तुलसी सुवेदी
काठमाडौं : वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा समेट्न सरकारले आलटाल गरिरहेको छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा समेट्ने घोषणा गरे पनि प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन।
वैदेशिक रोजगारीमा दैनिक एक हजार जनाभन्दा बढी जाने गरेका छन्। कोभिडले वैदेशिक रोजगारी प्रभावित भए पनि सहज भएसँगै पछिल्लो समयमा जानेको संख्या बढ्न थालेको छ। तर अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगारीलाई सामाजिक सुरक्षामा समेट्न ठोस योजना बनाइसकेको छैन। सरकारले औपचारिक श्रमिकका श्रमिकलाई पहिलो चरणमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सुरु गरिसकेको छ। हालसम्म १५ हजार ७ सय ५२ रोजगारदाता सम्मिलित भइसकेका छन्। योगदानकर्ता २ लाख ९४ हजार ५ सय ५६ जना पुगेका छन्। सरकारले यसका साथै अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई समेट्नसमेत छलफल गरिसकेको छ।
सामाजिक सुरक्षा कोषका सहप्रवक्ता रोहित रेग्मीले सरकारले जिम्मेवारी दिए वैदेशिक रोजगारीमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीलाई कोषमा समेट्ने बताए। सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालन ऐनमा वैदेशिक रोजगारीलाई समेट्ने विषय उल्लेख छैन। ‘मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी जिम्मेवारी दिए हामी विदेशमा रहेका श्रमिकलाई समेट्न सक्छौं’, रेग्मी भन्छन् ‘ऐन संशोधन गरी जिम्मा दिएमा पनि हामी प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छौं।’
ऐन संशोधनका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले तयारी सुरु गरेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई कसरी समेट्ने भन्ने निर्णय नगरेकाले प्रक्रिया अघि नबढेको कोषले जनाएको छ। कार्यविधि बनाएर भए पनि विदेशमा रहेका श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्न सकिने रेग्मी बताउँछन्।
गैरआवासीय नेपाली संघले लामो समयदेखि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा समेट्न पहल गरे पनि सरकारले सुनुवाइ गरेको छैन। संघ र कर्मचारी सञ्चय कोषबीच २०७३ असार १० मा सम्झौता भएको थियो। तर सम्झौताअनुसार कार्यप्रक्रिया अघि बढ्न सकेन।
प्रस्तावित कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन २०१९ संशोधन भएपश्चात् वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई कोषबाट सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने प्रक्रिया निरूपण गर्न कार्यदल गठन गरी अध्ययन गर्ने समझदारी बनेको थियो।
तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले २०७५ भदौ ८ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई कर्मचारी सञ्चय कोषबाट सञ्चालन हुने सञ्चय कोष एवम् सामाजिक सुरक्षा योजना आबद्ध गर्न आवश्यक पर्ने नीतिगत, कानुनी, संस्थागत एवम् प्रक्रियागत व्यवस्थासमेतको अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेका थिए। कार्यदलले वैदेशिक रोजगार ऐन नै संशोधन गरी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था थप गर्नुपर्ने सुझाएको थियो। कर्मचारी सञ्चय कोषले रेमिट्यान्ससँग सम्बन्धित संस्थासँग समन्वय गरी उपयुक्त विधि र प्रक्रिया निरूपण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो।
गैरआवासीय नेपाली संघका उपाध्यक्ष डा. बद्री केसीले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई पेन्सन तथा सुरक्षा योजना अनिवार्यरूपमा लागू गराउन पहल गरिरहेको बताउँछन्। विदेशमा रहेका नेपालीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा समेट्न गैरआवासीय नेपाली संघले हजारे अभियान चलाएको थियो।
संघका प्रवक्ता डीबी क्षेत्रीले विदेशमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा समेट्न ढिलाइ भइसकेको बताउँछन्। ‘हामीले धेरै वर्षदेखि यो अभियान सुरु गरेका छौं’ उनले भने, ‘तर सरकार अझै अघि बढ्न सकिरहेको छैन।’ उनले पाँच वर्षअघिदेखि निरन्तर लबिङ गर्दै आएको बताए।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार हालसम्म ६६ लाख बढीले श्रमस्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्। त्यसमध्ये ४० लाख अझै पनि वैदेशिक रोजगारीमा रहेको अनुमान छ। संघले विदेशमा रहेका सबै नेपालीबाट अनिवार्यरूपमा मासिक एक हजार रकम संकलन गर्ने गरी ‘हजारे अभियान’ सुरु गर्नुपर्ने लबिङ गर्दै आएको छ। अनिवार्य हजार र स्वेच्छिक मासिक पाँच हजारसम्म जम्मा गर्नुपर्ने हजारे अभियान संघले सञ्चालन गर्दै आएको छ।
प्रत्येक नेपालीले हरेक महिना हजार रुपैयाँ योगदान गर्दा ४० लाख नेपाली विदेशमा रहेको अनुमानका आधारमा महिनामा ४ अर्ब रकम संकलन हुन्छ। वर्षमा ४८ अर्ब रकम जम्मा हुन्छ।
उक्त रकमबाट सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्छ। अहिले बर्सेनि १० खर्ब रेमिट्यान्स भित्रिरहेको छ। यस्तो अभियान सुरु भए द्रुतगतिमा आर्थिक विकास गर्न सकिने एनआरएनए पदाधिकारी बताउँछन्।
