दा उनी दैनिक साढे दुई किलो धान ज्याला पाउँथे। बाह्र वर्ष काम गरेर छाड्ने बेलासम्ममा पाँच किलो भएको थियो। व्याज तिरेर बचेको अन्नले परिवारको छाक टार्थे।

छोराहरू पनि मजदुरी गर्न सक्ने भएपछि शम्भुलाई केही सजिलो भएको छ तर १४ वर्षअघिको ऋण १५ रुपैयाँ बाँकी नै छ।छोराछोरी सात जना भए। गरिबी र साहुको ऋणका कारणले उनीहरूलाई स्कुल पठाउन सकेनन्। छोराछोरी बाल्यकालमै काममा गए।

उनले भने, ‘पेट पाल्नै आपत परेपछि कसरी स्कुल पठाउनु र! छोराहरू इटाभट्टामा काम गर्छन्। त्यसले ऋण र व्याज तिर्न अलिक सजिलो भएको छ।’

छोराहरू काममा जान थालेपछि महाजनले शम्भुलाई अरूको खेतमा पनि काम गर्न अनुमति दिए। बाबुछोराको कमाइले साँवाव्याज चुक्ता हुने महाजनको अपेक्षा छ।

शम्भु अहिले बटैयामा खेत कमाउन थालेका छन्।

सढी गाउँकै ५८ वर्षीय दसैं माझी पनि ऋणकै कारण महाजनको खेतमा बन्धकजस्तै भएका छन्। महाजनले बस्नलाई ५ धुर जमिन दिएका छन्। दसैंले महाजनकै खेतमा बनिहारी गर्नुपर्छ, अन्त जान पाउँदैनन्।

उनले छोरीको बिहेका लागि १० वर्षअघि महाजनसँग ऋण लिएका थिए।

उनले भने, ‘उहाँ (महाजन) सँग ४० हजार रुपैयाँ र केही धान लिएको थिएँ। यहाँ मजदुरीको ज्यालामा पैसा दिने चलन छैन। ज्यालामा पाएको धान बेचेर जति तिरे पनि ऋण चुक्ता हुँदैन, व्याजमै ठिक्क हुन्छ।’

साहुले सुनाएको हिसाबअनुसार धानको मूल्य चुक्ता भयो अब साँवा रुपैयाँ पूरै बाँकी छ।

उनले भने, ‘म पढालेखा छैन। हरहिसाब साहुजीलाई नै थाहा छ। उहाँले भनेअनुसार तिर्ने हो।’

दसैंले ती महाजनकोमा बाल्यकालमै काम गर्न सुरू गरेका थिए। सुरूमा गाईवस्तु चराउँथे। हुर्कंदै गएपछि हलो जोत्न थाले। ऋणी भएपछि त तिनै महाजनकोमा काम गर्नै पर्ने बाध्यता भयो।

आजकल हलोले जोत्नु पर्दैन, ट्र्याक्टर आयो। उनी खेतबारीको अरू काम गर्छन्। दिनको ५ किलो धान बनिहारी पाउँछन्।

महाजनले बसोबासका लागि दिएको पाँच धुरबाहेक दसैंको जमिन छैन। छोरा बढे। बिहे भयो। घर साँघुरो छ। एउटा भैँसी पनि पालेका छन्।

भन्छन्, ‘छोराहरूको बिहेबारी भयो, परिवार बढ्यो। ऋण चुक्ता गर्न नसक्दा यहाँबाट छाडेर हिँड्न पाएको छैन। हामी त बन्धकजस्तै भएका छौं।’

ग्रामीण क्षेत्रमा चरम बेरोजगारी र गरिबी छ। बनिहारी प्रथाबाट गरिबहरू पीडित छन्। कृषि मजदुरले आफ्नो ज्याला तोक्न पाउँदैनन्, महाजनले तोकेको ज्यालामा काम गर्नुपर्छ। ज्याला पैसामा नभई अन्नमा चल्छ।

हाल चलनचल्तीमा एक दिनको ज्याला ५ किलो धान छ। हिजोआज धानको मूल्य प्रतिकिलो बढीमा ३० रुपैयाँ छ। यसरी दैनिक ज्याला नगद हिसाबमा १५० रुपैयाँ हुन्छ।

दसैंलाई ऋण दिने महाजन ऋणीले महाजनका काम गर्नु पुरानै चलन रहेको बताउँछन्। सढी गाउँका ६० घरपरिवार गरिबहरूमा धेरैजसोले महाजनसँग ऋण लिएका छन् र तिनकै खेतमा काम गर्छन्।

एकै महाजनले धेरैलाई ऋण दिएका छन्। तिनका खेतबारीमा काम गर्ने बनिहार पनि धेरै हुन्छन्।

खेतीको धमाधमको समयमा महाजनको काम नसकी ऋणीहरू अन्त जान पाउँदैनन्। महाजन रिसाए भने जमिन खाली गर, यति दिनभित्र ऋण चुक्ता गर भन्छन्।

स्थानीय बासिन्दा पतासीदेवी पासवान बिहे गरेर आएदेखि महाजनका खेतमा काम गर्दै छिन्।

‘म दुलही हुँदैदेखि कर्जा चुकाउन महाजनको खेतमा काम गर्दैछु। काम गर्दागर्दै बुढेसकाल लाग्यो। हाम्रा सासूससुरा पनि महाजनकैमा काम गरेर मरे,’ उनले भनिन्, ‘बनिहारीले पेट पाल्नु पनि ठूलो कुरा हो, कर्जा त कहिल्यै चुक्ता हुँदैन। व्याज तिर्दैमा ठिक्क हुन्छ।’

जगरनाथपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीकान्त यादवका अनुसार बनिहारी प्रथा परापूर्वकालदेखिकै हो।

‘उहिले पैसामा कारोबार हुँदैन्थ्यो। लेनदेन, कामको ज्याला सबै अन्नबाटै हुन्थ्यो। अहिले बनिहारी केही कम भएको छ तर हट्न सकेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘मजदुरले बनिहारी थोरै पाउने गरेको कुरा साँचो हो तर किसान पनि धेरै दिन सक्ने हैसियतमा छैनन्। गाउँमा गरिबी र बेरोजगारी यतिधेरै छ कि बनिहारी पाउनु पनि ठूलो कुरा हुन्छ।’

केही महाजनहरूले कहिल्यै चुक्ता नहुने गरी ऋणको हिसाब देखाएर गरिबलाई काम लगाउने गरेको कुरा आफूले सुनेको पनि अध्यक्ष यादवले बताए ।

‘केहीले त ५० हजार वा एक लाख रुपैयाँ गरिबलाई ऋण दिने र आफ्नैमा बनिहारी गराउने गरेका छन्। यस्तो शर्त यहाँ सामान्य नै मानिन्छ,’ अध्यक्ष यादव भन्छन्, ‘केही महाजनले चर्को व्याज लिने र बनिहारीले कहिल्यै ऋण चुक्ता नगराउने गरेको सुनेको छु तर गुनासो लिएर कोही पनि आएको छैन।’

बनिहारी प्रथा पूर्णरूपमा हटाउन र उचित पारिश्रमिक पाउन कृषि आधुनिकीकरण हुनुपर्ने उनको धारणा छ। उनले आफूले यस्ता ऋणीहरू भेटेर गुनासो सुन्ने पनि बताए।

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

Subscribe Now
© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2024