सुडानबाट नेपालीको उद्धार गर

26 Apr, 2023

अफ्रिकी मुलुक सुडान नेपालबाट ५ हजार ८ सय किलोमिटर टाढा छ। त्यति टाढाको देशसँग नेपाल खासै सरोकार रहेको इतिहास छैन। यसपालि केही दिनयता त्यहाँ भड्किएको हिंसाले नेपाल र नेपालीलाई पनि चिन्तित बनाएको छ। किनभने त्यहाँ केही नेपाली पनि छन्, जसको जिउधन रक्षाको चासो र चिन्ताको विषय भएको छ। देशभित्र वा बाहिर जहाँसुकै पनि नागरिकको सुरक्षाको दायित्व राज्यको हो। राज्यले सबैभन्दा पहिला नागरिकलाई दिलाउने भनेकै सुरक्षा हो र हुनुपर्छ। त्यो कर्तव्य यतिबेला सुडानमा फसिरहेका नेपाली नागरिकका लागि निकै टड्कारो भएको छ। सैनिक र अर्धसैनिक बलका बीचमा भएको युद्धका कारण सुडानी नागरिक पनि असुरक्षित छन्। सयौंको ज्यान दुई/तीन दिनकै बीचमा गइसकेको छ।

सत्ता जनताको चाहनामा चल्ने, लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्नेभन्दा पनि तानाशाही पाराले चलाउने हठले त्यहाँ चर्किएको युद्ध उन्मादमा मानवीयता हराएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय तटस्थ संस्थाका अधिकारीहरू पनि जोखिममा परेका छन्। तानाशाही अवस्था र सत्ता उन्मादको परिणाम कस्तो हुन्छ भन्ने पाठ सबैका लागि ग्रहणलायक दृष्टान्त त त्यो हुँदै हो। अहिलेलाई चाहिँ नेपाललाई आफ्ना नागरिकलाई कसरी जोगाउने भन्ने प्राथमिक कुरा हो। शान्ति सेनामा खटिएका नेपाली अर्काे मुलुक चाडतिर गएको भन्ने छ। १९ नेपाली इजिप्टको कायरोस्थित नेपाली दूतावासको सम्पर्कमा छन् तर उनीहरूको उद्धार भइसकेको छैन।

अमेरिका, युरोपका मुलुकले मात्रै होइन, छिमेकी भारतले समेत आफ्ना नागरिक उद्धार थालिसकेको छ। सैनिक जहाजबाटै भारतीय नागरिकको उद्धार हुँदैछ, अमेरिकाले अत्याधुनिक हेलिकोप्टरबाट नागरिक उद्धार गर्दैछ। सुडानको विमानस्थल नै समेत युद्धको चपेटामा परेको हुँदा उद्धार पेचिलो छ। सजगताका साथ नागरिकको उद्धार जरुरी छ। नेपालको दूतावाससमेत नभएको सुडानमा नेपालीले आश्रय र सम्पर्कका लागि कुनै निकाय भेटेका छैनन्।

नेपाल आफैंले जहाज र हेलिकोप्टर पठाएर नागरिक उद्धार गर्न नसक्ने अवस्था हो भने छिमेकी भारत वा अरू देशसँगको सहायता लिन सकिन्छ। त्यसका लागि सरकारले कूटनीतिक पहल लिनुपर्छ। आपत्का बेला मित्रराष्ट्रहरूको सहयोग लिन सक्नु नै कूटनीतिक सफलता हुनेछ। जेजस्तो परिस्थितिबाट युद्धग्रस्त मुलुकमा पुगेका भए पनि नेपालले नागरिकलाई हिंसाको चपेटाबाट जति सक्दो छिटो मुक्त गर्नुपर्छ। ज्यानकै खतरा भएका बेला देशले नागरिकलाई सुरक्षित उद्धार गर्नु परम कर्तव्य हो।

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

Subscribe Now
© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2024