सिर्जना भण्डारी
आजभोलि ठूलो संख्यामा नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि बाहिरिइरहेका छन्। नेपालको सन्दर्भमा सन् १८१४–१८१५ को नेपाल र ब्रिटिस–इन्डिया युद्धपछि गोर्खा सैनिकमा भर्ना हुने परिपाटीबाट सुरु भएको वैदेशिक रोजगारी अहिले विश्वव्यापी भइसकेको छ ।
क्रमिकरूपमा हेर्दा १९ औं शताब्दीसम्म नेपालीहरु वैदेशिक रोजगारीका लागि भारत जाने गर्थे । सन् १९७० मा मध्यपूर्व एसियाली मुलुकहरुमा पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन् तथा विकास भएपछि यी मुलुक वैदेशिक रोजगारीका गन्तव्य हुन थाले। औपचारिकरूपमा सन् १९८६ बाट सुरु भएको वैदेशिक रोजगारीले आजसम्म आइपुग्दा व्यक्ति, परिवार, समाज, देश र विश्व जगतमै ठूलो प्रभाव तथा परिवर्तन ल्याइदिएको छ। सन् २००२–२००३ पछि भने वैदेशिक रोजगारीको नयाँ गन्तव्य मलेसिया बन्दै गइरहेको छ। तीन दशकयता वैदेशिक रोजगारीमा जाने बढ्दो क्रमका कारण नेपाल जस्तो कृषि प्रधान गरिब मुलुक विस्तारै विप्रेषणप्रधान बन्दै गइरहेको छ। युनिफेम र विश्व बैंकका अनुसार अबको १५–२० वर्ष विप्रेषण नेपालका लागि आयको प्रमुख स्रोत बन्नेछ। प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्षरूपमा ५६ प्रतिशत नेपालीको घरमा विप्रेषण भित्रने गर्छ जुन नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २५ प्रतिशत हुन आउँछ जसमा ११ प्रतिशत योगदान महिलाको छ।
मुख्यतः गरिबी र बेरोजगारीका कारण युवाहरु विदेशिन बाध्य छन् फलस्वरूप नेपालमा यस्ता धेरै गाउँ–ठाउँ युवाबिहीन छन् र वैदेशिक रोजगारी त्यहाँको संस्कृति बनिसकेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक वि.सं.२०६९ अनुसार भारतमा मात्र ३० लाख मानिस रोजगारीका लागि गएका छन्। यसबाहेक २७ लाख आधिकारिकरूपमा विदेश गएका छन्। वि.सं.२०६९ मा मात्र ३ लाख १७ हजार मानिस भारतबाहेकका मुलुकमा विदेशिएको तथ्यांक देखाउँछन्। करिब १० लाख मानिस विभिन्न तरिकाबाट विदेशिएका छन् जसको आधिकारिक तथ्यांक नेपाल सरकारसँग छैन। रोजगारीका लागि विदेशिनेमा महिलाको संख्या पनि उल्लेख्य देखिन्छ। यु.एन. उमेनको सन् २०११ को प्रतिवेदनअनुसार खाडी मुलुकमा मात्र २ लाख ४४ हजार नेपाली महिला काम गरिरहेका छन्। तीमध्ये ५६ हजार महिलामात्र वैधानिक अवस्थामा छन्। अधिकांश महिला १८–२५ वर्ष उमेरबीचका रहेका तथ्यांकले देखाएको छ। नेपालको सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी अनुसन्धानात्मक काम कम भएको पाइन्छ। खासगरी महिला र वैदेशिक रोजगारीका सम्बन्धमा त झन् अतिकम अनुसन्धान गरिएका पाइन्छन्। अनुसन्धानकर्ताहरु यसको मुख्य कारण तथ्यांक अभावलाई औल्याउने गर्छन्।
एक तथ्यांकअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने सम्पूर्ण महिलामध्ये ८० प्रतिशत घरेलु कामदारका रूपमा काम गर्छन्। साउदी अरेबिया, कुवेत, कतार, यु.ए.इ., बहराइन, इजरायल, लेवनान, मलेसिया आदि नेपाली महिलाका वैदेशिक रोजगारीका प्रमुख गन्तव्य मुलुक हुन्। यी सबै इस्लामिक मुलुक हुन् जहाँ महिलामाथि सम्पूर्ण किसिमले चरम विभेद गरिन्छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिला तथा पुरुष कामदारमा पुरुषको तुलनामा महिला बढी शोषण तथा समस्यामा पर्ने गर्छन्। यसरी घरेलु कामदारका रूपमा काम गर्ने महिलाहरु ९० प्रतिशतभन्दा बढी यौन शोषणमा पर्छन्। ५ प्रतिशतले मात्र राम्रो र भनेकै काम तथा तलब–सुविधा पाउँछन्। २५ प्रतिशतले ठीकै काम तथा तलब–सुविधा पाउँछन् भने केवल ६ प्रतिशतले मात्र सिपका आधारमा भिसा पाउँछन्। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने १६ प्रतिशत महिला तलब तथा आफ्ना सर–सामान नलिइकन फर्कन्छन्। विदेशबाट फर्किने अधिकांश महिला विभिन्न किसिमका शोषणका कथा/व्यथा लिएर फर्कन्छन् भने केहीले सकारात्मक अनुभूति लिएर पनि फर्कने गरेको पाइन्छन्। ५ प्रतिशत महिलामात्र विदेशबाट सकारात्मक अनुभूति लिएर फर्केका तथ्यांक देखाउँछ।
एक तथ्यांकअनुसार मध्य पूर्व एसियाका खाडी मुलुकमा कुवेत र साउदी अरेबिया महिला कामदारका लागि सुरक्षाका आधारमा उच्च जोखिम भएका मुलुकका रूपमा देखिएका छन् जहाँ विभिन्न कारणले खासगरी घरेलु कामदार महिलाको मृत्यु दर उच्च पाइएको छ। पौरखी नामक गैरसरकारी संस्थाका अनुसार सरकारको प्रतिबन्धका बाबजुद हरेक वर्ष २० हजार महिला अनौपचारिक (तस्करी) को बाटोबाट (बम्बै–भारत) खाडी मुलुक भित्रिरहेका छन्। सन् २०१० मा खाडी मुलुकमा १ लाखभन्दा बढी महिला अवैधानिकरूपमा काम गरिरहेका थिए। नेपाली महिला सोझा, इमानदार र बढी मेहनति हुने भएकाले उनीहरुको माग विदेशी मुलुकहरुमा बढी हुने गर्छ। यही सोझोपन, अशिक्षा तथा अज्ञानताका कारण उनीहरु विभिन्न किसिमका शोषण तथा समस्यामा पर्ने गर्छन्। धेरै महिला यौन तथा शारीरिक शोषणका दर्दनाक पीडा लिएर फर्कन्छन् भने कतिपय महिला त अनच्छित गर्भ तथा काखमा बच्चा लिएर फर्कने गर्छन्। अनि आफ्नो तथा बच्चाको भविष्यको अनिश्चिताको डरले अति चिन्तित र बेसहारा देखिन्छन्।
घरेलु कामदारका लागि एकातिर नेपाल सरकारको प्रभावकारी नीति नियम छैन भने अर्कोतिर विदेशमा भएका श्रम कानुनले पनि घरेलु कामदारलाई समेट्ने व्यवस्था छैन। त्यसमाथि धेरैजसो खाडी मुलुकले त आइ.एल.ओ. का श्रमसम्बन्धी अभिसन्धिहरुमा हस्ताक्षरसमेत गरेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा अवसरवादी दलालहरुले खेल्ने मौका पाउँछन् जसले आफ्नो अनुकूल महिलाहरुलाई वस्तुसरह प्रयोग गर्ने र बेच्ने गर्छन्। तस्करीमा परेर तथा बेचिएर गएका महिला अझ बढी शोषण तथा समस्यामा पर्ने गरेका छन्। शोषण सहन नसकिने र संरक्षणको उपाय केही नभएको अवस्थामा महिलाहरु आफ्नो ज्यान माया मार्न बाध्य हुने गरेका छन्। महिला अधिकारकर्मीहरुका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जान महिलालाई प्रतिबन्ध लगाइएका कारण यस्तो भएको हो तसर्थ सरकारले यो समस्यालाई कानुनी, नीतिगत र श्रम कूटनीतिका माध्यमबाट सुदृढ र प्रभावकारी ढंगले सम्बोधन गरेर वैदेशिक रोजगारीमा जान महिलामाथि लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुपर्छ। वैदेशिक रोजगारीलाई प्रभावकारी ढंगबाट व्यवस्थापन गरेका मुलुकको सिको गर्दै रोजगारीको गन्तव्य मुलुकसँग कामदारका हक–अधिकारलाई ध्यानमा राखी, विश्वव्यापी श्रम अभिसन्धिहरुको अनुकूल हुनेगरी प्रभावकारी तथा दरिलो श्रम सम्झौता गर्नुपर्छ।
यी सम्पूर्ण दबाबका कारण सरकारले सन् २०१० मा प्रतिबन्ध फुकुवा गर्यो र महिलालाई वैदेशिक रोजगारीका लागि सक्षम बनाउने उद्देश्यले विभिन्न तालिम केन्द्र खोलेर तालिम दिन सुरु गर्यो तर पर्याप्त अनुगमन तथा मूल्यांकनको अभावका कारण वैदेशिक रोजगारीमा गएका महिलामाथि आइपर्ने शोषण तथा समस्यामा खासै सुधार तथा कमी आउन सकेन। नेपाल सरकार तथा समाजका लागि महिलाको वैदेशिक रोजगारीको अवसर र यसबाट उब्जेका समस्या अझ जटिल तथा सम्वेदनशील भएर अगाडि आउन थालेको छ। नेपाली महिला कामदारमाथि खाडी मुलुकहरुमा हुने गरेका यौन, शारीरिक, मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक शोषणका घटनाक्रमहरुमा कमी नआएपछि यी सबै कुरालाई मध्यनजर गर्दै पुनः महिला सुरक्षाको कारण देखाई सन् २०१२ मा नेपाल सरकारले ३० वर्षभन्दा मुनिका महिलालाई खाडी मुलुकमा अनौपचारिक कार्यक्षेत्रहरुमा पठाउन प्रतिबन्ध लगायो।