हरेक दिन फर्कने १२ सय युवाको हिसाब खोई ?

संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९८५ लाई अन्तर्राष्ट्रिय युवा वर्षका रूपमा घोषणा गरेपछि युवाका मुद्दामा सघन रूपमा विश्वव्यापी बहस र पैरवी हुन थालेको हो । सन् १९९१ मा अस्ट्रियाको भियनामा भएको विश्व युवा मञ्चमा अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको अवधारणा र आवश्यकताबारे सहभागीले सशक्त आवाज उठाएका थिए ।

त्यसपछि १९९८ अगस्ट ८–१२ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको समन्वयमा पोर्चुगलको लिस्वनमा १४० देशका युवा मामिला हेर्ने मन्त्रीहरूको सहभागितामा विश्व सम्मेलन भयो । संयोगवश त्यसबेला आयोजक पोर्चुगलका प्रधानमन्त्री संयुक्त राष्ट्रसंघका अहिलेका महसचिव एन्टेनियो गुटरेस थिए । सम्मेलनले

आआफ्ना देशमा राष्ट्रिय युवा नीति तर्जुमा गर्ने साझा प्रतिबद्धतासहित ८८ बुँदे लिस्वन घोषणापत्र जारी गरेको थियो । सम्मेलनले हरेक वर्ष अगस्ट १२ लाई अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाउने प्रस्ताव अघि सारेको थियो । १९९९ डिसेम्बर १७ मा बसेको राष्ट्रसंघको ५४ औं महासभाले उक्त प्रस्ताव अनुमोदन गरेपछि सन् २००० बाट अगस्ट १२ लाई अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसका रूपमा मनाउन थालियो ।

युवा परिषद्को स्थापना

नेपालमा पनि सन् २००४ वरिपरिबाट सरकारी तथा गैरसरकारी तवरमा अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाउने क्रम सुरु भयो । सँगसँगै युवाका हकहित, जागरण र नीतिबारेमा घनीभूत छलफल हुन थाल्यो । युवाका लागि अलग्गै मन्त्रालय, नीति र संरचनाको आवश्यकता महसुस गरिन थालियो । २०६५ सालमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय नै स्थापना भयो । यसभन्दा अगाडि शिक्षा मन्त्रालयको एउटा सानो कोठामा युवा विकास महाशाखाका रूपमा सीमित संरचना विस्तार भएर मन्त्रालयका रूपमा विस्तारित भयो ।

युवाको क्षेत्रमा क्रियाशील राजनीतिक, सामाजिक तथा नागरिक संघ/संगठनको सक्रियता र युवा मन्त्रालयको अग्रसरतामा २०६६ सालमा पहिलो पटक राष्ट्रिय युवा नीति पारित भयो । यस नीतिले नेपालमा युवा सशक्तीकरणका निम्ति राष्ट्रिय युवा परिषद् स्थापनाको आवश्यकता ठहर गर्‍यो ।

२०६६ सालमा मस्यौदा गरिएको राष्ट्रिय युवा नीतिकै जगमा बहुपक्षीय सरोकारवालाको सहभागितामा राष्ट्रिय युवा नीति २०७२ अझ व्यापक र विस्तारित रूपमा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी जारी भयो । उक्त नीतिकै जगमा संसद्ले युवा विकास र सशक्तीकरणका लागि राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन २०७२ पारित गरेपछि सोही वर्षको फागुन १९ गते राष्ट्रिय युवा परिषद् गठन भयो । यसको पहिलो कार्यकारी उपाध्यक्ष माधवप्रसाद ढुंगेल थिए ।

राष्ट्रिय युवा नीति २०७२ अनुसार नेपालमा १६–४० उमेर समूहलाई युवा मानिएको छ । २०७८ को जनगणनाअनुसार यतिबेला नेपालमा युवाको जनसंख्या ४२.५६ प्रतिशत अर्थात् १ करोड २४ लाख १२ हजार १ सय ७३ छ । यो उच्च युवा जनसंख्या भएको समय हो । अझ १५ देखि ५९ वर्षका मानिसको संख्या ६१.९ प्रतिशत छ । अरूको कमाइमा भर पर्नुपर्ने आश्रित जनसंख्याभन्दा आयआर्जन गर्न सक्ने सक्रिय जनसंख्या बढी हुनुलाई जनसांख्यिक लाभांशको समय मानिन्छ । तर युवाको बढ्दो विदेश पलायन, घट्दो जनसंख्या वृद्धिदर र बढ्दो आयुजस्ता कारण उक्त लाभांशको समय अबको दुई दशकपछि नरहने विज्ञहरूको ठहर छ ।

युवा विकास र सशक्तीकरणका विभिन्न सूचकांकलाई आधार मानेर सन् २०२३ को विश्व युवा विकास सूचकांक प्रतिवेदनमा नेपाल १०८ औं स्थानमा छ । युवाका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, अवसर, राजनीतिक र नागरिक सहभागिता जस्ता मापदण्डलाई आधार मानेर यो प्रतिवेदन तयार गरिन्छ ।

विश्वमा युवा विकास सूचकांकको पहिलो नम्बरमा एसियाली राष्ट्र सिंगापुर छ । सूचीको उत्कृष्ट १० देशमध्ये बाँकी सबै युरोपेली देश छन् । दोस्रोमा डेनमार्क, तेस्रोमा पोर्चुगल, चौथोमा आइसल्यान्ड, पाँचौंमा स्लोभेनिया, छैटौंमा नर्वे, सातौंमा आयरल्यान्ड, आठौंमा स्पेन, नवौंमा माल्टा र दसौंमा स्विट्जरल्यान्ड रहेका छन् । सूचकांकअनुसार दक्षिण एसियामा श्रीलंका ५१ औं स्थानसहित सबैभन्दा अगाडि छ । त्यसैगरी माल्दिभ्स ५८ औं, भुटान ६३ औं, भारत १२१ औं, पाकिस्तान १६१ औं र अफगानिस्तान १८३ औं स्थानमा छन् ।

युवा संरचना र नीति

राष्ट्रिय युवा नीति जारी भएसँगै युवाका निम्ति काम गर्ने विभिन्न संरचना बन्दै गएका छन् । संघीय तहमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय युवाको अभिभावकका रूपमा छ । युवा मन्त्रालयलाई नै सम्पर्क मन्त्रालय मानेर काम गर्ने गरी स्वायत्त निकायका रूपमा राष्ट्रिय युवा परिषद्, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष, नेपाल स्काउटजस्ता निकाय क्रियाशील छन् ।

युवाका विषयमा समन्वयात्मक रूपमा काम गर्ने अभिप्रायले राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐनअनुसार परिषद्को बोर्डमा युवा, अर्थ, श्रम रोजगार, शिक्षा, कृषि, उद्योग र स्वास्थ्यसहित सातवटा मन्त्रालयका सचिव र योजना आयोगका सचिव पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ । परिषद्को बोर्डमा विभिन्न क्षेत्रका अन्य युवा पनि रहने प्रावधान छ । यसका अलावा संघीय तहका विभिन्न मन्त्रालयमा पनि विषयअनुसार युवालक्षित कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छन् । स्थापनाकालदेखि नै संघीय परिषद् मातहत रहेर काम गर्ने गरी बनेका जिल्ला युवा समितिहरू राज्य पुनःसंरचनासँगै नयाँ सन्दर्भमा कसरी लाने भन्ने बहसमा छन् ।

मुलुक संघीयतामा गएसँगै युवाका नीति र संरचना प्रादेशिक तहमा पनि विस्तार हुँदै गएका छन् । अहिलेसम्म वाग्मती, सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेश युवा नीतिसहित प्रदेश युवा परिषद् गठन भइसकेका छन् । अन्य चारवटा प्रदेशमा पनि प्रदेश युवा नीति हुँदै प्रदेश युवा परिषद् गठन गर्ने प्रयासहरू भइरहेका छन् । यसका साथै सातै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालय (कहीं छुट्टै युवा मामिला हेर्ने मन्त्रालय) ले युवाका काम अघि बढाइरहेका छन् । मन्त्रालयभित्र युवा विकास महाशाखाहरूले त्यसको प्रत्यक्ष नेतृत्व गरिरहेका छन् । पछिल्लो चरणमा जहाँजहाँ कार्यकारी सरकार– त्यहाँत्यहाँ युवाका संरचना भन्ने मान्यताअनुरूप संघ, प्रदेश हुँदै स्थानीय तहमा पनि युवाका संरचना बन्दै गएका छन् । स्थानीय युवा परिषद्, नगर युवा परिषद् वा गाउँ युवा परिषद्का नाममा नगरसभा वा गाउँसभाको बैठकबाट ऐन पारित गरी युवा संरचना निर्माण भई क्रियाशील हुन थालेका छन् ।

पच्चीसौं अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाइरहँदा यतिबेला हामी नयाँ राष्ट्रिय युवा नीति २०८१ जारी गर्ने अन्तिम तयारीमा छौं । हरेक पाँच वर्षमा पुरानो नीतिलाई नयाँले प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने भए पनि विभिन्न कारणले केही ढिलाइ हुन गएको छ । युवा मन्त्रालयको अग्रसरतामा राष्ट्रिय युवा परिषद् र युवाको क्षेत्रमा क्रियाशील अन्य सरोकारवाला निकाय र संघसंस्थाको सहभागितामा चरणबद्ध छलफल र बहस भइरहेका छन् । सबै पक्ष र क्षेत्रका युवासँग अझ सघन र सार्थक छलफलपछि त्यसलाई अन्तिम रूप दिन अब विलम्ब गर्नु हुँदैन । यस बहसमा युवाका नयाँ हाँक र चुनौतीदेखि युवा उद्यमशीलता र स्वरोजगारका विषय प्रमुखताका साथ उठिरहेका छन् । यो सँगै युवा नीति कार्यान्वयनका लागि बनेको युथ भिजन २०२५ तथा दसवर्षे रणनीतिक योजना पनि पुनरावलोकन गर्ने बेला भएको छ ।

युवा भविष्यका कर्णधार मात्र होइनन्, वर्तमानका हिस्सेदार हुन् । उनीहरूको सहभागितालाई नीति निर्माण तहदेखि कार्यान्वयन तहसम्म सुनिश्चित गरिनुपर्छ । सबैभन्दा पछिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनबाट ४० वर्षमुनिका ४१.१४ प्रतिशत युवा निर्वाचित भएका छन् । युवा विकासमा यो निकै सकारात्मक फड्को हो । यसबाट अधिकतम युवामैत्री स्थानीय शासनको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तर यसको तुलनामा प्रदेशसभामा २० प्रतिशत र प्रतिनिधिसभामा १२ प्रतिशत मात्र युवा उपस्थिति छ । यसवाट नीति निर्माण तहमा अझै अपेक्षाकृत युवा सहभागिता हुन सकेको देखिँदैन ।

युवाको उपस्थितिअनुसारकै हिस्सेदारी हरेक क्षेत्रमा सुनिश्चित गर्नेतर्फ उचित ध्यान दिनुपर्छ । नयाँ युवा नीतिमा अपांगता भएका व्यक्तिका सवालदेखि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक व्यक्तिका आवाज मुखरित हुनुपर्छ । दिगो शान्तिलाई सुनिश्चित गर्न द्वन्द्व प्रभावित व्यक्तिका सवालदेखि जोखिम क्षेत्रका युवाका सवाल प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ । नयाँ युवा नीतिमा कर्णालीका क्रन्दनदेखि मधेशका मर्का समेटिनुपर्छ । महिला र दलितमाथिको दलनदेखि सबै अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, पिछडिएका समुदायका आवाज छुट्नु हुँदैन ।

उमेरको बहस

नयाँ युवा नीतिमा उमेरको बहस पनि एउटा महत्त्वपूर्ण विषय बनिरहेको छ । मौजुदा नीतिमा १६–४० उमेरलाई युवाका रूपमा परिभाषित गरिएको थियो । यद्यपि त्यसलाई दुई खण्डमा बाँडिएको छ । १६–२४ को उमेरलाई मूलतः सिक्ने, सिकाउने र २५–४० को उमेरलाई सिकेको कुरा कार्यान्वयन गर्ने उमेर भनेर युथ भिजन २०२५ ले व्याख्या गरेको छ । नयाँ युवा नीतिमा १६–३, १८–३५ अथवा पुरानै १६–४० मध्ये कुन राख्ने भन्ने सुझाव आइरहेका छन् ।

नेपालका राजनीतिक दलसम्बद्ध प्रमुख युवा संघ/संगठनले १६–४० लाई आधार मानेर आफ्नो संगठनमा बस्ने उमेर हद लगाएका छन् । ५७ वर्ष औसत आयु भएका बेला कायम गरिएको १६–४० अहिले औसत आयु ७१ वर्ष नाघेकालाई झनै उपयुक्त हुने एकथरीको मत छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई आधार बनाउँदै त्यसलाई घटाउनुपर्ने तर्क अर्कोथरीको छ । दक्षिण एसियाली देशमध्ये भारतमा १५–२९, बंगलादेशमा १८–३५, श्रीलंकामा १५–२९, माल्दिभ्समा १८–३४ उमेर समूहलाई युवा कायम गरिएको देखिन्छ । हामीले नेपाली माटो र हावापानी सुहाउँदो हिसाबले सबै सरोकारवालाको छलफल र सहभागिताबाट उमेरको बहसलाई निरूपण गर्नुपर्छ ।

उद्यमशीलताको बाटो

हरेक वर्ष झन्डै सात लाख युवा विदेशिने गरेको तथ्यांकहरूले देखाउँछन् । यो निकै डरलाग्दो तस्बिर हो । युवाहरूलाई उद्यमशीलता र स्वरोजगारका माध्यमबाट मुलुकभित्रै आशा, भरोसा र विश्वास जगाएर मात्र त्यो ताँतीलाई कम गर्न सकिएला । बिनाआधार कविता भनेर वा भाषण गरेर मात्र समस्याको समाधान हुँदैन । ठोस रूपमा युवालाई देशभित्र रहने वातवरण र माहोल सिर्जना गर्नुपर्छ । यसका निम्ति सहुलियतपूर्ण कर्जा, स्टार्टअप र उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्ने प्रभावकारी कदम चालिनुपर्छ ।

उदाहरणका लागि पछिल्लो चरणमा नेपालको द्रुत आर्थिक विकासमा सूचना प्रविधिले अभूतपूर्व क्रान्ति ल्याएको देखिन्छ । इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज (आईआईडीएस) ले गरेको एक अध्ययनले नेपालमै बसेर विदेशीलाई सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गरिरहेका करिब साढे ६६ हजार आईटी जनशक्तिमार्फत वार्षिक ६७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी भइरहेको देखाएको छ । सन् २०२२ मा सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १.४ र वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा ५.५ प्रतिशत योगदान छ । यसको प्रचुर सम्भाव्यतालाई मध्यनजर गरी यस क्षेत्रमा राज्यले विशेष प्राथमिकताका साथ सहजीकरण, सरलीकरण र लगानी वृद्धि गर्नुपर्छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा अगाडि सारिएको आईटी दशकको अवधारणालाई सार्थक बनाउन ठोस र प्रभावकारी योजना विकास गरिनुपर्छ ।

नेपालप्रतिको नकारात्मक भाष्य बदल्नु जरुरी छ । हरेक दिन २ हजार मानिस बाहिर जाने गरेको मात्र बढी चर्चा हुन्छ । तर हरेक दिन १२ सयभन्दा बढी मानिस स्वदेश फर्कने गरेको बारेमा कतै सुनिँदैन । एयरपोर्टमा फर्कनेहरूको लस्कर पनि कम छैन । तर उनीहरूको व्यवस्थित अभिलेख राख्ने प्रणाली विकास भइनसकेकाले आधिकारिक तथ्यांक भेटिँदैन । जेहोस्, यसरी विदेशबाट फर्किएर आएका युवाले सिकेका ज्ञान, सीप, प्रविधि र आर्जन गरेको पुँजीलाई स्वदेशभित्र परिचालन गर्न राज्यले छुट्टै रिटर्नी युवा उद्यमशीलता नीति बनाई सहजीकरण गर्नुपर्छ ।

दिगो विकास लक्ष्यलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर युवाको सर्वांगीण विकास अबको प्राथमिकता बन्नुपर्छ । तिनै तहका सरकारद्वारा युवा परिचालन, सहभागिता र सशक्तीकरणका निम्ति ठोस आधार र नीति सुनिश्चित गर्नुपर्छ । नेपाली युवालाई सबल, सक्षम, प्रतिस्पर्धी र आत्मनिर्भर बनाउँदै उनीहरूको सार्थक सहभागिता र नेतृत्वमार्फत आधुनिक, न्यायपूर्ण र समृद्ध नेपाल निर्माणमा जुट्नुपर्छ ।