काठमाडौँ — श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा भएको ठगीको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग बनाउने भएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले मात्रै ठगी मुद्दामा छानबिन गर्न नसक्ने भएको भन्दै मन्त्रालयले अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग बनाउने तयारी गरेको हो ।
श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले ठगीको मुद्दालाई आफूले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताए । उनका अनुसार विभागमा १५ देखि २० हजार ठगीका फाइल थाती छन् । ‘यसमा सबैभन्दा बढी मधेसी समुदायकै व्यक्ति पीडित छन्, जो आफैं वैदेशिक रोजगारमा जान मिटरब्याजको पासोमा परेका छन् । उनीहरू सहकारी र लघुवित्तबाट पनि प्रताडित छन्,’ उनले भने, ‘पीडितहरूको न्यायका लागि अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग नै बनाएर कारबाही गर्ने तयारी थालेको छु ।’
सरकारले २०७२ असार २१ देखि खाडी र मलेसिया जाने कामदारका लागि निःशुल्क भिसा र टिकटको नीति लागू गरेको थियो । म्यानपावर कम्पनीले भिसा र टिकटबापतको शुल्क लिन नपाउने तर सेवा शुल्कबापत १० हजार लिन पाउने नीति सरकारले लिएको थियो । रोजगारदाता कम्पनीले म्यानपावर व्यवसायीलाई सेवा शुल्क दिएको छ भने कामदारसँग त्यो १० हजार रुपैयाँ पनि लिन नपाइने नीति छ ।
तर, मागपत्र पाउन भिसा खरिद गरी ल्याएको कम्पनीहरूमा पठाउन म्यानपावर कम्पनीहरूले भने सेवा शुल्कबापत एक लाखभन्दा बढी लिने गरेका छन् । यसरी वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्ति करारबमोजिमको काम र तलब नपाई फर्कनुपरेको छ भने उचित क्षतिपूर्ति पाउनबाट वञ्चित छन् । तीन लाख २० हजार बुझाएर मलेसिया गए पनि सम्झौताअनुसारको काम नपाएर फर्कनुपरेको जनकपुरका रितेश कर्णले बताए । ‘म्यानपावरले पैसा फिर्ता दिँदैन, विभागमा जाँदा पैसा तिरेको रसिद माग्छ जुन मसँग छैन,’ उनले गुनासो गरे, ‘काठमाडौंले न्याय दिँदैन, घरमा मिटरब्याजले तनाव छ ।’
विभागले वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा ८७ वटा मुद्दामा २२ करोड ८७ लाख रुपैयाँ दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ । विभागमै कामदार र म्यानपावर कम्पनी वा व्यक्तिगत लेनदेन भएका ४ सय १३ मुद्दामा मेलमिलाप गर्दा ३१ करोड ७९ लाख रुपैयाँ फिर्ता गराइएको छ । ‘हामी ठगी मुद्दाको ठूलो दबाबमा छौं । कामदारसँग दिइएको रकमको प्रमाण नहुँदा कानुनी हिसाबले क्षतिपूर्ति दिन सकिरहेका छैनौं,’ विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले भने ।
२०७९/८० को फागुनसम्म वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी संस्थागत (म्यानपावर) तर्फ ४८५ र व्यक्तिगततर्फ ६८६ गरी ११ सय ७१ उजुरी दर्ता छन् । सोबापतको क्षतिपूर्ति दाबी रकम ५६ करोड ६८ लाख रुपैयाँ रहेको छ । त्यसबाहेक पनि विभागमा थाती रहेका मुद्दा करिब २० हजार वटा छन् । विभागका अनुसार पर्याप्त अनुसन्धान अधिकृत नभएकाले ठगीका फाइल खोतल्न ढिलाइ हुँदै जाँदा फाइलका चाङ थपिइरहेका हुन् ।
मन्त्री भण्डारीले विभागमा थन्किएका फाइललाई टुंगोमा पुर्याइछाड्ने बताए । ‘वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा संलग्न सबै निकायको कार्यसम्पादनमाथि तुरुन्तै प्रभावकारी अनुगमन गर्नेछु,’ उनले भने, ‘अर्को सातादेखि प्रहरी नायब उपरीक्षकको नेतृत्वमा टोली खटाउँछु ।’
