काठमाडौँ, वैशाख २१ गते । सरकारले आन्तरिक र वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यसहित नेपाल रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (नेमिस) सफ्टवेयर निर्माण गरी ७५३ वटै स्थानीय पालिकामा नेटवर्क जोड्ने तयारी गरेको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले विश्व बैङ्कको आर्थिक सहयोगमा आउँदो आर्थिक वर्षको साउनदेखि नै उक्त नेटवर्कबाट काम गर्ने गरी तयारी भएको जनाएको छ ।
श्रम मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले आन्तरिक रोजगार तथा वैदेशिक रोजगारीका लागि आवश्यक जनशक्ति सो प्रणालीबाट लिन सकिने गरी सफ्टवेयर निर्माण गर्ने तयारी भएको जानकारी दिनुभयो । उक्त प्रणालीको निर्माणका गर्नका लागि मन्त्रालयले केही दिनभित्रै टेन्डर आह्वान गर्ने तयारी गरेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सरकारको प्राथमिकताको कार्यक्रम भएकाले श्रम मन्त्रालयले आफ्नो पाँचवर्षे रणनीतिक योजनामा पनि समावेश गरेको छ । सचिव अर्यालले भन्नुभयो, “यस प्रणालीको विकास भएपछि रोजगारदाता र श्रमिक दुवैको यथार्थ तथ्याङ्क आउनेछ । यो प्रणालीको विकासले वैदेशिक रोजगारीका नाममा हाल हुँदै आएको ठगी पनि नियन्त्रण हुन्छ, यसको उद्देश्य पनि यस्ता ठगी नियन्त्रण गर्नु हो ।”
श्रम मन्त्रालयका अनुसार यो प्रणाली लागू भएपछि कानुनअनुसार सञ्चालित वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर) कम्पनी, स्वदेशमा रोजगार दिने रोजगारदाता कम्पनी पनि सम्बन्धित स्थानीय पालिकाबाट उक्त नेटवर्कमा सूचीकृत हुनुपर्छ र बेरोजगार व्यक्ति पनि सोही पालिकाको नेटवर्कमा सूचीकृत हुनुपर्छ । सूचीकृत नभएका रोजगारदाता कम्पनी, म्यानपावर कम्पनीमार्फत बेरोजगार व्यक्तिले आफ्नो सीप, योग्यतासहित आवेदन दिएपछि आवश्यकताका आधारमा रोजगारदाताले छनोट गर्ने सचिव अर्यालको भनाइ छ ।
यो व्यवस्था लागू भएपछि आवेदन दिएकाले मात्रै रोजगारी पाउन सक्ने भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “उक्त नेटवर्कमा नजोडिकन कसैले रोजगारी दिएमा त्यस्ता रोजगारदाता कम्पनीलाई कारबाही हुन्छ ।”
मन्त्रालयका अनुसार मलेसियामा सुरक्षा गार्डमा नेपाली श्रमिकको माग भयो भने श्रमिक खोज्न दलाल परिचालन गर्नु पर्दैन, सम्बन्धित रोजगारदाताकोमा आएका आवेदन हेरेर श्रमिक छनोट गर्ने भएकाले यो व्यवस्थाले वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी निर्मूल नै हुने विश्वास मन्त्रालयको छ ।
