नेपालभित्र आन्तरिक रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले हालसालै फागुन २६ र २७ गते पाँचौं राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलन– २०८१ सम्पन्न भएको छ। यस अगाडि २०५४, ६१, ६९ र ७६ मा यस प्रकारका सम्मेलन सरकारले आयोजना गरिसकेको छ। विगतमा भएको सम्मेलन झैं यस पटक पनि सरकारले रोजगारदाता र श्रमिक संगठनहरूलाई मूलरूपमा सहभागी गराइएको हो। तथापि, सहभागिताका सन्दर्भमा पहिलेभन्दा श्रमिकहरूको संख्या खुम्च्याइनु भने उपयुक्त थिएन। दुई दिनसम्म चलेको सम्मेलनमा पनि अन्य निकायभन्दा श्रमिक संगठनहरूको सहभागीहरूको उपस्थिति उत्साहजनक थियो। सम्मेलनको दोस्रो दिन सरकारले लिएको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को सपना पूरा गर्न १६ बुँदे घोषणापत्र जारी गरिएको छ।
मूलरूपमा सम्मेलनले आन्तरिक रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर सन् २०२५ देखि २०३५ सम्मको एक दशकलाई रोजगार प्रवद्र्धन दशक घोषणा गरेको छ। जुन नेपालको श्रमिक क्षेत्र र मुलुकको आर्थिक विकासका लागि सकारात्मक छ। अन्य बुँदामा श्रम बजारको मागको आधारमा सीपयुक्त जनशक्ति तयार पार्न तालिम दिने, औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोड्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकहरूको सीपको प्रमाणीकरण गरेर उनीहरूले आर्जन गरेको सीप, पुँजी र अनुभवलाई उत्पादनशील कार्यमा उपयोग गरी उद्यमशीलताको थप विस्तार गर्ने बुँदा छन्। श्रम आप्रवासनको व्यवस्थापन तथा पुनः एकीकरण लागि ‘श्रमिकबाट उद्यमी’ बनाउन वित्तीय व्यवस्थापन परिचालन गरी राष्ट्रिय कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गर्ने पनि त्यसमा छ। अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई तोकिएबमोजिमको न्यूनतम पारिश्रमिक र लैंगिक समानता सुनिश्चित हुनेगरी क्रमशः औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउन नीतिगत तथा कानुनमा सुधार गर्ने लगायतका बुँदा छन्।
घोषणा गरिएका बुँदाहरू वास्तवमै कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अगाडि बढे केही हदसम्म घोषणा जारी गर्दा उल्लेख गरिएको नारा सार्थक होला। घोषणापत्रमा अन्य सरोकारवालासँग केही बुँदामा समन्वय गर्ने भन्दै गर्दा श्रमिक संगठन जो मुख्य सरोकारवाला संस्था हो, उसलाई कहीँ कतै समावेश नगर्नु आफैंमा उदेकलाग्दो कुरा हो। घोषणापत्र जारी गर्दै गर्दा जुन सपना पूरा गर्ने भनिएको छ, त्यसलाई सार्थकता दिने हो भने सरकार, रोजगारदाता र टे«ड युनियन गरी तीन पक्षको समन्वयका साथ सहकार्य हुन जरुरी छ। मूलतः एक नम्बर बुँदामा रहेको आन्तरिक रोजगारीलाई प्रवद्र्धन गर्ने जुन भनिएको छ। जसलाई लिएर एक दशकको रणनीति र कार्यनीति बनाई कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने भनिएको छ जुन स्वागतयोग्य छ। यस मुद्दाको अभियानको उठान गर्दा संसद्मा कुनै पनि राजनीतिक दल र सांसदहरूले आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन गरी वैदेशिक रोजगारीलाई न्यूनीकरण गर्दै लाने भन्ने प्रकारको बहस भएन। त्यसैले मन्त्रालयले सबै राजनीतिक दल तथा सांसदहरूलाई झक्झक्याउँदै संसद्मा समेत यस मुद्दालाई बहसमा लैजान जरुरी देखिन्छ। हालै राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गरेको २०७९/८० को सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा बेरोजगारी दर १२.६ प्रतिशत रहेको देखाउँछ। जुन विगतभन्दा बेरोजगारी दर बढ्दै गइरहेको छ।
जबकि त्यस्तै प्रकारको श्रम सर्भेक्षणअनुसार आव ७४/७५ मा ११.४ र ५३/५४ मा ४.९ प्रतिशत थियो। अर्थात् तथ्यांकअनुसार सालिन्दा बेरोजगारी दर बढ्दै गइरहेछ। अतः सरोकारवाला मन्त्रालयले यस मुद्दालाई ध्यानमा राख्नु सान्दर्भिक छ। अब यसलाई गहनताका साथ प्रक्रियामा लैजान जरुरी छ। २०५४ सालमा संसद्मा नेपाल ट्रेड युनियन कांगे्रसले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षा दिनुपर्छ भनेर जसरी गैरसरकारी विधेयकका रूपमा बिल दर्ता ग¥यो। त्यस समयबाट अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा भन्ने बहस नेपालमा प्रारम्भ भएको हो। तथापि औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूका लागि कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषजस्ता संस्थाले सुविधा प्रदान गर्दै आइरहेका थिए। २०५४ सालमा संसद्मा त्यो बिल दर्ता भएपश्चात श्रम बजारमा रहेको मूल प्रवाहका स्थापित तीन ट्रेड युनियन महासंघको प्रयासमा २०७४ सालमा सोबारेको ऐन र एक वर्षपछि नियमावली आयो। तथापि हालसम्म श्रमिकहरूले खोजे जस्तो अनौपचारिक अर्थात् छरिएर रहेका श्रमिकहरूलाई नेपाल सरकारले हालसम्म सम्बोधन गर्न सकेको छैन।
तसर्थ यदि वास्तवमै घोषणापत्रमा जारी भएअनुसार अनौपचारिक श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोड्ने हो भने मन्त्रालयले टे«ड युनियनहरूसँगको सहकार्यमा पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा सबै पालिकामा उनीहरूको पञ्जीकरणको प्रक्रिया तुरुन्त प्रारम्भ गर्नुपर्छ। त्यस्तै, नेपालको जीडीपीमा २९ देखि ३० प्रतिशतसम्म योगदान दिइरहेका आप्रवासी श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षाबारेको सन्दर्भमा श्रम आप्रवासनको सत्रमा एक विषय राखेर बहस चलाउन पाएको भए उपयुक्त हुन्थ्यो। नेपाललाई हाल आर्थिक रूपले टेको लगाइरहेको आप्रवासी श्रमिकसँगको सामाजिक सुरक्षा न्यायोचित छैन, उनीहरूको त्यत्रो योगदानलाई सरकारको तर्फबाट सामाजिक सुरक्षामा कुनै प्रकारको योगदान छैन। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आप्रवासी श्रमिकहरूबाट मुलुकमा १४ खर्ब ४५ अर्ब विपे्रषण आएको देखिन्छ भने ७९ सालबाट व्यवस्था भएअनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषमा अहिले १५ लाख बढी नेपाली आप्रवासी श्रमिक जोडिएको देखिन्छ।
वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकहरूबाट मात्र कोषमा एकोहोरो योगदानको व्यवस्था भएकाले त्यसले नियमितता पाएको छैन। अतः राज्यले उनीहरूलाई सबै दृष्टिकोणबाट हेरेर न्याय गर्ने हो सरकारका तर्फबाट पनि केही रकम योगदान गर्ने व्यवस्था प्रारम्भ गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको पहलमा केही गन्तव्य मुलुकसँग जस्तै ओमन, मलेसियाले आप्रवासी श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा जोड्ने तय भएको छ। अन्य गन्तव्य मुलुकमा पनि आप्रवासी श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोड्न सबै सरोकारवालाले ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ।
केही गन्तव्य मुलुकसँग आप्रवासी श्रमिकहरूको मर्यादित काम, उचित पारिश्रमिकलगायतका विषयलाई लिएर नेपाल सरकारले द्विपक्षीय सम्झौता गर्दै आइरहेको छ। अन्य मुलुकमा पनि त्यस प्रकारका सम्झौता गर्न जरुरी देखिन्छ भने भएका सम्झौताहरूको पनि अब कार्यान्वयनलाई दृष्टिगत गरेर समीक्षा हुन जरुरी छ। आप्रवासी श्रमिकहरूको कार्य अवधिमा मात्र हुने गरेको बिमालाई परिमार्जित गर्दै बसाई अवधिकै बिमाको व्यवस्थाका लागि गन्तव्य मुलुकसँग लबिङ गर्न जरुरी देखिन्छ। हालमा केही श्रम क्षेत्रका केही अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू मूलतः आईएलओ अभिसन्धि नं. ८१ (श्रम निरीक्षण), ८७ (संगठन गर्ने स्वतन्त्रता) र प्रोटेकोल २९ (बधुवा मजदुर) संसद्बाट अनुमोदन गराउने प्रक्रियामा श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय रहेको छ। त्यसबारे पनि घोषणापत्रमा समावेश गर्न पाएको भए सुनमा सुगन्ध हुने थियो।
घोषणापत्रमा जारी गरिएको न्यूनतम ज्याला प्रत्येक दुई वर्षमा वैशाख महिनाबाट प्रक्रिया सुरु गरी साउनबाट लागू हुने गरेर त्रिपक्षीय समितिले तोक्ने भन्ने व्यवस्था श्रम ऐनमा व्यवस्था छ। तथापि पछिल्लो केही समयदेखि त्रिपक्षीय समितिमा एकमत नभएपश्चात् सरकार आफैंले नै तोक्दै आइरहेको छ। त्यो तोकिएको रकम पनि श्रमिकहरूले नपाइरहेको यथार्थ त्यत्तिकै छ। त्यसकारण कानुनअनुसार तोकिएको रकम पाउने श्रमिकहरूको नैसर्गिक अधिकार पनि रहेकाले अबबाट कार्यान्वयनलाई दृष्टिगत गरेर सरकारले त्रिपक्षीय अनुगमन समिति बनाउन जरुरी देखिन्छ।
समग्रमा, विगतको सम्मेलनहरूको पनि समीक्षा गर्दै हाल घोषणा गरिएको बुँदाहरूलाई कार्यान्वयनको पाटोमा लैजाने हो भने सरकार, रोजगारदाता र टे«ड युनियन महासंघहरू सम्मिलित लागि एक कार्यदल बनाएर रणनीतिक रूपले कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयनका लागि अगाडि बढ्दा उपयुक्त हुनेछ। श्रमिकहरूको आर्थिक, सामााजिक र राजनीतिक रूपान्तरण नभइकन कुनै पनि हालतमा मुलुक समृद्ध हुन सक्दैन। ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने नाराले सार्थकता पनि पाउँदैन।
