१२ देशका श्रममन्त्री नेपाल आउने भएका छन्। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कात्तिक २९ र ३० गते काठमाडौंमा आयोजना गर्ने संयुक्त बैठक (कोलम्बो प्रोसेस) मा सहभागी हुन उनीहरू आउन लागेका हुन्। मन्त्रालयका अनुसार कात्तिक २९ गते उच्च सरकारी अधिकृत र ३० गते मन्त्रीस्तरको बैठक हुनेछ। बैठकको नेपालले अध्यक्षता गर्नेछ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टका प्रेस संयोजक मदन खनालले १२ देशका मन्त्रीसँगको बैठकमा कामदारको करारपत्र एउटै ढाँचाको बनाउन प्रस्ताव गर्ने तयारी भएको बताए। एउटै खालको करारपत्र बनाउनसके सबै देशका कामदारले समान तलब, सेवासुविधा पाउनेछन्।
मलेसियालगायत खाडी मुलुकले आ–आफ्नो तरिकाले न्यूनतम पारिश्रमिकमा काममा लगाइरहेका छन्। कामदार आपूर्ति गर्ने देशबीच सहमति हुन नसक्दा ती देशका रोजगारदाता कामदारको न्यूनतम तलब तोक्न बाध्य छैनन्। रोजगारदाताले देश र कामदार हेरेर कामदारलाई तलब तथा सेवा सुविधा दिइरहेका छन्।
मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालले कोलम्बो प्रोसेसको बैठकले आप्रवासी कामदारको आर्थिक, सामाजिक सुरक्षा, आधारभूत अधिकार प्रत्याभूत र आपसी सहकार्य गर्न महत्वपूर्ण हुने बताए। बैठकमा नेपाल, इन्डोनेसिया, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, फिलिपिन्स, भियतनाम, श्रीलंका, अफगानिस्तान, कम्बोडिया, थाइल्यान्ड र चीनका श्रममन्त्री र उच्च सरकारी अधिकृत सहभागी हुनेछन्।
यी १२ देशबाट वार्षिक २५ लाखभन्दा बढी कामदार खाडी र मलेसिया रोजगारी गर्न जान्छन्। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार नेपालबाट ४३ लाखभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारीमा गइसकेका छन्।
