पूर्वश्रममन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले गरेको वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकमाथि आर्थिक भार थोपर्नेसहितका अपारदर्शी निर्णय सच्याइने भएको छ । नवनियुक्त श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले बुधबार सहसचिव गोविन्दप्रसाद रिजालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेका छन् ।
पूर्वमन्त्री भण्डारीले निजी कम्पनीलाई पोस्ने गरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई भार पार्ने विवादास्पद निर्णय गरेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । जसका आधारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विवादास्पद निर्णय अघि नबढाउन १६ बुँदे निर्देशन नै दिएका थिए । सोही आधारमा अध्ययन गरी २१ दिनभित्र रायसुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न मन्त्रालयले समिति गठन गरेको हो ।
पूर्वमन्त्री भण्डारीले इपिएसमार्फत कोरिया जाने नेपाली कामदारले त्यहाँको एलजी युप्लस दूरसञ्चार कम्पनीको पोस्टपेड सिमकार्ड अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था गरेका थिए । यो सिम प्रयोग गरेबापत नेपाली कामदारले मासिक न्यूनतम ४७ हजार ओन (करिब चार हजार आठ सय) भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । जब कि सोही कम्पनीको प्रिपेड सिमकार्ड प्रयोग गर्ने हो भने मासिक पाँच सय रुपैयाँ भुक्तानी गरे पुग्छ । त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि श्रमिकले लिनुपर्ने अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क चार गुणाले बढाउने विवादास्पद निर्णय भण्डारीले आफूखुसी गरेको खुलेको थियो ।
सात सय रुपैयाँ मात्रै तिरे पुग्ने अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क ‘अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ संशोधन (पहिलो)’ गरी अनलाइन परीक्षासमेत दिनुपर्ने व्यवस्था थपेर दुई हजार आठ सय रुपैयाँ पु¥याइएको थियो । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको थप आर्थिक भार थपिने गरी संशोधित कार्यविधि गत ७ असोजमै स्वीकृत गरेका थिए । अर्काेतर्फ विदेश जानुअघि श्रमिकलाई तालिम दिन सरकारकै प्रशिक्षण प्रतिष्ठान हुँदाहुँदै निजी संस्थाहरूलाई अनुमति दिने तयारीसमेत गरेको थियो । वैदेशिक रोजगार ऐन तथा वैदेशिक रोजगार सीपमूलक तालिम कार्यविधि, २०७५ को व्यवस्थाविपरीत मन्त्रालयले निजी तालिम संस्थाहरूलाई अनुमति दिन लागेको थियो । सबै विवादास्पद निर्णय बाहिर आएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कुनै पनि निर्णय अघि नबढाउन निर्देशन दिएका थिए ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको पहिलो प्राथमिकता आन्तरिक रोगजारी सिर्जना र मर्यादित रोजगारी केन्द्रित हुनुपर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रालयले विशेष योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका थिए । त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमलगायत अन्य तालिम निःशुल्क रूपमा वैदेशिक रोजगार बोर्ड वा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठानबाट के–कसरी उपलब्ध गराउन सकिन्छ, सोको विस्तृत अध्ययन गरी श्रमिकको अधिकतम हितलाई ध्यानमा राखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख थियो ।
हाल वृद्धि भएको भनिएको शुल्क श्रमिकबाट नलिई यथावत् रूपमा हुने गरी कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउन र आन्तरिक वा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई थप सेवा शुल्कलगायत थप आर्थिक भार पर्ने कुनै प्रकारको काम नगर्ने नगराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको निर्देशन थियो । हालै वैदेशिक रोजगार बोर्ड र मलेसियाको फरेन वर्कर्स वेलफेयर म्यानेजमेन्ट सेन्टर (एफडब्लुडब्लुएमसी)बीच भएको वैदेशिक रोजगारका विषयमा भएको भनिएको सम्झौतालाई हाल कार्यान्वयन नगर्ने व्यवस्था मिलाई जानकारी गराउन उनको निर्देशन थियो ।
प्रधानमन्त्रीले जापान, बेलायतलगायत अन्य युरोपियन मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने प्रक्रियागत व्यवस्थालाई सरलीकृत गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका थिए । ‘दक्षिण कोरियाली मुलुकमा हाल एपिएस प्रणालीबाट मात्र नेपाली श्रमिक पठाउने व्यवस्था भएकोमा ई–७ भिसालाई समेत सोही प्रणालीमा आबद्ध गराउन कोरिया सरकारसँग भएका श्रम सम्झौता नवीकरणको कार्य प्रारम्भ गर्नुहोला,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशनमा उल्लेख छ ।
