नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा शिक्षा क्षेत्रमा २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ (कुल बजेटको १०.९५ प्रतिशत) छुट्याएको छ । तर, यसै वर्ष १ लाख १४ हजार विद्यार्थीले विदेश पढ्न जाने अनुमतिपत्र (एनओसी) लिए । सरकारले बालबालिकाका लागि शिक्षामा अर्बौं लगानी गर्दै आएको छ । तर युवालाई स्वदेशमै टिकाउन मुस्किल भइरहेको छ । युवा र बालबालिकामा राज्यको लगानी छरपष्ट भए पनि ठूलै छ ।
शिक्षादेखि स्वास्थ्य, खेलकुद, महिला तथा बालबालिका, युवा तथा खेलकुदलगायतमा विभिन्न मन्त्रालयगत खर्च ठूलै छ । तर जति लगानी गरे पनि युवा पलायन रोकिएको छैन । १२ कक्षा पढेपछि उच्च शिक्षा पढ्न विदेश जानेको ताँती बढेको बढ्यै छ । उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि युवा बाहिरिँदा १० वर्षमा ३ खर्ब ९० अर्ब ३३ करोड रुपैयाँसमेत बिदेसिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यसले युवा जनशक्तिसँगै पुँजीसमेत पलायन भएको देखिन्छ ।
नेपालमा दिएको शिक्षाले स्वदेशमै टिकाउन नसक्नुको कारण लगानीको प्रभावकारिता नभएको त हुँदै हो । तर हाम्रो शिक्षा पनि स्वदेशको सेवा गर्न प्रेरित गर्न समेत असमर्थ देखिएको छ । लगानी अझै थपेर प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी युवा पलायन रोक्नुचाहिँ आवश्यक छ । किनभने थुप्रै अध्ययनले प्रारम्भिक बालबालिकामा जति बढी लगानी, त्यति धेरै परिणाम आउने देखाउँछन् । विकसित मुलुकमा शिक्षामा गरेको १ डलर लगानीले १७ डलरको प्रतिफल दिने देखाउँछ ।
पढ्नकै लागि विदेश जाने त हुँदै भए सँगसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जानेको ताँती पनि डरलाग्दो छ ।
चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्म मात्रै ३ लाख ९३ हजार ६७ जना वैदेशिक रोजगारमा गएका छन् ।
भन्नुको मतलब स्वदेशको शिक्षाले रोजगारीमा लगाउन वा स्वदेशगार बन्न या उद्यमशील बनाउन सकेको छैन । युवाको विदेश पलायनले गर्दा नेपालले मात्र प्रतिभा होइन, पुँजी पनि गुमाउँदै गएको छ । तसर्थ शिक्षामा लगानी थप्नु र युवालाई स्वदेशमा टिकाउने शिक्षाको आवश्यकता देखिन्छ । सरकारले अब केवल बजेट बढाउने मात्र नभई, शिक्षा प्रणालीको संरचनामा गुणात्मक सुधार ल्याउने काम गर्नुपर्छ ।
