१० कात्तिक, काठमाडौं । ईपीएस प्रणालीमार्फत फेरि नेपाली श्रमिक कोरिया जान शुरु गरेका छन् । पहिलो चरणमा कोरियाले ११९ जना ‘प्रतिवद्ध श्रमिक’ लिने गरी निर्णय गरेअनुसार बुधबार ४८ जना श्रमिक कोरिया उडेका छन् ।
कोरियामा ५ वर्षसम्म एउटै रोजगाराताकोमा काम गरेर सोही रोजगारदाताकोमा फेरि काम गर्न जाने गरी फर्किएका कामदारलाई ‘प्रतिवद्ध श्रमिक’ भन्ने गरिन्छ । २० महिनापछि नेपाली श्रमिक कोरिया जाने प्रक्रिया शुरु भएको र अर्को चरणमा ११९मध्ये बाँकी श्रमिकलाई पनि पठाउने वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तरगतको ईपीएस कोरिया शाखाले जनाएको छ । २०७६ फागुनदेखि कोरियामा श्रमिक जाने क्रम रोकिएको थियो ।
पहिलो चरणमा ५० जना श्रमिक पठाउने भनिए पनि भिसा प्रक्रिया नमिल्दा २ जना भने जान पाएनन् । त्रिभुवन विमानस्थलमा सरकारी अधिकारीहरु नै पुगेर श्रमिकको औपचारिक विदाइ गरेका छन् । बाँकी श्रमिकलाई पनि जतिसक्दो छिटो कोरियमा रोजगारीका लागि पठाउन् उनीहरुको प्रतिवद्धता थियो ।
प्रतिवद्ध कामदार जान शुरु गरेपनि भाषा परीक्षा र सीभीटी परीक्षा पास गरेर बसेका श्रमिकहरुबारे भने कोरिया सरकार अझै अनिणिर्त छ ।
कोभिड-१९ शुरु भएपछि पछि नेपाली श्रमिकले पाउने कोरियाको रोजगारीमा अन्योल छ । २०७६ फागुनको पहिलो सातादेखि नै ईपीएस प्रणालीमार्फत एक जना पनि श्रमिक नेपालबाट कोरिया जान पाएका थिएनन् ।
नियमित भाषा परीक्षा पास गरेर ‘लेबर कन्ट्रयाक्ट’ आइसकेका करिब ५ हजार र कोरियाबाट प्रतिवद्ध कामदारका रुपमा फर्किएका करिब तीन हजार जना श्रमिक यतै रोकिएका छन् ।
लेबर कन्ट्रयाक्ट आएपछि श्रमिकले ‘सर्टिफिकेट फर कन्फर्मेसन अफ भिसा इस्युएन्स’ (सीसीभीआई) फारम भर्नुपर्छ । त्यसअनुसार कोरियाले सीसीभीई जारी गर्छ ।
कोरियन भाषा परीक्षा पास गर्दैमा कोरिया जान पाइन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन । प्रतिक्षा सूचीमा नाम चढेर लेबर कन्ट्रयाक्ट आएपछि प्रक्रिया र स्वास्थ्य र चारित्रिक मापदण्ड पूरा गरेर मात्र जान पाइन्छ ।
अझै पनि प्रतिक्षा सूचीमा रहेका थुप्रै श्रमिकको लेबर कन्ट्रयाक्ट आएको छैन । रोस्टरमा नाम चढेको दुई वर्षभित्र लबेर कन्ट्रयाक्ट नआएमा श्रमिक प्रतीक्षा सूचीबाट हट्नुपर्छ । कोरियाले पछिल्लोपटक त्यसको म्याद ६ महिना थप गरेको छ ।
करिब १२ हजार युवा प्रक्रिया पुरा गरेर पनि कोरियामा जान नपाइने चिन्तामा छन् । कोरियामा आम्दानी पनि राम्रो हुने भएकाले प्रतिवर्ष करिब एक लाख युवा कोरिया जान भाषा परीक्षाको तयारी गर्छन् । सन् २०२० को लागि भएको भाषा परीक्षा दिएका ९२ हजारमध्ये करिब १२ हजार उत्तीर्ण भएका थिए ।
श्रमिकको हित रक्षाका लागि कोरिया सरकार खाडी मुलुकभन्दा प्रतिवद्ध मानिन्छ । आकर्षक तलब दिनेगरी ४० वर्ष ननाघेका अदक्ष कामदार लैजाने कोरियाले महामारीअघिसम्म प्रतिवर्ष औसत पाँच हजार नेपालीलाई रोजगारी दिइरहेको थियो । कोरियाले कृषि र उत्पादनमुलक -उद्योग) समूहमा कामदार लैजाने गरेको थियो ।
नेपाल सरकारले नै प्रक्रिया पुर्याएर पठाउने भएकाले कामदारले एक रुपैयाँ पनि अतिरिक्त शुल्क खर्चिनुपर्दैन । कोरिया सरकारकै निगरानीमा हुने भाषा परीक्षाको नतिजा उसैले प्रकाशित गर्ने भएकाले यसको निष्पक्षतामा नेपाली युवाको विश्वास कायम छ ।
रोजगारदाताले रुचाएको कामदारलाई कोरियाले ‘प्रतिबद्ध कामदार’का रुपमा भिसा दिने गरेको छ । पाँचवर्षे भिसामा गएर उत्कृष्ट काम गर्नेहरुले थप पाँच वर्षको भिसा पाउने व्यवस्था कोरियाले गरेको छ ।
तर, महामारीपछि कोरियामा पनि श्रमिकको माग घटेको र जोखिम मोलेर नेपालबाट श्रमिक लैजान पनि चासो नदिएकाले आकर्षक श्रम गन्तव्य गुम्ने त्रास श्रमिकहरूमा छ ।
तर, अब प्रतिवद्ध कामदार जान शुरु गरेकाले अरु श्रमिकहरुमा पनि आशा भने पालएको छ ।
