हवाई भाडा वृद्धिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक मारमा

7 Nov, 2024

होम कार्की

काठमाडौँ — हवाई भाडा वृद्धिले नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक मारमा परेका छन् । दिनको १५ सय नेपाली रोजगारीका लागि हवाई मार्ग हुँदै बिदेसिने गरेका छन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयले धावनमार्ग विस्तारका लागि भन्दै विमानस्थल सञ्चालन समय घटाएपछि विदेशी वायुसेवा कम्पनीले काठमाडौं उडानमा कटौती गरेका छन् । यसको प्रत्यक्ष असर हवाई भाडामा परेको हो ।

कार्यालयले धावनमार्ग विस्तारसम्बन्धी निर्माणका लागि भन्दै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कात्तिक २३ देखि चैत १८ सम्म राति १० पछि बिहान ८ बजेसम्म दैनिक १० घण्टा उडान बन्द रहने जनाएको छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा व्यापक कटौती भएको हो । नेपालीहरू बढी ओहोरदोहोर गर्ने दिल्ली, दुबई, क्वालालम्पुर, दोहालगायतका गन्तव्यको हवाई भाडा चार गुणासम्म बढेको छ । त्यसमा पनि नेपाली श्रमिकको रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य मलेसिया र खाडी मुलुकको हवाई भाडा अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ । त्यसको प्रत्यक्ष मारमा नेपाली श्रमिक परेका हुन् ।

सरकारले लागू गरेको ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ को नीति सबै रोजगारदाताले पूर्ण रूपमा लागू नगर्दा धेरैजसो श्रमिकले हवाई भाडा वृद्धिको मार खेप्नुपरेको छ । खाडी र मलेसियामा करिब ४ प्रतिशत श्रमिक मात्र शून्य लागतमा गइरहेका छन् ।

खाडी तथा मलेसिया उड्न हवाई कम्पनीले सामान्यतः ३० देखि ३५ हजार रुपैयाँमा नियमित टिकट उपलब्ध गराउँदै आएका थिए । अहिले यो टिकटको मूल्य ७० देखि ९० हजार रुपैयाँ रहेको श्रमिक बताउँछन् । हवाई भाडा वृद्धिले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको लागत शुल्क झन् बढेको छ । ‘पहिला हवाई शुल्क सस्तो थियो, नेपालबाट ३० हजारमै दुबई उड्न पाइन्थ्यो । अहिले टिकट पाउनै मुस्किल छ । यो पटक ८५ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्‍यो,’ इटहरीका श्याम थपलियाले भने ।

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा २२ अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उड्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । तेस्रो मुलुकको विमानस्थल ट्रान्जिट मात्र प्रयोग गर्न पाइन्छ । दिल्लीबाट उड्नका लागि नेपाली दूतावासबाट ‘एनओसी’ लिनुपर्छ ।

सीमित एयरलाइन्स कम्पनीको मिलेमतोमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी कालोबजारीमार्फत अस्वाभाविक रूपमा टिकटको मूल्यवृद्धि गरेको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको आरोप छ । ‘त्रिभुवन विमानस्थल स्तरोन्नतिको बहानामा एयरलाइन्स कम्पनीहरूले टिकटको कालोबजारी गरे, यसको प्रत्यक्ष मार वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक परेका छन्,’ संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले भने ।

व्यवसायीका अनुसार हवाई भाडाको अत्यधिक वृद्धिले कतिपय रोजगारदाता पछाडि हट्न थालेका छन् । ‘केही राम्रा कम्पनी छन्, जसले टिकट दिन्छन् । तर हवाई भाडा दोब्बर परेपछि उनीहरूले निश्चित रकम मात्र बेहोर्छन्,’ उनले भने, ‘रोजगारदाता कम्पनीले टिकट खर्च नबेहोर्दा यसको भार श्रमिकले बेहोर्नुपर्ने निश्चित छ ।’

भारत, बंगलादेश, श्रीलंका र पाकिस्तानबाट खाडी तथा मलेसिया उड्ने हवाई भाडा कम छ । दिल्लीबाट दुबईको हवाई भाडा २६ हजारदेखि ३० हजार रुपैयाँ, बंगलादेशबाट २३ हजारदेखि २६ हजार रुपैयाँसम्म मात्र छ । नेपालबाट भने ९० हजार रुपैयाँसम्म तोकिएको छ ।

हवाई टिकटको मूल्यवृद्धिले नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि आर्थिक रूपमा कठिनाइ भएको सुरक्षित आप्रवासन सञ्जालका अध्यक्ष चिरञ्जीवी बराल बताउँछन् । ‘हवाई भाडा जथाभावी वृद्धि हुँदा विदेश जाने श्रमिकको लागत वृद्धि हुन्छ, उनीहरूमाथि थप ऋणको बोझ पर्छ, परिवारमा थप आर्थिक तनाव निम्त्याउँछ,’ उनले भने ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले हवाई भाडाको वृद्धिदरलाई आफ्नो जानकारीमा राखेको जनाएको छ । ‘सरकार र उड्डयन अधिकारीले निगरानी र नियन्त्रण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ,’ आयोगका सचिव मुरारीप्रसाद खरेलले भने, ‘यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारी निकायले कडा कदम चाल्न, पारदर्शिता र उपभोक्ता अधिकारको सुरक्षा गर्न आवश्यक छ ।’

श्रमिकको लागत शुल्क बढ्नुको जिम्मेवारी म्यानपावर कम्पनीलाई दिन नहुने संघका अध्यक्ष भण्डारी बताउँछन् । ‘श्रमिकको लागत शुल्क बढ्नुको दोष सधैं म्यानपावर कम्पनीलाई देखाएर सरोकार पक्ष पन्छिने प्रवृत्ति छ । हवाई टिकटको कालोबजारी सजिलै फैलिरहेको छ,’ उनले भने, ‘ट्राभल कम्पनीको गतिविधि अनुगमन गर्ने मापदण्ड अभावले यो समस्या उग्र बनेको छ ।’

३० प्रतिशत उडानमा कटौती हुँदा भाडादर बढेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सहप्रवक्ता ज्ञानेन्द्र भुलले जनाए । ‘२१ घण्टा चलिरहेको विमानस्थल १४ घण्टामा झर्दै छ, यसले उडानमा ३० प्रतिशत कटौती हुन गयो,’ उनले भने, ‘त्यसमाथि नेपालसँग भएका द्विपक्षीय हवाई सम्झौता खुला बजार र स्वतन्त्र भाडादर हुने अवधारणामा आधारित छ । यसले माग र आपूर्तिका आधारमा हवाई भाडा निर्धारण हुन्छ । सरकार र नियमनकारी निकायले भाडादरमा हस्तक्षेप गर्न कानुनी आधार छैन ।’

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

Subscribe Now
© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2024