साउदीसँगको श्रम सम्झौतामा श्रमिकको अधिकार, मुख्य सरोकार

3 Feb, 2025

नेपालीको प्रमुख श्रम गन्तव्य साउदी अरबमा नेपालीहरू जान थालेको आधा शताब्दी हुन थालेको छ । सन् १९८० को दशकदेखि त्यहाँ जान थालेका नेपाली सेवा, निर्माण तथा घरेलु रोजगारीमा छन् । साउदीमा घरेलु श्रमिकबाहेक नै करिब चार लाख नेपाली कार्यरत रहेका छन् ।

गत आर्थिक वर्षमा मात्रै त्यहाँ ७३ हजार नेपाली श्रमका लागि गएका थिए । चार दशकभन्दा बढीको श्रम सम्बन्ध रहेको भए पनि यी दुई देशबीच श्रम सम्झौता भने अहिलेसम्म भएको छैन । यद्यपि हालैका दिनमा दुई देशबीच त्यस्तो सम्झौता गर्ने सहमति भएको छ । जसले साउदी श्रम बजारको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा र नेपाली श्रमिकको अधिकारलाई वैधानिक रूपमा स्थापित गर्नेछ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी र साउदीका समकक्षी अहमद बिन सलेमन बिन अब्दुल्लाहजिज अल राजीबीच साउदी अरबको राजधानी रियादमा भएको बैठकमा श्रम सम्झौता गर्ने सहमति भएको हो । कानुनी प्रक्रिया पूरा भएपछि हस्ताक्षर गर्ने मिति टुंगो लगाइने बताइएको छ । श्रम सम्झौताको सहमति हुनु सकारात्मक उपलब्धि हो । अब आफ्ना हितका विषय समेटेर सम्झौताको अन्तिम दस्ताबेज तयार गर्ने र त्यसमा हस्ताक्षर हुने स्थिति निर्माणका लागि नेपाल पक्ष प्रयत्नशील हुनुपर्छ ।

श्रम सम्झौताका लागि सन् २०१० देखि पहल अगाडि बढेको हो । तैपनि साउदी अरबको मुख्य प्राथमिकतामा भने पर्न सकेको थिएन । तर पछिल्ला वर्षमा परिस्थितिमा आएका केही बदलावका कारण अब ऊ श्रम सम्झौताका लागि तयार भएको छ । अरब क्षेत्रमा बोलवाला भएको देश साउदी अरबका लागि आफ्नो देशमा ल्याइने श्रमिकका लागि निश्चित र पारदर्शी प्रणाली स्थापित गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

आधुनिक दास प्रणालीका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा व्याख्या हुने कफला प्रणाली अपनाइरहेको साउदीलाई आफूहरूले श्रमिकको मानवअधिकारलाई प्राथमिकता दिएको देखाउनु छ । सन् २०३४ को विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताको आयोजकसमेत भएकाले आफ्नो देशमाथि श्रमिकको मानवअधिकारको सवालमा प्रश्न नउठोस् भन्नेमा ऊ सचेत बन्नुपर्नेछ ।

साउदीमा श्रमका लागि पुग्ने कुल कामदारमध्ये नेपाली दुई प्रतिशत हाराहारीमा मात्र छन् । त्यहाँ सबैभन्दा बढी बंगाली र भारतीय छन् । श्रमिकको संख्यात्मक अनुपातलाई सन्तुलनमा राख्नुपर्ने अनुभूतिका कारण पनि साउदी अरबले नेपाली श्रमिकको संख्या बढाउन चाहिरहेको छ । त्यसैले पनि नेपाली श्रमिकको माग बढ्न थालेको हो ।

उनीहरूलाई श्रम शक्ति चाहिएको छ । प्रायः जस्तासुकै काममा पनि फिट हुन सक्ने, मिहिनेती र विश्वासिला मानिने भएकाले पनि नेपाली श्रमिक बढाउन खोजिएको हो । यसमा अदक्ष र दक्ष दुवैथरी श्रमिक पर्छन् । घरेलु श्रमिक पनि पर्छन् । त्यसैले पनि श्रम सम्झौता गरेर व्यवस्थित प्रक्रियामार्फत नेपाली लैजाने क्रमको सुरुवात यतिबेला साउदीको समेत प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ ।

साउदी अरबसँग नेपाली श्रमिकको नाता पुरानै रहेकाले ऊसँग जोडिएको हाम्रो चासो सार्वजनिक नै छ । त्यसैले यतिञ्जेल प्राप्त अनुभवका आधारमा पनि श्रम सम्झौतालाई बलियो बनाउनुपर्छ । साउदीले विदेशी कामदारको न्यूनतम तलब तोकेको छैन । नेपालले भने कि उसैले तोक्नुपर्ने वा नेपालले तोकेको तलबलाई उसले लागू गर्नुपर्छ भन्ने चासो राख्दै आएको छ ।

नेपालले अहिले खाना र बस्नबाहेक हजार रियललाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । त्यस्तो तलब दिने भनेर मञ्जुरी दिएको अवस्थामा मात्रै कम्पनीले नेपाली श्रमिक भर्ना गर्न पाउँछन् । कम्पनीले श्रमिक लैजाने बेलामा मञ्जुरी त दिन्छन्, तर उता पुगेपछि नदिने गरेका छन् । यो विषयमा कानुन कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

त्यस्तै, साउदीमा नेपाली श्रमिकको करार अवधि दुई वर्षको हुने गरेको छ । कामदारले त्यसबीचमै फर्किन चाहेमा रोक्नु हुँदैन भन्ने नेपालको चासो छ । तर अहिले ‘एक्जिट परमिट’ लिनुपर्ने बाध्यता छ र त्यस्तो ‘परमिट’ को अधिकार कम्पनीलाई मात्र छ । जसका कारण करार अवधि सकिएपछि पनि सहज रूपमा फिर्ता आउन समस्या छ । त्यसैले सहज रूपमा घर फिर्ती हुने प्रणाली बनाउनुपर्छ । रोजगारी परिवर्तन अर्को चासोको विषय हो ।

साउदीमा वर्षमा दुई सयभन्दा बढी नेपाली श्रमिकको मृत्यु हुने गरेको छ । तर उनीहरूको शव स्वदेश ल्याउन एकदेखि ६ महिनासम्म लाग्छ । छिटो शव ल्याउन सक्ने वातावरण निर्माणमा पनि नेपालको चासो छ । दोहोरो करार तथा तोकिएको समयमा तलब नदिइने जस्ता समस्या पनि छन् ।

प्रस्तावित सम्झौताले कामदारको हितका लागि दुवै देशलाई एक ठाउँमा ल्याउँछ । प्राविधिक समिति पनि गठन गरिने भएकाले दुवै पक्षको सरोकार औपचारिक रूपमा राख्ने र निष्कर्ष निकाल्ने अवस्था बन्छ । जबकि, अनौपचारिक मञ्चमै राखिने चासो र गुनासोको सम्बोधन हुने सम्भावना कम हुन्छ । श्रम सम्झौतापछि ती सबै विषय औपचारिक मञ्चमा प्रवेश हुनेछन् ।

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

Subscribe Now
© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2024