काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राज्यले नागरिकलाई प्रदान गर्दै आएका सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी, झन्झटमुक्त र सहज बनाइ राज्यप्रदत्त सेवामाथि सबैको पहुँच पुर्याउन सरकारले आफ्नो प्रयास केन्द्रित गरेको बताएका छन् । वैदेशिक रोजगार तथा स्वदेशमा रहेका श्रमीकको अधिकार संरक्षण एवं मिटरब्याज जस्तो सामन्ती शोषणको चक्र अन्त्य गर्न सरकारका तर्फबाट पहलकदमी भएको उनले बताए ।
सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा सम्पदाति प्रमुख कार्य समेटी तयार पारिएको सरकारको ९ औँ वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले लिएका नीति र कार्यक्रमबाट विद्यार्थीले विद्यालयमा भर्नासँगै पाठ्यपुस्तक पाउने अवस्था सुनिश्चित भएको बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले बाली लगाउने समयमा किसानलाई मल उपलब्ध गराइएको र मल खरिद एवं आपूर्ति व्यवस्थापनमा बजेटको अभाव हुन नदिने गरी चालु आर्थिक वर्षका लागि समेत बजेट सुनिश्चित गरिएको दाबी गरेका छन् ।
‘राज्यले नागरिकलाई प्रदान गर्दै आएका सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी, झन्झटमुक्त र सहज बनाइ राज्य प्रदत्त सेवामाथि सबैको पहुँच पुर्याउन सरकारले आफ्नो प्रयास केन्द्रित गरेको छ । नेपाल सरकारले लिएका नीति र कार्यक्रमबाट विद्यार्थीले विद्यालयमा भर्नासँगै पाठ्यपुस्तक पाउने अवस्था सुनिश्चित भएको छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘बाली लगाउने समयमा किसानलाई मल उपलब्ध गराइएको छ । मल खरिद एवं आपूर्ति व्यवस्थापनमा बजेटको अभाव हुन नदिने गरी चालु आर्थिक वर्षका लागि समेत बजेट सुनिश्चित गरिएको छ । नागरिकता, राहदानी, लाइसेन्स, विदेश अध्ययनका लागि नो अब्जेक्शन लेटर लगायतका सेवामा घण्टौं लाइन लाग्ने अवस्थाको अन्त्य गरिएको छ ।’
राज्यका सेवा प्राप्त गर्न निकायपिच्छे वैयक्तिक विवरण पेश गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न विभिन्न निकायका सेवा प्रणालीबीच अन्तरआवद्धता गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको पनि ओलीको भनाइ थियो । ‘वैदेशिक रोजगार तथा स्वदेशमा रहेका श्रमीकको अधिकार संरक्षण एवं मिटरब्याज जस्तो सामन्ती शोषणको चक्र अन्त्य गर्न सरकारका तर्फबाट पहल कदमी भएको छ । शीघ्र सार्वजनिक सेवा र सुशासनका क्षेत्रमा वर्तमान सरकारले सुरु गरेको नागरिक एप त्यस्तै एउटा पहल हो । जसले सरकारी सेवालाई झन्झट रहित र पारदर्शी बनाएको छ । यसमा ५० भन्दा बढी सेवा आबद्ध छन्,’ उनले भने ।
सरकारी सेवालाई झन्झट रहित र पारदर्शी बनाएको र यसमा ५० भन्दा बढी सेवा आबद्ध रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । सरकार प्रशासनिक तथा वित्तीय संघीयतालाई थप सुदृढ बनाउन विभिन्न सुधारका कार्यमार्फत प्रयासरत रहेको पनि उनको भनाइ थियो । सरकारले वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयनका लागि पारदर्शी र वस्तुनिष्ठ आधारमा अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण गरी वित्तीय हस्तान्तरणको व्यवस्था गरेको बताए । तीन तहबीचको कार्य विस्तृतिकरण स्पष्ट बनाउने विषयसमेत उच्च प्राथमिकतामा राखेर अन्तिम रुप दिने कार्य भइरहेको उनको भनाइ थियो ।
जलविद्युत क्षेत्रको विकासमा उल्लेखनिय सुधार भएको पनि प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । यस अवधिमा विद्युत उत्पादन र प्रशारण लाइन बिस्तारसँगै अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार गर्नसमेत नेपाल सफल भएको उनले जानकारी दिए ।
मुलुकको आर्थिक अवस्थामा देखापरेको असहज परिस्थिति अर्थतन्त्रको बाह्य र आन्तरिक क्षेत्रमा परेको दबाब कम गर्न सरकारले घनिभूत प्रयास गरिरहेको र केही उपलब्धि हाँसिल गरेको पनि उनको भनाइ थियो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा ६८ वर्ष भन्दा माथिका १६ लाख ८९ हजार एक सय ९६ जना ज्येष्ठ नागरिकले सामाजिक सुरक्षा भत्ता र ८ लाख ३६ जना बालबालिकाले बाल संरक्षण अनुदान प्राप्त गरेको बताए । ९९.९ प्रतिशत बालबालिका पूर्वप्राथमिक शिक्षामा भर्ना भएका र घरजग्गा स्वामित्व पुगेको महिला २५ प्रतिशत पुगेको उनले बताए ।
