वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई आर्थिक भार थोपर्ने पूर्वश्रममन्त्रीका निर्णय खारेज

19 Apr, 2024

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई आर्थिक भार थोपर्ने गरी बढाइएको अभिमुखीकरण तालिम शुल्कदेखि अंग्रेजी भाषा अनिवार्यसम्मका निर्णय सरकारले खारेज गरेको छ । पूर्वश्रममन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले गत ७ असोजमा स्वीकृत कार्यविधि तीन महिना नहुँदै पुसमा संशोधन गरेर ‘पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम’शुल्क वृद्धि गरी श्रमिकमाथि आर्थिक भार थुपारेका थिए । तर, वर्तमान श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले बिहीबार ‘पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६’ को पहिलो संसोधन, २०८० खारेज गरेका छन् ।

संशोधन खारेज भएपछि अब कार्यविधिको पुरानै व्यवस्था लागू हुनेछ । पुरानो व्यवस्थाअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि श्रमिकले ‘पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम’ शुल्क सात सय रुपैयाँ मात्रै तिरे पुग्छ भने परीक्षा पनि दिनुपर्दैन । संशोधित व्यवस्थामा परीक्षा अनिवार्य गरेर तालिमसहितको शुल्क २८ सय रुपैयाँ पुर्‍याइएको थियो । जसमा तालिम शुल्क २१ सय र परीक्षा शुल्क सात सय तोकिएको थियो । यसको प्रत्यक्ष फाइदा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित तालिम केन्द्रहरूलाई पुगेको थियो ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई अभिमुखीकरण तालिमअन्तर्गत गन्तव्य मुलुकमा जाँदा हवाईजहाजमा सिटबेल्ट बाँध्नेदेखि त्यहाँको भाषा, संस्कृति, रोजगारीको प्रक्रिया, सुरक्षा, प्रहरी नियम, मानसिक स्वास्थ्य समस्या हुँदा अपनाउनुपर्ने प्राथमिक उपचार र रोजगारदाताबाट कुनै समस्या भएमा अपनाउनुपर्ने कानुनी उपचारसम्म जानकारी दिइन्थ्यो । त्यसमा अनलाइन परीक्षा पनि अनिवार्य गरेर कम्तीमा ५० अंक ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, अहिले यो नियम पनि खारेज भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

मन्त्री अर्यालले कार्यदलको सुझावअनुसार कार्यविधिको पहिलो संशोधन खारेज गरेको बताए । ‘२४ पुसमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन, वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापन र सामाजिक सुरक्षालगायतका विषयमा मन्त्रालयलाई १६ बुँदे निर्देशन दिनुभएको थियो । त्यो निर्देशनको कार्यान्वयनको अवस्था र कार्यान्वनयमा देखिएका समस्याबारे अध्ययन गर्न २९ फागुनमा कार्यदल बनाएका थियौँ । सोही कार्यदलले २७ चैतमा बुझाएको सुझाव प्रतिवेदनका आधारमा कार्यविधिको पहिलो संशोधन खारेज गरिएको हो,’ उनले भने, ‘त्यसमाथि कार्यविधिको पहिलो संशोधन श्रमिकको हितमा थिएन । त्यो निर्णयले श्रमिकलाई अनावश्यक आर्थिक भार परेको थियो । सोही कुरालाई दृष्टिगत गर्दै शुल्कवृद्धिको निर्णय खारेज गरिएको हो ।’ कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनअनुसार अन्य सुझावहरू कार्यान्वयनका लागि अध्ययन भइरहेको र क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने उनले बताए ।

कार्यविधिलाई व्यावहारिक बनाउन नयाँ कार्यदल गठन

‘पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६’ लाई व्यावहारिक र समयसापेक्ष बनाउन आवश्यक सुझाव दिन मन्त्रालयअन्तर्गतको सीप विकास तथा तालिम शाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाउने निर्णय पनि भएको छ । कार्यदलले ३० दिनभित्र सुझाव पेस गर्नुपर्नेछ । कार्यदलले सरोकारवालाहरूसँग समेत छलफल गरी पाठ्यक्रम र तालिमको मोडालिटी तय गर्नेछ भने तालिम शुल्कको विषयमा मन्त्रालयलाई सुझाव दिनेछ ।

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

Subscribe Now
© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2024