काठमाडौं : वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्न थालेको करिब दुई वर्ष भयो । यसबीच वैदेशिक रोजगारमा गएका १४ लाख ९९ हजार २ सय ५८ जना कोषमा आबद्ध भएका छन् । जुन, ७२.५३ प्रतिशत हो । यसले के स्पष्ट गर्छ भने सुरक्षा कोष वैदेशिक रोजगारीले धानेको छ ।
हाल सूचीकृत संस्थादेखि स्वरोजगार गरी कोषमा २० लाख ६७ हजार १८ जना योगदानकर्ता सूचीकृत छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषको तथ्यांकअनुसार योजना सुरु भएदेखि २०८१ फागुन २५ गतेसम्म वैदेशिक रोजगारमा जानेहरू टन्नै सूचीकृत भएका छन । २०७९ चैत्र ८ गतेदेखि वैदेशिक रोजगारी तथा विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका नेपालीलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा अनिवार्य सहभागी गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो ।
श्रम स्वीकृति लिँदा अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनुपर्ने र कम्तीमा एक महिनाको योगदान रकम बुझाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था लागू भएको थियो । कोषमा वैदेशिक रोजगारका योगदानकर्ताबाट १४ अर्ब १८ करोड १७ लाख २९ हजार ७ सय ७१ रुपैयाँ योगदान रकम संकलन भएको छ ।
श्रम स्वीकृति लिने र श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्ने बेला नभएकाहरूले पनि वैदेशिक रोजगार विभाग र कोषमार्फत सहभागी हुन सक्ने व्यवस्था छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाले विभागको सफ्टवेयरमार्फत व्यक्तिगत वा म्यानपावर एजेन्टमार्फत कोषमा सूचीकृतका लागि निवेदन दिन पाउँछन् । सुरुवाती चरणमा कोषमार्फत वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई अनिवार्य सहभागी हुनुपर्ने व्यवस्था आउँदा औषधि उपचारको सुविधा थिएन । त्यसैकारण सुरुको किस्ता बुझाउने र बीचैमा मासिक किस्ता नबुझाउनेको संख्या बढेको थियो ।
त्यसपछि कार्यविधि नै संशोधन गरिएको कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यसका फाइदाबारे थाहा नपाएर र पैसा पठाउन सहज नभएर पनि सुरुको पहिलो महिनाको मात्रै तिर्ने, त्यसपछि नियमित नगर्नेहरू बढी देखिएका थिए । तर पछिल्लो समय कोषले वैदेशिक रोजगारमा जाने योगदानकर्ताहरूलाई गत जेठ १ गतेदेखि औषधि, उपचारको सुविधा थपेपछि भने आकर्षण बढ्न थालेको र नियमित रकम संकलन गर्नेको संख्या बढेको छ ।’
हाल सञ्चालित योजनाहरूमा दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना रहेका छन । यसबाट धेरै लाभान्वित भएको बताउँछन्, कोषका उपकार्यकारी निर्देशक विवेक पन्थी ।
उनका अनुसार दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षा योजनाअन्तर्गत दुर्घटना उपचार खर्च वार्षिक एक लाखसम्म, अशक्तता पेन्सनः नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम आधारभूत पारि श्रमिक मासिक ६० प्रतिशत, मुद्रास्फीति समायोजन हँुदै जाने र यो सुविधा लिन १२
महिनामा ९ महिनाको योगदान गरेको
हुनुपर्ने । आश्रित परिवार सुरक्षा योजनामा काजकिरिया खर्च २५ हजार, आश्रित श्रीमान्/श्रीमती आजीवन पेन्सनः ४० प्रतिशत, सन्ततिको लागि २१ वर्षसम्म शैक्षिक वृत्तिः ४० प्रतिशत, फरक क्षमताको हकमा उमेरको हक नलाने र यो सुविधाका लागि १२ महिनामा ९ महिनाको योगदान गरेको हुनु पर्नेछ । यस्तै, वृद्धवृद्धा सुरक्षा योजनाअन्तर्गत योगदानकर्ताको उमेर ६० वर्ष पुगेपछि पेन्सन पाउने, अतिरिक्त जम्मा गरेको रकम नेपाल फर्किने बित्तिकै निकाल्न सकिने र पोर्टफोलियो लगानीको व्यवस्था गरेको छ ।
६ महिनाभन्दा बढी अवधिको रकम अग्रीम रूपमा कोषमा जम्मा गर्ने योगदानकर्तालाई १० प्रतिशतसम्म छुट पाउने व्यवस्था पनि छ । यसैगरी लगातार तीन वर्षसम्म प्रयोग नगर्ने योगदानकर्ताले निवृत्तभरण योजनामा सहभागी हुने गरी निवेदन दिएमा सञ्चालक समितिले निर्णय गरी उक्त योजनामा जम्मा भएको रकमको २० प्रतिशतसम्म वृद्धावस्था सुरक्षा योजनामा जम्मा गरिनेछ । यससँगै, सम्बन्धित देशमा बसोवासको लागि लाग्ने खर्च कटाई वार्षिक आम्दानीको कम्तीमा ७० प्रतिशत रकम बैंकिङ माध्यमबाट नेपाल पठाएको प्रमाण पेस गरेमा वृद्धावस्था सुरक्षाबाहेकका योजनाहरूमा जम्मा गर्नुपर्ने रकममा २० प्रतिशतसम्म छुट दिन सकिने व्यवस्था थपिएको छ ।
नेपालमा उपचार गर्दा योगदानकर्ता र उनीहरूका परिवार (श्रीमान्, श्रीमती र १८ वर्षसम्मका छोराछोरी)ले सुविधा पाउँदै आएका छन् । कार्यकारी निर्देशक अधिकारीका अनुसार यो सुविधा दिएपछि कसरी नियमित जम्मा गर्ने भनेर योगदानकर्ताका परिवारहरू कार्यालयमै सिक्न आउनेको संख्या बढेको छ । यसअघि नियमित नहुनेलाई सेवा सुविधा थपेपछि उत्प्रेरित भएर गर्ने बढेको देखिन्छ ।
अझै सुविधा थप्न र दिगो बनाउन गृहकार्य
यसअघि कार्यविधि संशोधन गरेर औषधि उपचारलगायतका सुविधा थपिएको थियो । यसबाहेक पनि अरू सुविधा थप्ने तर्फ कोषले गृहकार्य गरिरहेको अधिकारी बताउँछन् । यसबारे कोषकै सञ्चालक समितिका सदस्यको संयोजकत्वमा ट्रेड युनियन, वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलगायतको प्रतिनिधिको समिति बनाइएको र यसले काम गरिरहेको छ । ‘यसअघिको व्यवस्थालाई औपचारिकता गरेपछिको अवस्था, अझै सुविधा थप्न र दिगोपना हुने गरी गर्न खोजिएको हो । कसरी वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई उत्प्रेरणा दिने काम भइरहेको छ,’ कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले अन्नपूर्णसँग भने ।
७५ अर्ब ५८ करोड योगदान रकम संकलन,साढे १३ अर्ब ३५ करोडको उपचार दाबी भुक्तानी
फागुन २५ गतेसम्म कोषमा २० हजार २ सय ३० कम्पनीहरू रोजगारदाताको रूपमा सूचीकृत छन् । सूचीकृत संस्थादेखि स्वरोजगार सबै गरी २० लाख ६७ हजार १८ जना योगदानकर्ता कोषमा सूचीकृत छन् । औपचारिक क्षेत्र अर्थात् विभिन्न संस्थाका कर्मचारीहरू ५ लाख ६७ हजार १० जना कोषमा सूचीकृत छन् । अनौपचारिक क्षेत्रबाट ४ सय ४५ जना र व्यक्तिगत रूपमा स्वरोजगार योगदानकर्ता ३ सय ५ जना मात्रै रहेका छन् । ७५ अर्ब ५८ करोड योगदान रकम संकलन भएको छ ।
कोषले औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना सुरक्षा योजना, अशक्तता सुरक्षा योजना, वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, बेरोजगार सहायता योजनालगायतका सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन गरेको छ । कोषले बिमाबापतमात्रै २० अर्ब २३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरिसकेको छ । हालसम्म कुल योगदानकर्तामध्ये २ लाख २ हजार ३ सय ५६ जनाले ६ लाख ३ सय ३२ पटक दाबी गरे अनुसार रकम भुक्तानी गरेको हो ।
२०७५ सालमा केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यक्रम अभियानका रूपमा सुरु भएको थियो । कोषले २०७५ मंसिर ११ गते देखि संगठित निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठान र श्रमिक, २०७९ चैत्र ८ गते देखि वैदेशिक रोजगारी तथा स्वरोजगारीमा रहेका व्यक्ति तथा २०८० साउन ३१ देखि अनौपचारिक क्षेत्र, देशभित्र स्वरोजगारीमा रहेका व्यक्तिहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत गर्न थालेको हो ।
