कोरियाली भाषा परीक्षामा सहभागिताको विषयलाई लिएर शुक्रबार गरिएको प्रदर्शनमा सुरक्षा समन्वय र प्रहरीले संयमताको अभावमा दुई युवाको ज्यान गएको छ । दैलेखका सुजन रावत र अछामका वीरेन्द्र शाह कोरिया गएर परिवारलाई आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउने भन्दै गाउँ छाडेका थिए, तर उनीहरूको सपना राजधानीमै बिलाएको छ ।
युवाको प्रदर्शनमा प्रहरीले घातक बल प्रयोग गरेको थियो भने घटना निम्तिनुमा राज्यका अन्य निकायका असंवेदनशील र अपरिपक्व व्यवहार पनि जिम्मेवार छन् । यस्ता घटनाको पुनरावृत्ति हुन नदिन शुक्रबारको घटनामा जोडिने सबै पक्षमाथि निष्पक्ष छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाहीको भागीदार बनाउनुपर्छ ।
रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अन्तर्गत कोरियाली भाषा परीक्षामा तोकिएको मापदण्डबाट समस्या सुरु भएको हो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालयअन्तर्गत वैदेशिक रोजगार विभाग मातहतको ईपीएस कोरिया शाखाले भाषा परीक्षाका लागि पुस पहिलो साता आवेदन खुलाएको थियो, जसमा गत साउनमा भएको ‘सिप बिल्डिङ’ को भाषा परीक्षामा सामेल भएकाले आवेदन दिन नपाउने भनिएको थियो । ईपीएसको यस्तो मापदण्डविरुद्ध १८ युवा उच्च अदालत पाटन गए । अदालतले निवेदकका पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएपछि ग्वार्कोस्थित ईपीएस शाखाले उनीहरूलाई बोलायो । साउनमा सँगै परीक्षा लेखेका अरू युवा भने आफूहरूलाई वञ्चित गराइएको भन्दै प्रदर्शनमा उत्रिए ।
प्रदर्शनका क्रममा दुई जनाको ज्यान गएको केही घण्टामै ईपीएस कोरिया शाखाले आवेदन सबैका लागि खुला गर्यो । सूचनामा यसका लागि कोरियाको मानव संसासन विभाग (एचआरडी) को सकारात्मक प्रतिक्रिया रहेको उल्लेख छ । यो विषय नाटकीय छ । नेपालमा प्रदर्शन भएको केही घण्टामा कोरिया सकारात्मक भएको विषय पत्याउन गाह्रो छ । यसको सोझो अर्थ के हो भने या त कोरिया सरकार यो विषयमा पहिले नै सकारात्मक थियो, नेपाल सरकार असंवेदनशील थियो । या त उता जेसुकै भए पनि अहिले तत्काल नेपाली युवालाई अलमलाउने चाल मात्र पनि हुन सक्छ । होइन, कोरियाको एचआरडीबाट अप्ठेरो नहुने रहेछ भने किन पहिले नै ईपीएस कोरिया शाखाले सम्बोधनका लागि पहल गरेन भन्ने प्रश्न गम्भीर छ ।
साउनमा परीक्षामा सहभागीमध्येबाट १८ युवाले रिट दायर गर्दा उनीहरूलाई आवेदनबाट वञ्चित नगराउन अन्तरिम आदेश जारी भयो । जब वञ्चित अरू युवा फेरि अदालत गए, सबैका लागि खुला गर्न अन्तरिम आदेश आयो । अदालतले दुई दिनमा दुई किस्तामा आदेश दिँदा दुई जनाको ज्यान गइसकेको थियो । सबैका लागि खुलाउने गरी आदेश जारी गर्न मिल्ने रहेछ भने किन सुरुमै त्यस्तो आदेश जारी भएन भन्ने जिज्ञासा आम मानिसमा छ । अर्को कमजोरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला र सुरक्षाकर्मीको देखिएको छ । वस्तुस्थिति नबुझी मन्त्री सवार गाडीलाई प्रदर्शन भइरहेको सडक हुँदै किन लगियो ? अनि युवाहरूले प्रदर्शन गरिरहेको देखेपछि मन्त्रीले तत्काल वैकल्पिक मार्ग किन लिएनन् ? युवा प्रदर्शनलाई उत्तेजित बनाउने काम किन भयो ? यसप्रति सुरक्षा र राजनीतिक क्षेत्रबाट जेजस्तो कमजोरी भएका छन्, यसमाथि गम्भीर अनुसन्धान र जवाफदेहिता आवश्यक छ ।
प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा अकल्पनीय घटना हुनुमा ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पनि कमजोरी देखिन्छ । प्रहरीसँग समन्वय गर्दै जिल्लाको समग्र सुरक्षा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी सुरक्षा समिति प्रमुखको हुन्छ । शुक्रबार अचानक प्रदर्शन भएको होइन । भाषा परीक्षाका लागि आवेदन दिन नपाएका युवाले केही दिनदेखि नै ईपीएस कार्यालय क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्दै आएका थिए । सुरक्षा समितिले त्यस क्षेत्रको सुरक्षा स्थितिको पूर्वविश्लेषण र तयारी गर्न सकेको देखिएन । स्थिति नियन्त्रणमा लिन सिलसिलेवार वैकल्पिक उपाय नअपनाई प्रहरीले हवाई फायर र गोली प्रहार गरेको देखिएको छ । गोली प्रहारबाट शाह र कुटपिटबाट रावतको मृत्यु भएको हो । निहत्था नागरिकमाथि गोली प्रहार गरिएको घटनामा निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ र दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।
छानबिनका लागि सरकारले शनिबार गठन गरेको तीन सदस्यीय समिति कमजोरी ढाकछोप गर्ने प्रपञ्चमा लाग्नु हुँदैन । शुक्रबारको घटनापछि नागरिक आक्रोश बढेको छ । स्थानीय प्रशासनले निषेधित क्षेत्र तोकेको माइतीघरमा शनिबार युवाले प्रदर्शन गरेका थिए, जहाँ प्रहरीले धरपकड गरेको थियो । यस्तो संवेदनशील घडीमा सामान्य असावधानीले पनि स्थिति भड्किन सक्छ । त्यसैले सुरक्षा निकायले सधैं उच्च सतर्कता र संयमता अपनाउनुपर्छ ।
