२० कात्तिक, काठमाडौं । नेपाल र स्पेनबीच श्रम सम्झौताका लागि छलफल सुरु भएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता उपसचिव कविराज उप्रेतीका अनुसार स्पेनसँग हुने श्रम सम्झौताको मस्यौदा अन्तिम चरणमा छ ।
‘श्रम सम्झौताको मस्यौदा लगभग तयार छ’, उनले भने, ‘छिट्टै दुई पक्षबीच छलफल भएर समझदारीमा हस्ताक्षर गर्ने वातावरण बनाउने प्रयासमा छौं ।’
विभिन्न माध्यमबाट स्पेन पुगेका नेपालीहरु नै रोजगारी नपाएर अलपत्र परिरहँदा सरकारले सोही देशसँग श्रम सम्झौता गर्न लागेको हो । स्पेनमा नेपालीहरुका लागि कस्ता र कति रोजगारीका अवसरहरु छन् भन्नेबारे मन्त्रालयसँग तथ्यांक छैन ।
तर, युरोपेली गन्तव्य भएकाले जे–जति सम्भावना छ, त्यसलाई उपयोग गर्ने भन्दै नेपाले स्पेनसँग श्रम सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
दक्षिण पश्चिमी युरोपेली देश स्पेन पोर्चुगलको पूर्वी तथा उत्तरी क्षेत्रमा पर्छ भने फ्रान्सको दक्षिणी क्षेत्रमा छ । स्पेन युरोपियन युनियन तथा सेन्जेन राष्ट्रमध्येको एक शक्तिशाली मुलुक हो ।
आप्रवासीसम्बन्धी खुकुलो नीतिका कारण दक्षिण अमेरिकी मुलुकहरु अर्जेटिना, ब्रजिल, चिली, पाराग्वे, दक्षिण एसियाली मुलुक भारत, पाकिस्तान, नेपाल र अफ्रिकी मुलुकहरुबाट पनि थुप्रै मानिसहरु स्पेन पुगेका छन् ।
स्पेनमा सन् २००० पछि नेपालीहरु जाने र बसोबास गर्ने क्रम बढेको हो । नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वले चर्किएका बेला युरोप छिरेका र युृरोपकै अन्य देशमा रहेका नेपालीहरु यहाँ पुगेर बस्ने क्रम बढेको थियो । स्पेनमा रेसिडेन्सी कार्ड बनेपछि परिवार पनि लैजान पाइने हुँदा नेपालीहरुको संख्या धेरै हुन पुग्यो ।
कार्ड बनिसकेपछि दम्पतीसहित १८ वर्षमुनिका छोराछोरीहरुलाई उतै लैजान पाइने प्रावधानले धेरैलाई तानेको थियो । स्पेनमा हाल कतिपय नेपाली रेष्टुरेन्ट, हस्तकलाका सामान, गार्मेन्ट, किराना लगायतका व्यवसायमा छन् । दैनिक मजदुरी गरेर जीविका चलाउनेहरु पनि धेरै छन् ।
होटल, रेष्टुरेन्टको काम, सेल्स पर्सन, केयरगिभर, इन्जिनियरिङ लगायतका काममा पनि नेपालीहरु संलग्न छन् ।
अहिले रोमानिया, साइप्रस, क्रोएसिया, अष्ट्रिया, सर्बियामा वैदेशिक रोजगारदेखि सिजनल भिसामा पुगेका नेपालीहरु समेत रेसिडेन्सी कार्ड बनाउन स्पेन नै पुगिरहेका छन् । यसले गर्दा स्पेनमा पुगेका नेपालीहरुलाई काम पाउन मुश्किल छ । उनीहरुलाई बस्ने कोठा पाउनसमेत समस्या छ ।
पहिले पोर्चुगल गएर बसिरहेका नेपालीहरु अहिले स्पेन जान चाहन्छन् । पोर्चुगलमा एक/दुई वर्षमा नै टीआरसी कार्ड र ५–७ वर्षमा राहदानी नै बनाउन सकिने आप्रवासी नीति (एक्सप्रेसन अफ इन्ट्रेस्ट) ले धेरैलाई पोर्चुगल तान्थ्यो । युरोपेली देशको पासपोर्ट बनेपछि बढी कमाइ हुने मुलुकमा बसाइँ सर्ने क्रमलाई गत जुन महिनादेखि पोर्चुगलको नयाँ आप्रवासन नीतिले निरुत्साहित गरिदिएको छ ।
अब पोर्चुगलमा सजिलै कार्ड बन्ने भएपछि अहिले नेपालीहरु स्पेनतर्फ आकर्षित छन् । स्पेनमा अहिले रेसिडेन्सी कार्ड नबनेसम्म वैधानिक रुपमा काम गर्न पाइँदैन ।
तीन वर्ष स्पेनमा बस्दै आएको प्रमाणसहित पाँच वर्षको पुलिस रिपोर्ट, भाषा कक्षा पढेको प्रमाणपत्र र रोजगारदतासँगको सम्झौतापत्रका आधारमा स्पेनमा यस्तो कार्ड पाइन्छ । अहिले यही कार्डको आशामा युरोप पुगेका नेपालीहरु रोजगारी नपाएर बसिरहँदा सरकार श्रम समझदारी गरेर अवसर खोज्ने योजनामा छ ।
यसअघि जर्मनीसँग सरकारले श्रम सम्झौता गरेपनि त्यहाँ नेपालीहरुले अझै रोजगारीको अवसर पाएका छैनन् । श्रम मन्त्रालयकै एक अधिकारी स्पेनसँग श्रम सम्झौता भएपनि त्यसबाट नेपालीहरुले तुरुन्तै लाभ पाउने सम्भावना कम रहेको बताउँछन् ।
‘श्रम सम्झौता गरेर केही बिग्रिने त होइन, तर श्रम सम्झौतापछि सोही देशमा रोजगारीमा पठाउने नाममा यहाँ ठगी बढ्न सक्छ’, ती अधिकारीले भने, ‘सम्भाव्य रोजगारीका क्षेत्रमा श्रमिक पठाइहाल्ने वातावरण पनि बनाउने र श्रमिकलाई यहाँ ठग्न दिने कुरालाई ध्यान दिएर काम गर्नुपर्छ ।’