हामीचाहिँ सुध्रनु पर्दैन ?

10 Feb, 2025

डा. अतीन्द्र दाहाल

देश बस्न लायक भएन। यो देश बनेन। यहाँ भविष्य छैन। देश रित्तिनै लाग्यो। नेताहरूको बुद्घि पलाएन, नेतृत्व सुध्रिएन। चरम स्वार्थी भए। यस्तो पाराले त देश कहिल्यै बन्दैन। व्यक्तिगत भलाकुसारीदेखि चिया पसल, चोक, सार्वजनिक माहोल तथा अधिकांश पत्रपत्रिकाका समाचार र विश्लेषणका सतही निष्कर्ष हुन्, माथि दिएका वाक्यांशहरू।

कुनै जमानामा चल्तीका चलचित्रका प्रख्यात डाइलग अथवा नित्यकर्मका कुनै गहन मन्त्र जस्तैगरी अधिकांशले घोकेका छन्। अर्थ र अन्तर्य केलाउने चासो अनि चैतन्य दुवै नभए पनि बेलाबेलामा मन्त्रोचारण झैं दोहो¥याई रहन्छन्। यस्तो नैराश्यता र निराशाको सम्प्रेषण निकै कर्णप्रिय बन्दै गएको छ। समाजमा राजनीति र नेताहरूलाई घोर असफल तथा निष्प्रभावी पात्रको चित्रणमा यी भाष्यहरू बहुतै बलिया हतियारका रूपमा विद्यमान छन्।

तर प्राचीन राजनीतिशास्त्री अरस्तुकृत पुस्तक ‘पोलिटिक्स’ले भन्छ खराब नागरिकले खराब नेता जन्माउँछन् र उसले देश सखाप पार्छ। बहसको एउटा नयाँ धार यहाँबाट सुरु हुनुपर्छ। नेतृत्व र सरकार आफैं खराब भयो कि ? हामी आम नागरिकको सामरिक तथा समिष्ठ चरित्रको प्रत्यावरण स्वरूप त्यो निष्प्रभावी र खराब देखिएको हो ? हामीलाई लागे झैं देश आफूखुसी नसुध्रिएको हो कि, हामी नागरिक स्वयं पनि सुध्रन नसकेकाले देश नसुध्रिएको देखिएको हो ? सन् २०१२ को अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा पराजित भएपछि मिट रोम्नी आफ्नै पूर्ववत् पेसामा फर्किए। विदेशमा अधिकांश पूर्वविशिष्टहरू देशको ढुकुटी दोहनसट्टा आफ्नै आर्थिक सामाजिक जीवनमा फर्कन्छन्। हामीकहाँ एकचोटी पदमा भएको मानिस जिन्दगीभर विलासी र सौखिन रहन्छ।

हामी आम नागरिक खाली अरूको कटाक्ष गरेर बस्छौं तर आफैं अलिकति सकारात्मक र रचनात्मक योगदान दिन कमैमात्रमा सोच्छौं। विदेश भाग्नुमात्र समस्याको समाधान होइन। देशमा समस्या हुँदा आफैंसमेत लागेर निराकरण गर्नुपर्छ, फेसबुकमा अर्ती÷उपदेश छाँटेरमात्र हुँदैन। आधुनिकताको खोक्रो खोलमा खेतबारी बेचेर हतारहतार कोरिया कतार धाउने अनि यही बस्नेहरू दूध बेचेर कोकाकोला पिउने संस्कृतिले पनि देशलाई जर्जर बनाउँदै छ। घरमा आलु भुटेर खान नचाहनेहरू रेस्टुरेन्टमा महँगो बिल तिरेर फिंगर चिप्स÷फ्रेन्च फ्राईमा रमाउँछौं। बासी भातलाई पाखे र असभ्य मान्नेहरू फ्राइड राइसको सौखिन छौं। जहाँ संस्कार डामाडोल छ, त्यहाँ समृद्घि र सभ्यता गोलमाल हुन्छ, हाम्रो अवस्था यही हो। हामी नागरिकहरू अरूलाई सल्लाह र सुझाव दिनेमा उच्च कौशलता राख्छौं तर आफ्नो ठाउँ सपार्न खोज्दैनौं। देशको बर्खिलाप गर्नेमा रमाउँछौं। घरमात्र ठूला बनाउँछौं, बाटो बनाउँदैनौं। राम्रो शिक्षा चाहान्छौं तर शिक्षण कर्मलाई मन पराउँदैनौं, मर्यादित र सम्मानित हिसाबले हेर्दैनौं। सरकारी सेवामा छौं, नागरिकलाई विश्वसनीय सेवा दिन सक्दैनौं, आफैंले पनि विश्वास गर्दैनौं। सरकारी कर्मचारीले पनि आफ्ना सन्ततिको शिक्षामा सरकारी विद्यालय अनि उपचारमा सरकारी अस्पतालमाथि विश्वास राख्दैनौं। त्यो अवस्था बनाउन सकेका छैनौं।

विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्नेहरू देशको पुनर्निर्माणको खाका पस्कँदै हिँड्छौं तर आफैं रहेको विश्वविद्यालयमा सामान्य सुधार गर्नसमेत रुचि देखाउँदैनौं। स्वच्छ र सुन्दर समाज चाहन्छौं, फोहोरचाहिँ सडकमा फाल्छौं। सार्वजनिक पदमा हुन्छौं तर सेवाग्राहीलाई सहज, सुलभ सेवा प्रवाह गर्दैनौं। सरकारी सेवालाई जिम्मेवारी कम अनि कमाउने अवसरको रूपमा बढी प्रयोग गर्छौं। श्रम गरेर खानेलाई अभागी र श्रम नै नगरी खानेलाई भाग्यमानी सम्झन्छौं। आर्थिक उपार्जनमा रोजगारी निर्माणसमेत गर्नेगरी साना लागनीका नै भए पनि व्यावसायिक अभ्यास गर्ने सोच्दैनौं।

लामो समय निजामती सेवामा बिताएका उच्च पदस्थहरू सेवा निवृत्त भएपछि सेवा कसरी सुधार गर्ने भनेर अर्ती बाँड्न लालायित हुन्छन्। जीवनभर न्यायमूर्तिका रूपमा रहेका व्यक्तिहरू निवृत्त भएलगत्तै देशको न्यायलायकै पुनर्निर्माणको खाका पस्कँदै हिँड्छन्। उमेर पुग्यो अब कार्यप्रभावकारिता र परिणाम दुवै नदेखिन सक्छ भनेर राज्यले कर्मचारीलाई एउटा निश्चित उमेरमा निवृत्ति दिन्छ। आराम गर्नुहोस् र घरै बस्नुहोस् भनेर पेन्सन पनि दिन्छ।
सेवारत रहँदा चाहिँ खासै उल्लेख्य काम नगरेका अधिकांश ती मानिस आफू गजबै काम गर्न सक्ने भन्दै राज्यको निष्कर्षविरुद्घ विभिन्न ठाउँमा गएर देश सुधार्ने बेमौसमी अर्ती दिइरहेका हुन्छन्। राज्यले अब तपाईं काम गर्न सक्नुहुन्न भनेर पेन्सन दिएको व्यक्तिले काम गर्न सक्छु भन्नु राज्यविरुद्धको अपमान तथा बर्खिलाप होइन। अनि गर्न सक्छु भनेर अन्यन्त्र गएर काम पनि नगर्नु त झनै अपराधको अर्को हद होइन र ? अनि ती सबैको भाष्य हुन्छ, देश सुध्रिएन। कस्ले भनिदिने देश सुध्रन पहिले हामी सुध्रनुपर्छ।

चिकित्सा ऐन बन्दा चिकित्सकबाट नै अन्धाधुन्ध आक्रामक अवरोध हुन्छ। सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्न खोज्दा व्यापारी÷व्यवसायीको प्रतिरोध आउँछ। राज्यको कर प्रणालीलाई पारदर्शी र योगदानकर्तालाई जिम्मेवार बनाउन स्थायी लेखा नम्बर लागू गर्न, मजदुर तथा श्रमिक हितका लागि सामाजिक सुरक्षाकोषमा समाहित हुन अनि बैंकमार्फत् तलब भुक्तान गर्नसमेत अनिच्छा देखाइन्छ। किनकि त्यसो गर्दा पारदर्शी हुनुपर्ने बाध्यता हुन्छ। प्रशासन सुदृढीकरणमार्तफ चुस्त, किफायती अनि नागरिक सेवाप्रवाह उन्मुख बनाउन खोज्दा कर्मचारीबाट सहयोग रहँदैन। ढिलो अफिस पुग्ने, छिट्टै निस्कने, सेवाग्राहीलाई भरे-भोलि भन्ने र अधिकांश समय चिया पसलमा बिताउनेले पनि आफूलाई राष्ट्रसेवक भन्दै सरकारले चाहिँ केही नगरेको भाषणबाजी गर्दै हिँड्छ।

शिक्षालाई उत्तरदायी स्तरीय तथा आधुनिक बनाउने योजनामाथि विद्यालय सञ्चालक अनि शिक्षकहरूको जुलुस, आन्दोलन तथा धर्ना हुन्छ। बजार अनुगमन भए स्वयं बिक्रेताहरू आन्दोलनमा उठछन्। न्यायालय सुधारको प्रस्तावमा वकिल अनि निर्माणसम्बन्धी काममा केही सुधार गर्न खोज्दा ठेकेदारहरूको विकराल असहयोग साथै विरोधमा विशाल शक्ति प्रदर्शनसमेत हुन्छ। झन्डै आढ खर्ब रुपैयाँ करछली भएका तथ्यांकहरू बाहिरिँदैछन्। कर प्रणालीका सुधारमा व्यापारी-व्यवसायीहरू अनि ढुवानीलाई व्यवस्थित गर्न खोज्दा ढुवानीकर्ताबाटै अवरोध हुन्छ। हरेक क्षेत्रमा कानुनको उचित पालना र कार्यान्वयन नभएकोमा सरकारलाई निरन्तर दबाब दिने सञ्चार क्षेत्र आफैंसमेत कानुनअनुसार नियमन भएर बस्ने धैर्य राख्दैन। सबैमा केवल गाली मोह, विरोधको आदत छ।

नेतृत्वले नैतिकता देखाए र नागरिकले साथ दिए के हुँदैन ? महाशक्ति अमेरिकाको कठोर नाकाबन्दीबीच क्युवाको इतिहास सफलताको साक्षी छ। तर हामी गन्तव्यमा सचेत छैनौं, मन्तव्यचाहिँ शानदार दिन्छौं। यहाँ देश बन्नु-नबन्नुमा कसैलाई चिन्ता छैन, केवल आफू बन्ने दौडाहा र हतारोमात्र छ। हाम्रो नेतृत्व असफल त अवश्य छ तर नागरिक पनि संवेदनाहीन हुँदैछौं। नेताहरूले केही नगरेको भनेर बिगुल बजाउँछौं अनि तिनैका पछि टोपी फुकालेर दौडन्छौं। हामी खाली अरूका बारेमा बढी जानकार रहन्छौं।

सबै सुध्रएको हेर्न चाहन्छौं तर पेसाकर्मी, व्यवसायी, शिक्षक, वकिल, सामाजिक अभियन्ता, विकास सहजकर्तालगायत सरोकारवाला आफूसमेत सुध्रनुपर्छ भन्ने मान्न र त्यसको पहल गर्न तयार छैनौं। अहिले हरेक क्षेत्र व्यापारमा परिणत हुँदैछ, सबै सरोकारवाला आफ्नो क्षेत्रबाट अकुत वाञ्छित तथा अवाञ्छित नाफा वा आम्दानी गर्ने ‘रेन्ट सिकिङ एटिच्युड’बाट ग्रसित छौं। नेतृत्वलाई सुध्रन दबाब अथवा नयाँ विकल्प पनि दिँदैनौं। खराब छन् भन्ने जान्दाजान्दै पुनः त्यही प्रवृत्तिका सोही पात्रलाई निर्वाचनमा जिताउँछौं अनि फेरि केही नगरेको भनेर कटाक्षेप गर्न थालिहाल्छौं। यस्तो सौखिन र विलासी औपचारिकताले देश अरूको परीक्षण प्रयोगशाला बन्दैछ, बेलैमा सचेत हुनुपर्छ।

सबैले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट राम्रो गरौं। अरूलाई गाली र उपदेश पस्कनुभन्दा आफू जिम्मेवार हुँदै आफैंबाट सन्तुष्टि र अरूबाट सम्मान पाउने हिसाबले आफ्नो काम गर्न सिकौं। अहिलेसम्म बिग्रनुमा जिम्मेवार सबै छौं, सुधार्ने र सपार्ने प्रयास सबैले गरौं। नागरिक नै नसुध्रिएसम्म नेतृत्व सुध्रँदैन। मनन् गरौं, हामी सबै सुध्रियौं भनेमात्र देश सुध्रने हो, देश बन्न पहिले हामी बन्नु पर्छ।

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

Subscribe Now
© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2024