सर्वोच्च अदालतले वैदेशिक रोजगारमा गएर जोखिमपूर्ण अवस्थामा बसेका नेपालीलाई फिर्ता ल्याउने पहल गर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ।
अधिवक्ता सोमप्रसाद लुइँटेलले दिएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै बिहीबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले बिना भेदभाव, बिना स्वेच्छाचारी तरिकाले सर्त बन्देजसहित फिर्ता ल्याउने पहल गर्न आदेश दिएको हो।
‘वैदेशिक रोजगारीमा अत्यन्त जोखिममा रहेका नेपाली नागरिकको अनियन्त्रित र अव्यवस्थित नेपाल प्रवेशबाट हुने थप जोखिमताबाट संरक्षण गर्न नागरिकको व्यक्तिगत अधिकार तथा बहुसंख्यक जनताको जीवन, स्वास्थ्य र सुरक्षाको हितलाई समेत सन्तुलित तरिकाले संरक्षण गर्दै,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ,’सूक्ष्म, गम्भीर एवं संवेदनशील तरिकाले बिना भेदभाव, बिना स्वेच्छाचारी, विवेकपूर्ण तरिकाले नियमन र नियन्त्रणको सर्त बन्देजसहित फिर्ता/ उद्धारको लागि आवश्यक प्रशासनिक, आर्थिक र व्यवस्थापकीय पहल गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।’
न्यायाधीश प्रधानको इजलासले महामारी फैलिएका मुलुकमा रोजगारको सिलसिलामा रहेका र कोरोना संक्रमण भएका नेपालीको स्वास्थ्य स्थिति प्रतिवेदन तयार गर्न र विश्वस्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसारको उपचार पाएको नपाएको बुझ्न पनि भनेको छ।
उनीहरूले भेदभावरहित ढंगबाट उपचार सेवा प्राप्त गरून् भन्नका लागि आवश्यक समन्वय गर्न सर्वोच्चले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई भनेको छ।
