काठमाडौँ — मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले निजी क्षेत्रले श्रमिकका लागि सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम ज्याला नदिने गरेको बताएका छन् । सरकारले तोकेको ज्याला निजी क्षेत्रले दिएको भए आज मानिसहरू खाडी मुलुकमा नजाने समेत उनले जनाए । राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलन-२०८१ को दोस्रो दिन अर्यालले यस्तो बताएका हुन् ।
‘सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम ज्याला १७ हजारदेखि १९ हजार रुपैयाँ हो, सबै निजी क्षेत्रबाट दिने हो भने आज मानिसहरू खाडी मुलुकमा जाँदैन थिए,’ उनले भने ।
निजी क्षेत्र, नर्सिङ र बोर्डिङ स्कुलहरूमा समेत सरकारले तोकेको भन्दा कम ज्यालामा काम गरिरहेका पाइरहेको उनले सुनाए । ‘सरकारले निर्धारण गरेको ८ घण्टाको ज्याला निजी क्षेत्रलाई दिन आग्रह गर्दछु,त्यही बमोजिम कार्यान्वयन हुने अपेक्षा राख्छु,’ उनले भने ।
बढ्दो बेरोजगारी र अनौपचारिक क्षेत्रका व्यापकताबीच श्रमिकहरूले मर्यादित, सुरक्षित रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित हुनुपरेको उनको भनाइ छ ।
मुलुकमा ११.४ प्रतिशत बेरोजगारी दर हुनु आफैँमा चिन्ताको विषय रहेको तथ्याङ्कले देखाएकाभन्दा गहिरो र जटिल रहेको अर्यालले बताए ।
