सामाजिक सुरक्षा लक्षित वर्गमा पुर्याउन र यसको दुरुपयोग रोक्न सरकारले यससम्बन्धी एकीकृत लगत बनाउने भएको छ । गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले यससम्बन्धी परियोजना अघि बढाएको छ ।
सबै प्रकारका समाजिक सुरक्षाको विवरण एकैठाउँमा राख्ने गरी ‘एकीकृत सामाजिक लगत’ बनाउन लागिएको हो । यसमा सामाजिक सुरक्षाको लाभ लिने सबैको विवरण राखिने र यसबाट लक्षित वर्ग पहिचान गर्न सहज हुने लक्ष्य राखिएको छ । ‘हाल राज्यका ११ निकायबाट ८६ किसिमको सामाजिक सुरक्षा वितरण हुने गरेको छ,’ राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका निर्देशक कृष्ण पौडेलले भने, ‘सामाजिक र आर्थिक रूपमा पछि परेका समुदायलाई सामाजिक सुरक्षा दिने भन्ने राज्यको नीति हो, त्योअनुसार वितरण गर्ने यो कार्यक्रम प्रमुख उद्देश्य हो ।’ विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा यो कार्यक्रम सुरु हुन लागेको हो । यसले सामाजिक सुरक्षाको दोहोरोपन अन्त्य हुने दाबी छ । पेन्सन पाउनेहरूले सामाजिक सुरक्षा लिन मिल्दैन । तर, राज्यको कमजोर प्रणालीको फाइदा लिँदै धेरैले दोहोरो सुविधा लिँदै आएको आशंका छ ।
यद्यपि, यो परियोजना विभागभित्रै विवाद छ । करिब सात करोड रुपैयाँ लागतमा सुरु हुन लागेको परियोजनाका लागि वैदेशिक ऋण लिनु नै गलत भएको गृह मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । सामाजिक सुरक्षा वितरण गर्ने कार्यालयले यस्तो परियोजना चलाउन हुन्छ कि हुँदैन तथा यसको दिगोपनामाथि प्रश्न छ । ‘हाम्रो इच्छाभन्दा पनि विश्व बैंककै इच्छाअनुसार यो कार्यक्रम सुरु हुन लागेको हो,’ गृह मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘यसमा विभागका केही कर्मचारीको पनि स्वार्थ छ ।’ एकीकृत लगतको काम आवश्यक भए पनि ऋण लिएरै गर्नुपर्ने नभई आन्तरिक रूपमै गर्न सकिने कर्मचारी बताउँछन् ।
हाल विभागमा विश्व बैंकको सहयोगमा सामाजिक सुरक्षा तथा घटना दर्ता सुदृढीकरण आयोजना सञ्चालन भइरहेको छ । जुन सन् २०२४ मा सकिँदै छ । सो आयोजनालाई निरन्तरता दिन दाताकै स्वार्थमा अर्काे कार्यक्रम सुरु हुन लागेको स्रोत बताउँछ । यससम्बन्धी कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरिसकेको छ । तर, कुन ऐनअनुसार कार्ययोजना बनाइएको भनेर प्रस्ट उल्लेख छैन । जब कि ऐनमा आधारित भएर कार्ययोजना बनाउने गरिन्छ ।
