वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई सरकारले नै सस्तोमा ऋण दिने व्यवस्था गरौंः प्रधानमन्त्री

10 Jan, 2024

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवा मिटरब्याजी र दलालहरूबाट ठगिएको भन्दै सरकारले नै सस्तो ब्याजमा ऋण दिने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका छन्।

म‌ंगलबार सि‌ंहदरबारमा आयोजित श्रम, रोजगार तथा सामाजिक विकास मन्त्रायलयसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यस्तो निर्देशन दिएको उनको सचिवालयले जानकारी दिएको छ।

‘सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकमलाई अधिकतम लाभ हुने परियोजनामा लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनूहोला। श्रमिकलाई उद्यमशील बनाउने र वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएको नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको ज्ञान सीप र पुँजीको पूर्ण उपयोग हुने क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण मिलाउनेतर्फ तत्काल परिणाम देखिने गरी कार्य गर्नुहोला,’ छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने।

प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा औपचारिक, अनौपचारिक र वैदेशिक रोजगारीमा गएका र स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकलाई आबद्धता र विस्तारलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन्।

प्रधानमन्त्रीले ७५३ वटै स्थानीय तहबाट पुनः श्रमस्वीकृतिको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन पनि दिएका छन्।

बैठकमा प्रधानमन्त्रीले वैदेशिक रोजगारीका स–साना कामका लागि पनि काठमाडौं धाउनुपर्ने परिस्थितिको अन्त्य गरी सम्भव सबै सेवाहरू स्थानीय तहबाटै दिने व्यवस्था मिलाउन भनेका हुन्।

‘वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणाली (एफ्इएमआइएस) लाई अद्यावधिक गरी विदेशस्थित नियोग, रोजगारदाता श्रमिक र ७५३ स्थानीय तहको पहुँच हुने गरी विस्तार गर्नुहोला। साथै, पुनः श्रम स्वीकृति दिने कार्य ७५३ स्थानीय तहबाटै दिने व्यवस्था तत्काल मिलाउनूहोला,’ उनले भने।

प्रधानमन्त्रीले श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले वृद्धि गरेको भनिएको शुल्क श्रमिकहरूबाट नलिई यथावत रूपमा हुने गरी कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिएका छन्।

मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव र अन्य सरकारी कर्मचारीहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान रहेको स्मरण गराउँदै उनीहरूलाई अतिरिक्त आर्थिक भार थप्ने मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भने।

‘हाल वृद्धि भएको भनिएको शुल्क श्रमिकहरूबाट नलिई यथावत रूपमा हुने गरी कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउनूहोला। आन्तरिक वा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई थप सेवा शुल्क लगायत थप आर्थिक भार पर्ने कुनै प्रकारको काम नगर्ने नगराउने व्यवस्था गर्नूहोला,’ उनले भने।

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

Subscribe Now
© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2024