काठमाडौँ, वैशाख ४ गते । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकको मानव अधिकार संरक्षण सम्बन्धमा विभिन्न ५८ वटा बुँदासहित सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । आयोगले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक र उहाँहरूका परिवारसँग सम्बन्धित समस्या समाधानका उपायसहित सरकारलाई सिफारिस गरेको हो ।
आयोगले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकले विदेशमा कमाएर स्वदेशमा विप्रेषण पठाउँदा लाग्ने लागत बढीको भएको भन्दै त्यसलाई घटाउन सम्बन्धित गन्तव्य देशसँग कूटनीतिक रूपमा पहल गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको जनाएको छ । गन्तव्य देशबाट नेपालमा विप्रेषण पठाउँदा दक्षिण एसियाली अन्य देशभन्दा नेपालमा पठाउन बढी लागत गरेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले सरकारलाई गरेको सिफारिसमा आप्रवासी श्रमिकको भर्ना प्रक्रियालाई संस्थागत गरी जिम्मेवार बनाउने, गन्तव्य देश र स्वदेशमै पनि श्रमिकको न्यायमा पहुँच बढाउने, द्रुत उद्धार, सम्मानजनक फिर्ती र दिगो पुनः एकीकरण सुनिश्चित गर्नेलगायतका विषय समेटिएको जानकारी दिनुुभयो ।
आयोगले विगत तीन वर्षको अवधिका सूचना, तथ्याङ्क एवं अध्ययन, अनुसन्धानका आधारमा ‘आप्रवासी नेपाली श्रमिकको मानव अधिकार अवस्था प्रतिवेदन, २०७९’ गरेको थियो । त्यस प्रतिवेदनमा उल्लेखित सिफारिस कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरेको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिनुुभयो ।
यस्तै मतदान अधिकार, महिला आप्रवासी श्रमिकको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, आप्रवासी श्रमिकका सन्तानलाई बाल अधिकार ऐन, वैदेशिक रोजगार नीति र विकासका सवालमा समावेश गर्ने, आप्रवासी श्रमिक र तिनका परिवारका सदस्यको बाँच्न पाउने अधिकार, स्वास्थ्यको अधिकार सुनिश्चित गर्ने र आप्रवासन सुशासन सुनिश्चित गर्ने विषयमा आयोगले सिफारिस गरेको जनाइएको छ ।
आयोगको सिफारिसमा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिई जाने आप्रवासी नेपाली श्रमिकको सुरक्षाका लागि विशेष उपाय अवलम्बन गर्न, वैदेशिक रोजगारी भर्ना कार्यलाई व्यवसायीबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना गर्नका लागि आवश्यक कार्य गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
आयोगले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक ठगीमा नपर्ने कुराको सुनिश्चित गर्न निःशुल्क भिसा र निःशुल्क टिकटको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न, वैदेशिक रोजगार भर्ना कम्पनीलगायत एजेन्सी, अभिमुखीकरण तालिमप्रदायक संस्था, वैदेशिक रोजगारीका लागि सूचीकृत स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्र र वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा संलग्न रहेका अन्य सम्बन्धित निजी क्षेत्रको प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गर्नसमेत सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । गन्तव्य मुलुक र स्वदेशमा आप्रवासी श्रमिकको न्यायमा पहुँच बढाउने सम्बन्धमा गन्तव्य मुलुकमा फौजदारी अपराधको आरोप लागेर थुना र कैदमा रहेका आप्रवासी नेपाली श्रमिकलाई समयमै र पर्याप्त रूपमा सहयोग गर्नका लागि वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिकको कानुनी प्रतिरक्षासम्बन्धी मार्ग निर्देशिका, २०७४ लाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न÷गराउनका साथै यसको व्यापक प्रचारप्रसार गर्नसमेत सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका लेखबद्ध श्रमिकका परिवारलाई, गम्भीर घाइते भएकालाई दिइने आर्थिक सहयोगको रकम समयसापेक्ष पुनरवलोकन गरी बढाउनुुपर्ने, अलेखबद्ध श्रमिकको मृत्यु भएमा श्रमिकको परिवारले आर्थिक सहायता पाउन नीतिगत रूपमा व्यवस्था गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ ।
घरेलु श्रमिकका लागि जारी गरिएका विभेदजन्य पूर्वसर्त हटाई नेपालका साथै गन्तव्य मुलुकमा विशेष सुरक्षा उपाय लागू गर्नुुपर्ने, खाडी मुलुकमा अभिलेखीकरण नभई घरेलु श्रमिकमा गएका महिला श्रमिकको दूतावासमार्फत तथ्याङ्क सङ्कलन गरी उनीहरूको सुरक्षा तथा मानव अधिकार संरक्षणका सम्बन्धमा कार्य गर्नुुपर्ने उल्लेख छ । घरेलु श्रमलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनका लागि जारी गरिएको वैदेशिक रोजगारीमा घरेलु श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७२ र वैदेशिक रोजगार छात्रवृत्ति सञ्चालन निर्देशिका, २०७१ पुुनरवलोकन गरी कार्यान्वयन गर्नसमेत सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ ।
आयोगले सरकारलाई गरेको सिफारिसमा गन्तव्य मुलुकमा नेपाली श्रमिकको मृत्युको कारण शव परीक्षणबाट स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि गर्ने विषयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, अत्यधिक गर्मीका कारण हुने हृदयाघात रोकथामका लागि कार्यस्थल र आवास दुवैमा उपयुक्त सुरक्षा उपाय अवलम्बन गर्ने विषय समझदारीपत्र र द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामा समावेश गर्नका लागि श्रम कूटनीतिक संवादमार्फत पहल गर्न उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएका आप्रवासी श्रमिकबारे अद्यावधिक जानकारी सङ्कलन गर्ने र मृत्युदण्डलाई क्षमादान दिन क्षेत्रीय, अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन र मानवअधिकार मञ्चहरूमा बलियो वकालत तथा पैरवीको व्यवस्था गर्नसमेत सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । त्यसैगरी कम्तीमा पाँच हजार नेपाली आप्रवासी श्रमिक रहेको ठाउँमा श्रम सहचारी र श्रम कन्सुलरको समयमै नियुक्ति गर्ने तथा उहाँहरूलाई श्रमिकको अवस्था, मानव अधिकार र लैङ्गिकताका सवालमा दक्ष बनाएर पठाउने उल्लेख छ ।
