होम कार्की
सिंगापुर — नेपाल सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याएको विषयबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी दिएको छ ।
सिंगापुरमा जारी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनद्वारा आयोजित १७ औं एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रीय बैठकलाई बुधबार सम्बोधन गर्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण आर्यालले स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र ल्याएको बताए ।
‘सामाजिक सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका छौं । हामीले अनौपचारिक क्षेत्रभित्र पर्ने स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र ल्याउने कार्यविधिलाई पारित गरेका छौं,’ १९ जना श्रम मन्त्रीसहित ४८ देशका पाँच सय जना प्रतिनिधिमाझ सचिव आर्यालले भने,‘श्रम बजारलाई अझ परिस्कृत गर्नको लागि सामाजिक सुरक्षाबाट प्रदान भइरहेका कार्यक्रमहरुलाई थप परिमार्जन गरिरहेका छौं ।’
श्रम मन्त्रालयले ५ वर्ष अगाडि ल्याएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले यसअघि औपचारिक क्षेत्रलाई मात्रै सम्बोधन गरेको थियो । उनले सीप विकास र रोजगार सिर्जनाको लागि सामाजिक सुरक्षालाई अनिवार्य गरिएको बताए ।
सचिव अर्यालले नेपालले आईएलओको सिफारिस नम्बर २०४ अनुसार काम गर्न अगाडि बढेको बताए । ‘हामीले रोजगारदाता, श्रमिक र सरकार आबद्ध त्रिपक्षीय परामर्शा गरी राष्ट्रिय कार्य योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न सफल भएका छौं,’ उनले भने,‘यसले सामाजिक सुरक्षा, व्यवसायिक विकासमा सहयोग, सीप विकासमा मद्दत पुर्याएको छ ।’
उनले बलियो श्रम प्रशासनले मात्रै श्रमिकको सुरक्षाको आधारभूमि तयार गर्ने बताए । आईएलओका महानिर्देशकको प्रतिवेदनमाथि नेपालको धारणा राखेपछि अर्यालले यूएई सरकार, र आईटीयूसीसँग ‘औपचारिक र मर्यादित श्रमको लागि संक्रमणकालीन संस्थागत विकास सम्बन्धी सत्रमा संवाद गरेका थिए । ‘न्यून उत्पादन, भूकम्प र कोभिडपछि विश्व आपूर्ति श्रृंखलामा आएको अवरोधले नेपालमा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरू बढी प्रभावित बन्न गयो,’ उले भने,‘श्रमशक्तिको माग र आपूर्तिमा ठूलो खडाल छ । त्यसलाई हटाउन हामीले व्यवसायिक सीप तालिम दिन सातै प्रदेशमा तालिम केन्द्र स्थापना गर्न गइरहेका छौं ।’
सत्रमा यूएई सरकारको प्रतिनिधि श्यामा अल अवाधीले यूएईले आफ्नो श्रम बजारलाई निकै लचकता र खुला बनाएको बताए । ‘हाम्रोमा कफला प्रणाली छैन । हामीले कोभिडपछि श्रम र अर्थ बजार निकै सुधार गरिसकेका छौं । कोभिडमा श्रमिकहरूलाई राहत दिएका थियौं । दूतावासहरुसँग बलियो सम्बन्ध कायम गरी घर जान खोज्नेहरुलाई पठायौं । रोजगारी गुमाएकाहरुलाई तुरुन्तै रोजगारी पाउने व्यवस्था मिलाएका थियौं,’ उनले भनिन्,‘कोभिडपछि हामीले धेरै संरचात्मक सुधार गरेका छौं ।’
