वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूले पठाएको विप्रेषण (रेमिट्यान्स) नेपालको अर्थतन्त्रको टेको भएको छ । २०८०÷८१ मा १४ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण नेपाल आएको थियो । जबकि सरकारले संकलन गर्ने आन्तरिक राजस्वको मात्रा त्यति छैन । देशमा रोजगारी नपाएका युवाले अर्थतन्त्रमा दिएको योगदान त प्रत्यक्ष देखिन्छ नै, त्यसबाहेक सामाजिक योगदान पनि उत्तिकै छ । र, हालैका वर्षदेखि सरकारले जोड दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा कोषको योजनामा पनि वैदेशिक रोजगारीमा गाएकाहरूकै योगदान उच्चतम देखिएको छ । सरकारले जागिर र नोकरी खाएकाहरूलाई निवृत्तिभरण दिनेभन्दा पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषलाई अघि सारेको छ । यो कोषले सरकारीमात्रै होइन, निजी क्षेत्रका रोजगार र अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुरलाई पनि समेट्छ ।
कोषमा हालसम्म २० लाख ६७ हजार १८ जना योगदानकर्ता भइसकेका छन् । तीमध्ये १४ लाख ९९ हजार २ सयजना भनेको वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरू हुन् । भनेको ७२.५३ प्रतिशत योगदान उनीहरूको छ । यो तथ्यांकले स्पष्ट पार्छ सामाजिक सुरक्षा कोषको ठूलो हिस्सा वैदेशिक रोजगारीका श्रमिकहरूले धानेका छन् । कोषमा हालसम्म ७५ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ योगदान रकम संकलन भइसकेको छ । औषधि उपचार, मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना सुरक्षा, वृद्धावस्था सुरक्षालगायत योजनाहरूअन्तर्गत कोषले १३ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गरिसकेको छ । वैदेशिक रोजगारी तथा विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका नेपालीलाई अनिवार्य रूपमा कोषमा आबद्ध गराउने व्यवस्था २०७९ चैत ८ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको औषधि उपचारको सुविधा कोषले सुरुआती चरणमा समेट्न सकेको थिएन । तर पछि जसै सुविधा थपियो, सकारात्मक प्रभाव देखिएको छ ।
६ महिनाभन्दा बढी अवधिको रकम अग्रीम रूपमा कोषमा जम्मा गर्ने योगदानकर्तालाई १० प्रतिशतसम्म छुट, वृद्धावस्था सुरक्षा योजना, वार्षिक आम्दानीको कम्तीमा ७० प्रतिशत रकम बैंकिङ माध्यमबाट नेपाल पठाए वृद्धावस्था सुरक्षाबाहेक योजनाहरूमा जम्मा गर्नुपर्ने रकममा २० प्रतिशतसम्म छुट लगायत आकर्षण प्रशंसनीय छन्, जसले वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई कोषप्रति आकर्षित गरेको छ । कोषले जुन सुविधा दिइरहेको छ, यसले साँच्चिकै श्रमिक र रोजगारहरूलाई ठूलो सुरक्षाको विश्वास दिलाएको छ । नेपालमै भएकाहरूलाई पनि उत्तिकै लाभदायी यो कोषमा आबद्धतामा भने रोजगारदाता इच्छुक छैनन् । सरकारले पनि अनिवार्य गर्न कडाइ गर्न नसकेको पक्कै हो । कोषले थप सुविधा र प्रविधिसँगै सूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै श्रमिकहरूलाई निरन्तर योगदान गर्न प्रेरित गर्नुपर्ने देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूले गरेको योगदानको प्रतिफल सजिलै पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । अरू थप सुविधा पनि राख्ने र अझै धेरैलाई समेट्न सके कोषको प्रभावकारिता पक्कै बढ्नेछ ।
