सीमामा खचाखच नेपाली, स्वदेश भित्र्याउन बेवास्ता

11 May, 2020

सलमान खान 

भैरहवा : रोजगारीका लागि भारत गएका नेपाली पैदलै सीमासम्म आइरहेका छन्। भारतले केही दिनयता अलपत्र मजदुरका लागि रेल चलाउँदा नेपालीहरू त्यसमार्फत पनि आएका हुन्।

रूपन्देहीको सीमावर्ती भारतीय सहर नौतनवाका आठवटा क्वारेन्टाइनमा नेपालीको संख्या साढे ८ सय पुगेको छ। क्वारेन्टाइन खचाखच भरिएका छन्। त्यहाँ भौतिक दूरी कायम हुन सकेको छैन। उनीहरूलाई स्वदेश भित्र्याउन नेपाल सरकारले चासो देखाएको छैन।

क्वारेन्टाइनमा रहेका धेरैको अवधि पूरा भइसकेको छ। क्वारेन्टाइनमा दिनहुँ नेपालीको संख्यासमेत थपिँदै छ। यसबाट स्वस्थ रहेकाहरूलाई संक्रमण फैलिन सक्ने जोखिम देखिएको छ।

‘हामीले क्वारेन्टाइन अवधि पूरा भइसकेका नेपालीलाई नेपाल लैजाऊ भनिररहेका छौं’, नौतनवाका डीएसपी राजुकुमार शवले अन्नपूर्णसँग भने, ‘नेपाली आउने बढ्दो छ। क्वारेन्टाइनमा भएका नेपाली लगे सो स्थानमा अहिले आइरहेका नेपालीलाई व्यवस्थापन गथ्र्यौं। तर, केही भइरहेको छैन।’

उनका अनुसार क्वारेन्टाइनमा राखिएकाबाहेक गोरखपुरबाट सीमातर्फ करिब ७ सय नेपाली आइरहेका छन्। उनीहरू क्वारेन्टाइन अवधि पूरा भइसकेका नेपालीको सम्पर्कमा आउँदा संक्रमण जोखिम बढेको उनले बताए।

भारतीय क्वारेन्टाइनबाट कतिपय नेपालीलाई निकालिएको खबर आएको छ। यहाँ भने दुवै देशका स्थानीय अधिकारीको सुमधुर सम्बन्धका कारण कसैलाई निकालिएको छैन। क्वारेन्टाइनमा दैनिक सयौं नेपाली थपिँदै गएको र नेपालले पनि स्वदेश नभित्र्याए सीमामा पुग्ने नेपालीलाई थेग्न समस्या पर्ने स्रोतले जनाएको छ।

नवलपुर कावासोती-१० का राजु चौधरी नौतनवास्थित इन्टर कलेजको क्वारेन्टाइनमा छन्। एक महिना बढी भए पनि स्वदेश भित्र्याउन सरकार उदासीन देखिएको गुनासो उनले पोखे। उनी आठ दिन हिँडेर सीमामा आइपुगेका थिए। क्वारेन्टाइनमा नयाँ मजदुर थपिँदै जादाँ संक्रमणको जोखिम बढेको उनले सुनाए। 

‘हामी कसरी बसेका छौं ?   खाना पाएका छौं कि छैनौं ?    यस्ता विषयमा सोधखोज गर्न पनि सरकारबाट कोही नआउँदा घर जान पाउनु भन्दा बढी पीडा भएको छ’, उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘कम्तीमा सोधखोज गर्न आए पनि अलिकता राहत महसुस हुन्थ्यो। तर, हामी नेपालको नागरिक नै नभएजस्तो सरकारको व्यवहार देखिँदै छ।’

क्वारेन्टाइन अवधि पूरा भएका नेपालीलाई सुरक्षित रूपमा भित्र्याएर सम्बन्धित स्थानीय तहको क्वारेन्टाइनमा राखी स्वास्थ्य परीक्षण गरेर घर पठाउनुपर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ।

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

Subscribe Now
© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2024