होम कार्की
काठमाडौँ — सृष्टि ओभरसिज इम्प्लोइमेन्ट सर्भिसेजका अन्तर्राष्ट्रिय बजार निर्देशकको हैसियतमा रहेका डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएपछि प्रश्न उठेको छ, ‘उनको कार्यसम्पादन कत्तिको पारदर्शी होला ?’ मन्त्री अर्यालमाथि प्रश्न तेर्सिनुमा कारण धेरै छन् ।
म्यानपावर कम्पनीको अन्तर्राष्ट्रिय बजार निर्देशकले नै गन्तव्य मुलुकका रोजगारदाता वा रोजगारदातासँग सम्बन्ध भएका म्यानपावर कम्पनीसँग सिधा पहुँच राख्छ र मागपत्र खोज्ने काम गर्छ ।
कामदारले पाउने सेवा, सुविधा र सर्तको ‘डिल’ पनि उसैले गर्छ । अहिले वैदेशिक रोजगारमा देखिएका अधिकांश बेथिति यिनै अन्तर्राष्ट्रिय बजार निर्देशकहरूबीच मागपत्र हात पार्न हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले सिर्जना भएका हुन् । ‘ठूला म्यानपावर व्यवसायीहरू श्रममन्त्रीलाई प्रयोग गरेर व्यापार हात पार्न सधैं चलखेल गर्छन्, एउटा म्यानपावर कम्पनीले खोजेर ल्याएको मागपत्र अर्को म्यानपावर व्यवसायीलाई दिलाउन श्रमसहचारी वा श्रम काउन्सिलर प्रयोग गर्छन् कि गर्दैनन् ?’ नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका एक पदाधिकारीले भने, ‘यही बिन्दुबाट श्रममन्त्रीको हैसियत थाहा हुन्छ ।’
दोस्रो प्रश्न लागत शुल्कसँग जोडिएको छ । कामदार ३ लाख रुपैयाँसम्म तिरेर खाडी तथा मलेसिया गइरहेका छन् । ‘जाजरकोटबाट एक पटक काठमाडौं आउनमात्रै ५ हजार रुपैयाँ खर्च लाग्छ, मलेसिया आइपुग्न तीन लाखभन्दा बढी सकियो,’ जाजरकोटका चक्रबहादुर शाही भन्छन्, ‘पहिला १ लाख २० हजार तिर्दा ८० हजारको रसिद पाइन्थ्यो, अहिले २ लाख २० हजार तिरेर आउँदा एक पैसाको पनि रसिद पाइँदैन ।’ यस्तो बेथितिलाई श्रममन्त्री अर्यालले कसरी सम्बोधन गर्लान् ?
श्रममन्त्रीको स्वार्थ बाझिने अर्को ठाउँ जापानको रोजगारी हो । जापानले सन् २०१९ बाटै संयन्त्रबाट १४ क्षेत्रमा पाँचवर्षे श्रम भिसामा निर्दिष्ट सीपयुक्त कामदार लैजान नेपालसँग सम्झौता गरेको थियो । तर, कामदार पठाउने प्रक्रियामा तेस्रो पक्षलाई संलग्न गर्ने चलखेलका कारण अझै सम्झौता कार्यान्वयन भएको छैन ।
जापानको श्रम बजारमा जोडिँदै आएका कन्सल्टेन्सीहरूले श्रम मन्त्रालयलाई प्रभावमा पारी आफूअनुकूल निर्णय गराउने प्रयास जारी राखेकै छन् । मन्त्री अर्यालले यसमा सरकारी संयन्त्र नै प्रयोग गर्लान् वा तेस्रो पक्षको संलग्नता खोज्लान् ? नीति कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएका मुख्य निकाय र यस क्षेत्रका सम्पूर्ण साझेदारबीच निश्चित सूचकका आधारमा गरिएको एक अध्ययनमा नीतिगत विषयमा जम्मा ७ प्रतिशतमात्र पूर्ण र ५० प्रतिशत आंशिक कार्यान्वयन छ । वैदेशिक रोजगार ऐन, नियमावली, निर्देशिका र कार्यविधिका माध्यमबाट सरकारले वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित गर्दै आएको छ ।
पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईका अनुसार ऐनमा महत्त्वका साथ उठाइएको कामदारका हक अधिकार संरक्षण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता नदिँदा सुशासन स्थापित हुन सकेको छैन । ‘परिवर्तित सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगार ऐनमा परिमार्जन वा प्रतिस्थापन गर्नु आवश्यक छ, समस्यामा परेका कामदारको संरक्षण गर्न, क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन र न्यायमा पहुँच बढाउन अपरिहार्य छ,’ उनी भन्छन् ।
कामदारको न्यूनतम तलब, सामाजिक सुरक्षा, व्यवसायजन्य स्वास्थ्य र सुरक्षा एवं मर्यादित काम सुनिश्चित गर्ने दायित्व श्रम मन्त्रालयकै हो । गन्तव्य मुलुकले अझैसम्म २४ घण्टाकै बिमाको व्यवस्था नगर्दा पीडित कामदार र तिनको आश्रित परिवार क्षतिपूर्तिबाट वञ्चित छन् ।
पछिल्लो एक दशकमा १० हजार ६ सय ६६ जनाको मृत्यु भएको थियो, जसमा २ सय ५५ महिला छन् । २४ घण्टाको बिमा सुविधा नहुँदा ८ हजार ५ सय ५३ जनाले रोजगारदाताबाट क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् । ‘यो विषय उठ्न थालेको एक दशक भइसक्यो, अहिलेका श्रममन्त्रीले यसलाई साँच्चिकै प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ,’ कतारका लागि पूर्वराजदूत सूर्यनाथ मिश्र भन्छन् ।
पूर्वसचिव भट्टराईका अनुसार वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका बेथिति अन्त्य गर्न नीति तथा कानुनी र कार्यान्वयन पक्षमा सुधार गर्नुपर्छ । ‘नीतिगत र कानुनी सुधारले दूरगामी परिवर्तनको मार्ग तय गरेको हुन्छ, त्यसैले केही समय लाग्न सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘नीतिगत सुधारको नतिजा व्यवहारमा आउने परिवर्तनले इंगित गर्छ ।’
