श्रमिकले बुझाएको पासपोर्ट अर्कै म्यानपावरबाट जफत

15 Aug, 2022

आर्यन धिमाल

२६ साउन, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार विभागले काठमाडौंमा म्यानपावरमा छापा मार्दा ८७ थाप पासपोर्ट जफत गरेको छ । दिउँसो सिनामंगलस्थित ह्वाइट हर्स रिक्रुटमेन्टमा विभागको टोलीले छापा मार्दा अर्कै म्यानपावरका कागजातसहित८७ थान पासपोर्ट जफत गरिएका हुन् ।

छापा मारिएको म्यानपावरमा अर्कै म्यानपावरमार्फत वैदेशिक रोजगारीको प्रकृया अगाडि बढाइएका पासपोर्ट भेटिएपछि विभागको अनुसन्धान अधिकृत हेमराज अर्यालसहितको टोलीले ८७ थाप पासपोर्ट जफत गरेको हो।

उक्त म्यानपावरमा किङ फिस नामक म्यानपावरमार्फत मलेसिया रोजगारीको प्रकृया अगाडि बढाइएका पासपोर्ट भेटिएको अधिकृत अर्यालले बताए ।

त्यसरी कुनै म्यानपावर कम्पनीले अर्को म्यानपावर कम्पनीका कागजात प्रयोग गरेर वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नमिल्ने प्रावधान रहेको अधिकृत अर्यालले जानकारी दिए ।

उनकाअनुसार त्यस्तो कार्य गर्ने म्यानपावर कम्पनीलाई कारवाही हुन्छ । ह्वाइट हर्स म्यानपावरले विज्ञापन प्रकाशन बिना नै मलेसिया रोजगारीमा जाने युवाहरूको अन्तर्वार्ता लिइरहेको भन्ने सूचनाका आधारमा विभागको टोली छापा मार्न पुगेको थियो।

म्यानपावरले तोकिएकोभन्दा बढी शुल्कसमेत लिएको हुन सक्ने आशंका विभागले गरेको थियो तर, छापा मार्दा त्यस्तो कुनै प्रमाण नभेटिएको अर्यालले बताए ।

विभागले छापा मार्दा किङ फिस म्यानपावरबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि भोलिको उडानमा २३ जना युवाहरु मलेसिया जाने तर्खरमा थिए । त्यसरी मलेसिया जान लागेका युवाहरुलाई विभागको टोलीले मलेसिया जान म्यानपावरलाई कति शुल्क दिएको भनेर सोधेपछि उनीहरुले कुनै पनि शुल्क नबुझाएको जिकीर गरेका थिए। त्यस्तै म्यानपावरका कर्मचारीहरूले पनि उक्त म्यानपावरले फ्रि भिसा फ्रि टिकटमै मलेसिया पठाइरहेको दाबी गरेका छन्।

यस बारेमा विभागले थप अध्ययन गर्ने र तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिएको पाइएमा कानुन बमोजिम कारबाही गरिने अधिकृत अर्यालले बताए ।

विभागले हिजो मात्रै कतार पठाउन २५ लाखसम्म लिने गरेको गुनासो आएपछि अल ताक्वेत ओभरसिज नेपाल प्रालिमा छापा हानेर कागजातहरु नियन्त्रण लिएको थियो । उक्त म्यानपावरमाथि अनुसन्धान जारी रहेको विभागले जनाएको छ । दुबै म्यानपावरलाई विभागले थप अनुसन्धान गरेर वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ अनुसार कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताइएको छ ।

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

Subscribe Now
© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2024