सुभाषको मृत्यु दर्ता खारेज, पाए नागरिकता

13 Aug, 2021

विनोद भण्डारी 

विराटनगर — विदेशमा मृत्यु भएको भनेर मृत्यु दर्ता गरिएका मोरङ बेलबारी–११ लक्ष्मीमार्गका सुभाष तामाङले बिहीबार मोरङ प्रशासनबाट नागरिकताको प्रतिलिपि पाएका छन् । उनी जीवितै छु भन्दै मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र खारेज गर्न तीन वर्षसम्म अड्डा–अदालत धाइरहेका थिए । 

मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोषहरि निरौलाले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन २०७६ को दफा २४ अनुसार साउन २६ मा तामाङको मृत्यु दर्ता बदर गरेर बिहीबार नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि दिएका हुन् । ‘कागजपत्रसहित आफैं उपस्थित भएपछि उनी जीवितै भएको अरू तथ्य प्रमाण आवश्यक नभएकाले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐनअनुसार उनको मृत्यु दर्ता बदर गरेर नागरिकताको प्रतिलिपि दिइएको हो,’ निरौलाले भने । 

उक्त ऐनको दफा २४ मा कुनै व्यक्तिको झूटो विवरण दाखिला गरी दर्ताको प्रमाणपत्र लिएको प्रमाणित भए स्थानीय अधिकारी अर्थात् प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यस्तो दर्ताको प्रमाणपत्र रद्द गर्न सक्ने प्रावधान छ । यसअघि उनले भोजपुरको साबिक कुदाकाउले गाविस–९ बाट २०६० जेठ २९ मा नागरिकता लिएका थिए । काम गर्न साउदी अरबमा रहँदा उतै मृत्यु भएको खबर आएपछि २०७२ साउन ६ मा कुदाकाउले २ मा मृत्यु दर्ता भएको थियो । हाल उनी बेलबारी नगरपालिका–११ लक्ष्मीमार्गमा बसोबास गर्दै आएका छन् ।

जो आफ्नै मृत्यु दर्ता खारेज गर्न अड्डा धाउँदै छन् 

साउदीमा २०७२ असार २५ मा भएको ट्याक्सी दुर्घटनामा उनी घाइते भएका थिए । सँगै रहेका दुई साथीको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो । अर्का एक जना सिकिस्त घाइते भएका थिए । ती घाइतेको अस्पतालमा मृत्यु भएको थियो । मृत्यु हुने सुभाष भएको भन्दै उनी काम गर्ने हुन्डाई कम्पनीका कर्मचारीले राहदानीमा मृत्यु भएको छाप लगाएर शव नेपाल पठाइदिएका थिए ।

शव लक्ष्मीमार्ग ल्याएर अन्तिम संस्कार गरिएको थियो । त्यसको तीन महिनापछि साउदीको अस्पतालमा उपचाररत घाइतेको होस खुलेर हेर्न जाँदा त्यहीं रहेका भान्जा र भाइले उनी सुभाष रहेको पत्ता पाएका थिए । तामाङ परिवारले अन्त्येष्टि गरेको शव भने बागलुङ, ढोरपाटनका तेजेन्द्र भण्डारीको भएको पुष्टि भएको थियो । त्यसपछि उनकी आमा साविता आएर अन्त्येष्टि गरिएको ठाउँको एक मुठी माटो लिएर फर्केकी थिइन् ।

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

Subscribe Now
© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2024