राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा शिक्षालाई रोजगारीसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। नेपाल उद्योग परिसंघ, होटेल संघ नेपाल र नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालको संयुक्त आयोजनामा शिक्षा र रोजगारीबीचको अन्तरसम्बन्ध विषयक राष्ट्रिय सेमिनारका वक्ताले यस्तो धारणा राखेका हुन्।
सरकार तथा स्विस सरकारको द्विपक्षीय सम्झौतामा सञ्चालित दिगो तथा सम्मानित रोजगारीका लागि सिप परियोजनाको सहयोगमा आयोजित सेमिनार शिक्षा र रोजगारीबीचको सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउदै नेपाली युवालाई रोजगारमूलक सिप प्रदान गरी रोजगारीका लागि योग्य बनाउने विषयमा केन्द्रित थियो।
नेपालमा प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा र तालिम (टी–भेट) मा निजीक्षेत्रको संलग्नताका लागि विद्यमान चुनौतीको सम्बोधन गर्ने, निजी क्षेत्रको सहभागिता अभिवृद्धि गर्न नीतिगत सुझाव प्रदान गर्ने र सामाजिक दृष्टिकोणमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले सेमिनार आयोजना गरिएको हो।
कार्यक्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षा, व्यवसाय र श्रमलाई जोड्ने गरी नीति बनाउनुपर्ने बताइन्। कार्यक्रममा चेयर अफ एजुकेसन सिस्टम इटिएच ज्युरिकका प्रोफेसर डा. उर्सुला रेनोल्डस्ले संघीय संरचनामा टी–भेट क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्रको संलग्नता हुनुपर्ने बताए।
नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले मुलुकमा सीपको ठूलो अभाव रहेको धारणा राखे। उद्योगहरूले दक्ष जनशक्ति पाउन संघर्ष गरिरहेको बताउनु हुँदै दक्ष जनशक्ति विकासका लागि शिक्षा र रोजगारी प्रणालीबीचको बेमेललाई कम गर्दै लैजानुपर्नेमा जोड दिए।
स्विस दूतावासका डेपुटी हेड अफ मिसन÷चार्ज डी’ अफेयर्स माथियास मेइरले स्विट्जरल्यान्डले ड्वेल–भेट औद्योगिक प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई नेपालमा विगत एक वर्षभन्दा लामो समयदेखि प्रवद्र्धन गर्दै आएको बताए।
यसैगरी, सिटिइभिटीका सदस्य–सचिव महेश भट्टराई, होटेल संघ नेपालका अध्यक्ष विनायक शाह, नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष करण चौधरीले सिपयुक्त जनशक्ति बनाउन नेपाली युवालाई शिक्षा र रोजगारीसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए।
सेमिनारमा दुई वटा प्राविधिक सत्र राखिएका थिए। पहिलो सत्रमा टी–भेट कार्यक्रममा संलग्नताको लागि निजी क्षेत्रको भूमिका, नीतिगत व्यवधान र सम्भावित उपायहरूको खोजीका सन्दर्भमा छलफल गरिएको थियो।
उक्त सत्रमा नेपालमा ड्वेल–भेट औद्योगिक प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण, युवा तथा उद्योगहरूलाई औद्योगिक प्रशिक्षणका फाइदाहरूका बारेमा गरिएको अध्ययनका नतिजाहरू र सिटिइभिटीमा नीतिगत अभाव सम्बन्धी कार्यपत्रहरू प्रस्तुत गरिएको थियो। यी विषयहरूमा संसदीय शिक्षा समिति, शिक्षा मन्त्रालय, नेपाल उद्योग परिसंघ र उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रादेशिक प्रतिनिधिहरूबीच छलफल गरिएको थियो।
